बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै प्रभाव पारिरहेको छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू जस्तै चीन,रुस,अमेरिका र भारतको आँखामा नेपाल परेको छ,भौगोलिक र राजनीतिक रूपले । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा इन्डो–पश्चिमाहरूको भूमिका रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय चीन र रुसले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका देखाइरहेका छन् । जसले नेपालको सत्ता समीकरण परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सन्तुलन गर्ने सामर्थ्य नभएर हो । महाशक्ति राष्ट्रहरूले पालैपालो नेपाललाई नचाइरहेका छन् । गएको १९ महिनामा फेरि असार १७ गतेबाट पाँचौँ पटक नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ । अहिलेको यो नयाँ सत्ता समीकरण परिवर्तनको लक्षणबारे सिके राउतले एक महिना अघि नै सङ्केत गरिसकेका थिए । उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका पनि थिए–संसदबाट बजेट पारित हुने आसपासको समयमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुनसक्छ भनेर ।

अहिले इण्डो–पश्चिमा विशेषगरी पश्चिमाहरूको चाहना अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठनसहित संविधान संशोधन जस्ता विषय अघि बढाउने समझदारी भएको बताइएको छ । दुई दलबीचको समझदारीसँगै लामो समय सत्तामा टिकिरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सपना मात्र होइन,आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेसहित दलसँग तालमेल गर्ने रणनीतिमा समेत पूर्णविराम लागेको छ । नेकपा माओवादी पार्टीको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने सम्भावना पनि देख्न सकिन्छ ।

कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिएको आभास भएको छ । कांग्रेस–एमाले समीकरणका सूत्रधारमध्ये नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा संविधानमा रहेका असजिला प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए पछि यस्तो आभास भएको छ । यसको छनक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि पनि दिइसकेका छन् । पछिल्लो सहमतिले महासचिव पोखरेलले अघि सारेको दुई दलीय प्रणालीतर्फ राजनीतिलाई डोर्‍याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । यसले मुलुकलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा दुई दलीय प्रणालीतर्फ लान सक्ने र एउटा दलले प्रस्ट बहुमत ल्याउने र अर्को प्रतिपक्षमा रहने स्थिति बनेमा बल्ल राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि  ? महासचिव पोखरेलले यो विषयमा धेरै अघिदेखि पैरवी गर्दै आएका छन् । यस किसिमको अभिव्यक्ति  २०७८ चैत ३ गते अखिल नेपाल महिला संघ सातौं राष्ट्रिय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेदेखि पोखरेलले निरन्तर यो मुद्दालाई उठाइरहेका छन् ।

दुई दलीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुनिने एजेण्डा संविधान संशोधन मार्फत कसरी सफल हुन्छ होला त भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनसँगै  संविधान संशोधन गर्नलाई १७ जना सांसदको कमी छ र त्यसलाई पूर्ति गर्नलाई राहदानी,सहकारी काण्डमा रवि लामिछानेलाई जेल जाक्ने सम्भावना प्रबल छ । पार्टी तितरबितर भएपछि त्यहाँका केही सांसद र फुटको संघारमा रहेको नेकपा माओवादीबाट पनि केही सांसद जम्मा गरेर संविधान संशोधन गर्ने सकिने आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।

चीन र रुसले प्रचण्डलाई ग्रिन सिग्नल दिइसकेको हुनुपर्दछ । उनीहरू छिमेकी देशहरूको सुरक्षाको लागि र पश्चिमाहरूको हाबी कम गराउनको लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता स्थापना गर्न चाहन्छन् । भारतको पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाले नरेन्द्र मोदी पनि हच्किएका छन्,पश्चिमाहरूसँग उनको मनमुटाब सुरु भएको देखिन्छ । त्यसैले भारतले पनि चीन र रुसले नेपालमा अवलम्बन गर्न खोजेको भावी राजनीतिक घटनाक्रमप्रति सहमति जनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि एमसिसी मार्फत पश्चिमाहरू विश्वमा उदाइरहेका आफ्नो प्रतिस्पर्धी महाशक्ति देशहरूलाई नेपालमा आफ्नो बेस क्याम्प खडा गरेर भारत र चीनलाई निशानामा राख्ने निश्चित प्राय छ । आगामी दिनमा भारतमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने,भारतको सुरक्षामा पनि खलबल गराउनेदेखि आतंककारी हमलासम्म हुन सक्ने भारतलाई पनि प्रष्ट थाहा छ । तिब्बतलाई पनि चीनबाट टुक्राउने देखि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसायमा छन् पश्चिमाहरू ।

अहिलेको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनुमा निम्न कारणहरू पनि हुन सक्छन्

–अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसिसी,एसपिपि र चीनको बिआरआइ नेपालमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने होडबाजी वा टकराबले गर्दा नेपालमा सत्ता समीकरणहरू परिवर्तन भइरहेका छन् ।

–भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका खुपिया एजेन्सी ‘रअ’ का व्यक्तिहरूसँग भेटघाटपछि ग्रीन सिग्नल पाएर नेपाल फर्केका थिए । किनकि इन्डो–पश्चिमाहरू बिआरआइ प्रोजेक्ट नेपालमा विफल गराउन चाहन्छ र नेपालमा चीनको भूमिका र प्रभाव हाबी भएको हेर्न चाहँदैनन् । त्यस अनुसार कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको लागि लबिङ गरिदिने आश्वासन पनि दिएको हुनुपर्दछ ।

–छिमेकी राष्ट्र भारतको इच्छा विपरीत नेपालमा २०७२ को संविधान लागु भएको छ । भारत जसरी भए पनि नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न चाहन्छ । घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको संसदबाट संविधान पास गर्ने बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र त्यतिखेरका सभामुख सुवास नेम्वाङको रहस्यमय निधन भएको छ । त्यस अनुरूप अहिले भारतले नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर भए पनि यो संविधान निष्क्रिय गर्न चाहेको छ । तर नरेन्द्र मोदीले रुसको भ्रमणबाट के सन्देश बोकेर आएका छन्,त्यो कुराले पनि विशेष महत्त्व राख्नेछ,नेपालको भावी राजनीतिक घटनाक्रममा ।

–प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकालाई टिआरसी विधेयक संसदबाट पास गराएर देखाइदिने चेष्टा गरेका थिए । यो विधेयक पास भएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई पालैपालो ठेगान लगाउने योजनामा पनि थिए,प्रचण्ड । तर अमेरिकाले टिआरसी विधेयक सजिलै पास हुन नदिने खेल खेलिरहेको छ ।

–प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच बिआरआइबारे भएको गोप्य सम्झौता र प्रचण्डलाई भावी राजनीतिक घटनाक्रमको लागि ग्रीन सिग्नल पनि दिएर गएको हुँदा सिआइएले थाहा पाएपछि रातारात रअ मार्फत नेपालको अहिलेको राजनीतिक सत्ता समीकरण विफल पार्न भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

–बेचन झा पक्राउ पर्नु पनि अहिलेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको एउटा कारण हुन सक्दछ । किनकि झा नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिक भएको कुरा पनि आइरहेको छ । भारतको लोकसभा निर्वाचनदेखि पछिल्लो समय बेचन झा भारतका लागि भालुको कम्पट जस्तै भएका थिए । भारतको सहयोगमा नै उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनको पक्राउसँगै धेरै काण्डहरूको छताछुल्ल हुने निश्चित नै छ । त्यस्तै उनले भारतको बनारस र दिल्लीबाट नेपालमा डाक्टर पढाइदिने र डाक्टर बनाइदिने जिम्मा लिनेदेखि दुई नम्बरी बाटोबाट मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाउनेसम्म अपराध गरेका छन् । त्यस्तै उनले नेपालको उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूका लागि भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ल्याइदिने कार्य पनि गरेका छन् ।

–पश्चिमाहरू नेपालमा एमसिसी ,एसपिपि मार्फत स्वार्थ सिद्ध गर्न र नेपाललाई युक्रेन जस्तै दिर्घकालिन युद्धमा धकेलेर चीनलाई पनि रुसलाई जस्तै झमेलामा पार्न चाहन्छन् । कतिसम्म भने पश्चिमाहरू तिब्बतलाई पनि चीनबाट अलग गराई सिधै चीनलाई घुँडा टेकाउने खेलमा छ ।  सकेसम्म तिब्बत र नेपाललाई गाभेर एउटा देश बनाएर दलाई लामालाई राजा बनाउने प्रपञ्चमा लागिपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरूलाई नेपाल फर्काउने अभियान पनि व्यापक रूपमा चलिरहेको छ,जसले गर्दा विभिन्न देशमा रहेका नेपाल दूतावासमा व्यापक रूपमा चलखेल पनि भइरहेको छ।

अहिले नेपालमा देखिएका सत्ता समीकरणका परिवर्तनहरूले भविष्यमा निम्न घटनाक्रमहरू ल्याउन सक्छन्

–संसदीय अङ्कगणित हेर्दा प्रचण्डलाई बहुमत आउने कुनै आधार नै छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदमा ठूलो दल स्वतः प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्दछ र पछि त्यही समीकरणमा आफ्नो पार्टी पनि सामेल गराउने योजनामा प्रचण्ड हुन सक्छन् । त्यसपछि संसदीय व्यवस्थापिका नियमअनुसार देउवाले संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । र त्यस ३० दिनभित्र फेरि छुट्टै नयाँ उथलपुथल हुने सम्भावना प्रबल छ । भारतको विशेष गरी भाजपाकालागि प्रचण्ड सहज मानिएका छन्,अरू नेताको दाँजोमा । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन,नेपालको सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा र अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गरेको हुनाले भाजपा वा भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि रिसाएका छन् । त्यसैले भाजपा प्रचण्डलाई प्रयोग गरी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन चाहन्छ । यो प्रचण्डको पनि इच्छा हो । तर भारतीय कांग्रेस आई,भारतीय कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ । तर कांग्रेस आई अहिले निर्णायक शक्तिमा छैन । तर अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो इमान–जमान र वचन दिएकाहरूलाई धोका दिएको रेकर्ड नै छैन,त्यसैले सहमति अनुसार सम्भवतः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनेछन् ।

–संयोग भन्ने कि पूर्व योजना भन्ने आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि अर्थात् २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको सरकार जारी भएको थियो र अहिले प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन पनि असार २८ नै भएको छ । नेपालको राजनीतिक बाटो अन्तै मोडियो भने यो पटक पनि फेरि अदालतबाट परमादेशको सरकार जारी हुने सम्भावना पनि प्रबल छ ।

–नेकपा एमालेले अशोक राईको नेतृत्वको जसपा वा माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई नेकपा एमालेमा मिलाएर प्रतिनिधि सभाको ठुलो पार्टी बनाएर धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

–इण्डो–पश्चिमाहरूले नेपालमा १२ बुँदे सम्झौताको नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागिपरेका छन्,जसले गर्दा फेरि मुलुक भड्खालोमा जाने हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।उनीहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी संविधान संशोधन लगायत ६ महिनाभित्र जनमत सङ्ग्रह वा दुई दलीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन सम्पन्न गराउने सम्भावना पनि प्रबल छ । कल्याण श्रेष्ठले एक महिनाअघि नै भनिसकेका थिए कि २०७२ को संविधान अब  पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ ।

–चीन र रुसको इच्छा अनुरूप प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको ललिपप देखाएर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस वा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत नेकपा एमाले फुटाउन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । चीनले पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत वामपन्थी एकता गर्ने वा उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी खडा गर्ने मनसाय देखाएको छ । तर रुसले केपी ओलीको नेतृत्वमा बाम एकता गर्ने प्रस्ताव राख्दा चीनले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । 

चीनले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीन भ्रमणको निम्ता पनि दिएको थियो । तर केही अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले स्थगित हुन पुग्यो । यसले गर्दा संसदीय अङ्कगणितको आधारमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन प्रचण्डलाई सहज होला त ? त्यसपछि कांग्रेस र एमालेलाई पनि धारा ७६ को उपधारा २ मार्फत सरकार गठन गर्न कठिनाइ हुन सक्दछ । 

त्यसैले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बदलिँदो  विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सन्तुलन गर्न सामर्थ्य राख्नुपर्दछ ताकि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहन सकोस् ।

अतः नेपालले बढ्दो विश्व भू-राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सन्तुलन गर्दै नेपालमा पनि दुई दलीय प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुनिने नीति लागू गरेमा केही वर्षमा नै नेपाललाई अहिलेको विडम्बनापूर्ण राजनीतिक अस्थिर अवस्थाबाट उकास्न र नेपाललाई विकसित आधुनिक औद्योगिक लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउन टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।