‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भनेजस्तै एउटा संयोग ठीक १२ वर्षपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन फेरि अर्थमन्त्री बने । एमाले र माओवादीबीच फागुनमा सत्तासमीकरण बनेसँगै पुन दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका हुन् । चौथोपटक मन्त्री बनेका उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दोस्रोपटक पाएका थिए ।

यसअघि उनले ०६८ भदौदेखि ०६९ चैतसम्म अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको सम्हालेका थिए । यसपटक उनले २३ फागुनदेखि पदभार सम्हालेका थिए । तर, लामो समय भने उनले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पाएनन् ।

चार महिना मात्रै जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्री पुनको सफलता वा असफलता मापन गर्न कठिनै छ । तर, पुन वर्षभरका सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताए । जुन समय बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । 

अर्थ मन्त्रालय भनेको देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभइ समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको काँधमा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँछ । त्यसैले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रमुख चुनौती उनको काँधमा थियो । 

उनी अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेको बेला पनि अर्थ मन्त्री बने । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था नाजुक थियो ।

बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्री बनेको हुनाले पनि पुनको कार्यकाल समीक्षा गर्न सकिन्छ । उनले बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माण दुवैमा आधारभूत धरातलमा परिपक्व र विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न नसकेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । 

‘पछिल्ला वर्षमा देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । त्यसलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्नुभएजस्तो लाग्दैन,’ अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार समग्रमा पूँजीगत खर्चको आकार गत आवको तुलनामा १९ प्रतिशतले घटेको छ । 

पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट ल्याउन नपाएका पुनले यसपटक आफूलाई स्थापित गर्ने र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठूलो अवसर थियो । तर, उनले आफूलाई पनि स्थापित गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि खासै काम गर्न नसकेको अर्थशास्त्रीको तर्क छ । 

चार महिनामा के गरे ?

छोटो समय अर्थमन्त्री बन्न पाएका पुनले धेरै समय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तयार पार्न मै व्यस्त भए । हुन त अघिल्लै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याए । 

विनियोजन बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेट गत वर्षको भन्दा एक खर्बले बढी हो । अर्थमन्त्रीले खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

यसका साथै, मन्त्री बनेर आएलगत्तै पुनले लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी नपाएका किसानको भुक्तानी गर्ने पहल गरे । यस्तै, लामो समयदेखि अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था गरे । तर, अझै पनि ६० प्रतिशत भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । 

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई कस्ता चुनौती ? 

अब कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणपछि अर्थमन्त्री को बन्छन्, त्यो भने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ । तर, अर्थमन्त्री जो बने पनि उनका अघि चुनौतीका चाङ हुनेछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला शिथिल छ ।  

चार महिना अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पुनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकेनन् । त्यसभन्दा अघिका ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाशशरण महतले पनि उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा महत अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्‍याएर बाहिरिएका थिए । 

उनी अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर, अर्थतन्त्रमा सो अपेक्षाअनुसारको सकारात्मक सुधार हुन सकेन । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनिन्छ । तर, ढुक्क हुनेगरी सुधार भने अझै भइनसकेको अर्थविदको तर्क छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । बैंकको तरलता पनि बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । 

विषम र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउने मन्त्रीले टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि विभिन्न चुनौती झेल्नुपर्ने छ । यी चुनौतीको विवेकपूर्ण समाधान गर्न सके अर्थमन्त्रीको लोकप्रियताको उचाइ बढ्ने सम्भावना छ । 

अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ । गत १५ जेठमा संघीय संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट (वित्त नीति) प्रस्तुत गरेपछि बजेटसँग तादत्म्यता हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार अब साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाल मौद्रिक नीति तयारीका लागि राष्ट्र बैंक विभिन्न निकायसँग छलफलमा जुटेको छ । यस्तो बेला अबको नयाँ अर्थमन्त्रीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ । एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति (बजेट कार्यक्रम) । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत् आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । 

महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरे पनि अर्थ मन्त्रीको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा पनि अब बन्ने नयाँ अर्थमन्त्रीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो चुनौती शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसकारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानका लागि दूरगामी महत्वका आर्थिक कार्य गर्न आवश्यक छ । 

यस्तै, नयाँ आउने अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनु हो । अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार बजारको आत्मबल बढाएर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको निजीक्षेत्रको मनोबल पछिल्लो समय गिरेको छ । 

ठेकेदार, किसानले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरूले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, सरकारी राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ । त्यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती रहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै, नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन पनि हो । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । जुनसुकै सरकार भएपनि बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटी छ । त्यसैले बजेट मात्र कार्यान्वयन भए केही हदसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको जनजीविकालाई सहज बनाउनु  पनि रहेको छ । पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिले आकास छोएको छ । नुन, तेल, दाल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासलगायतका आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाई सर्वसाधारणको ढाड सक्ने काम गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रबीच तादत्म्यता टुट्दै गइरहेको अवस्थामा दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाएर अधिकतम लाभ लिनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती प्रस्ट छन् र समाधानका उपाय पनि प्रस्ट छन् । केवल कार्यान्वयन हसन आवश्यक छ । लामो समयदेखि जकडिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर ल्याउन निश्चय नै केही समय लाग्ने नै हुन्छ । तर, पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कहाँ कहाँ समस्या छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।