एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आठौँ पटक मन्त्री बनेका छन् । आठौँ पटक मन्त्री बनेका उनी पाँचौँ पटक अर्थ मन्त्री बनेका हुन् । उनी एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री बन्ने एमाले नेतामा पर्छन् । उनी पहिलो पटक २०७२ कात्तिकमा अर्थ मन्त्री बनेको थिए भने  २०७७ असोजमा र दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०७८ जेठमा तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्दा २०७९ पुसमा चौथो पटक उप–प्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेका थिए । फेरि यस पटक पनि पौडेल उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।  

अर्थमन्त्री उनको छुट्टै लोकप्रियता छ । हुन त उनी अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै जानकार छैनन् । अर्थमन्त्रीको रूपमा विज्ञता नभए पनि विगतको कार्य कुशलताको आधारमा उनी औसत मानिन्छन् । निजी क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्ने खुबी भएका उनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझेका मन्त्रीको रूपमा उनलाई लिइन्छ । 

त्यसमा पनि उनलाई पूँजीबजार क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि लगानीकर्ताहरूको  मनोभावना बुझ्ने मन्त्रीको रूपमा लिने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँछ । यो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

अर्थ मन्त्रालय भनेको देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभई समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको काँधमा हुन्छ । त्यसैले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रमुख चुनौती उनको काँधमा आइपरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा उनको अर्थमन्त्रीमा पाँचौँ कार्यकाल कस्तो रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको काँधमा यस्ता छन् चुनौती  

कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणपछि अर्थमन्त्री पौडेल बनेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका पौडेलका अघि  चुनौतीका चाङ छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र यति बेला शिथिल छ ।   

चार महिना अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पुनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकेनन् । त्यसभन्दा अघिका ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाशशरण महतले पनि उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा महत अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्‍याएर बाहिरिएका थिए । 

उनी अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर, अर्थतन्त्रमा सो अपेक्षाअनुसारको सकारात्मक सुधार हुन नसकेको विज्ञको तर्क छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनिन्छ । तर, ढुक्क हुने गरी सुधार भने अझै भई नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।  

तर, पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ । सार्वजनिक वित्त बिग्रिएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता छ, ऋणको ब्याजदर घटेको छ तर पनि व्यावसायिक वातावरण निराशाजनक छ । ऋणको मागमा कमी आएको छ, जुन मन्दीको सङ्केत हो ।

विषम र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका मन्त्री पौडेलले टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि विभिन्न चुनौती झेल्नुपर्ने छ । यी चुनौतीको विवेकपूर्ण समाधान गर्न सके अर्थमन्त्रीको लोकप्रियताको उचाइ बढ्ने सम्भावना छ । 

अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ । गत १५ जेठमा संघीय संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट (वित्त नीति) प्रस्तुत गरेपछि बजेटसँग तादत्म्यता हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार अब साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाल मौद्रिक नीति तयारीका लागि राष्ट्र बैंक विभिन्न निकायसँग छलफलमा जुटेको छ । यस्तो बेला अबको नयाँ अर्थमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

अर्थतन्त्रको दुई वटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ । एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति (बजेट कार्यक्रम) । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत् आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । 

महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरे पनि अर्थ मन्त्रीको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलको सबैभन्दा पहिलो चुनौती शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौँ समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यस कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानका लागि दूरगामी महत्वका आर्थिक कार्य गर्न आवश्यक छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनु हो । अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार बजारको आत्मबल बढाएर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रको मनोबल पछिल्लो समय गिरेको छ । 

ठेकेदार, किसानले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरूले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, सरकारी राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ । त्यस कारण निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती रहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलको अर्को चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन पनि हो । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । जुनसुकै सरकार भए पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटी छ । त्यसैले बजेट मात्र कार्यान्वयन भए केही हदसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती भनेको जनजीविकालाई सहज बनाउनु  पनि रहेको छ । पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ । नुन, तेल, दाल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासलगायतका आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाई सर्वसाधारणको ढाड सक्ने काम गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । 
यस्तै, अर्थमन्त्रीका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रबीच तादत्म्यता टुट्दै गइरहेको अवस्थामा दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाएर अधिकतम लाभ लिनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती प्रस्ट छन् र समाधानका उपाय पनि प्रस्ट छन् । केवल कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । लामो समयदेखि जकडिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर ल्याउन निश्चय नै केही समय लाग्ने नै हुन्छ । तर, पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कहाँ कहाँ समस्या छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।

पाँचौँ पटक अर्थमन्त्री बनेपछि के भने ?

पाँचौँ पटक अर्थमन्त्री बनेपछि पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । योसँगै अब ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड लगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिले ती स्रोत लिन सहज हुनेछ । 

यस्तै, नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नवगठित सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बाधक नबन्ने बताएका छन् । शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले नवगठित सरकारले तय गर्ने कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समस्या नपार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिएमा त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

‘सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न बजेट बाधक बन्दैन । यदि बाधा देखियो भने कसरी फुकाउने भनेर कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छन् । सोही अनुसार संशोधन प्रक्रियामा जान्छौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । संसद्का दुई ठूला दलसहितको संयुक्त सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिएको बताउँदै उनले स्थायी सरकार गठन भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘अहिलेको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने गरी सरकार अगाडि बढ्छ । उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने छौँ, यसका लागि सबै क्षेत्रले परिवर्तित सन्दर्भमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छु’, पौडेलले भने, ‘शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेकाले यो क्षेत्र सन्तुलित ढङ्गले अघि बढोस् भन्ने चाहना छ ।’

को हुन् अर्थमन्त्री पौडेल ?

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको जन्म २०१६ सालमा स्याङ्जामा भएको हो । पौडेल नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । १८ वर्षको उमेरमा नै बामपन्थीहरूबाट प्रभावित भएर उनी पूर्ण कालिन राजनीतिमा लागेका हुन् । २०३५ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेका पौडेल ११ वर्ष भूमिगत बसेका थिए । ०४७ सालमै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश पाएका पौडेल सातौँ महाधिवेशनपछि अशोक राईसँगै स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए । उनी ०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको सचिव र ०७१ को नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भए ।

संसदीय राजनीतिमा उनी ०५१ सालबाट प्रवेश गरेका हुन् । ०५१ मा पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद जितेका पौडेल ०५४ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । ०५६ मा उनी रुपन्देही झरेका पौडेल क्षेत्र नम्बर ३ मा पराजित भए । र फेरी ०६४ सालमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । सुरुमा पाल्पाबाट निर्वाचित भएका पौडेल त्यसपछि रुपन्देहीबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।
पौडेल पहिलो पटक २०५३ चैत १२ देखि २०५४ असोज १० सम्म मन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०६५ भदौ ५ देखि २०६६ जेठ ७ सम्म उनी दोस्रो पटक मन्त्री बने । दोस्रो पटक मन्त्री बन्दा उनले जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसै गरी २०६७ चैत ३ देखि २०६८ भदौ ११ सम्म तेस्रो पटक मन्त्री बन्दा उनले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

त्यसपछि थप पाँच पटक मन्त्री बनेका पौडेलले हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय मात्रै सम्हाल्दै आएका छन् । उनी पछिल्लो पटक २०७२ मा अर्थ मन्त्री बनेको थिए भने त्यसपछि २०७७, २०७८, २०७९ र २०८१ मा फेरि अर्थमन्त्री नै बनेका हुन् । सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने पौडेल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा होस वा गठबन्धन सरकारमा होस मन्त्री बन्ने अवसर पाइरहेका छन् ।