शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी विद्या भट्टराईले पाएकी छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्यसमेत रहेकी भट्टराई नेकपा एमालेको तर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेकी हुन् ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्रनम्बर–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भट्टराई पहिलो पटक मन्त्री बनेकी हुन् । वि.सं २०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव हुँदै उनी २०६७ सालमा पार्टीको संघीय महिला विभाग सदस्य र २०७५ सालमा पार्टीको शिक्षा विभागको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

विद्यार्थी राजनीति हुँदै मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भट्टराईले देशको संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी पहिलो पटक सम्हाल्न लागेकी हुन् । शैक्षिक पेशालाई छाडेर राजनीतिमा आएकी भट्टराईले समाज शास्त्रमा ‘एमए’ र मानव शास्त्रमा ‘एमफिल’सम्मको अध्ययन गरेकी छन् । उनी सांसद बन्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रको उपप्राध्यापक थिइन् ।

श्रीमान रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि पूर्णरूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएकी भट्टराई २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा कास्की–२ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी भट्टराईले आजै मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेकी हुन् ।

पदभार सम्हाल्दै मन्त्री भट्टराईले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्ने प्रारूप तयार गर्न समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन् ।

विद्यार्थीलाई दिइने खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयमा मन्त्री भट्टराईले हस्ताक्षर गरेकी हुन् । समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका साथै कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जनाइएको छ ।

पदभार ग्रहण तथा स्वागत मन्तव्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आशा र विश्वासलाई थप बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएकी छन् । छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन निमार्ण गरेर विद्यालय तहमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र नेपालमै अध्ययन गरेर सक्षम नागरिक हुन्छु भन्ने अवधारणा विकास गर्ने कामलाई महत्वका साथ अघिबढाउने बताइन् । 

त्यस्तै विश्वविद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिने नवनियुक्ति शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

यस्ता छन् मन्त्री भट्टराईका अगाडि चुनौतीका चाङ 

शिक्षामन्त्री भट्टराई गरेको पहिलो निर्णय सामन्य छ । उनले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । जुन सामान्य निर्णय हो । दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने विषयलाई यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि उठाइसकेका छन् ।

मन्त्री भट्टराई यतिबेला चुनौतिको चाङमा छन् । किनभने निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अधिकांश समस्या खोतल्ने काम गरेकी छन् । जसलाई पूरा गर्ने भार अब भट्टराईको टाउकोमा आएको छ । श्रेष्ठले चालेका केही कदमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेबर बाहिरका विषय छन् । ती विषयलाई नयाँ मन्त्रीले कसरी अगाडि बढाउँछिन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर, ओलीसँग नजरमाथि नजर जुधाएर काम गर्छिन वा ओली फेबरमा रहन्छिन् त्यो समयले देखाउँला । मन्त्री भट्टराईले पार्टी अध्यक्षलाई खुशी बनाउन नभई शिक्षा क्षेत्रको संवेदशीलतालाई बुझेर काम गर्नुपर्नुपर्ने चुनौति छ ।

सुमना जति दिन शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन् त्यति नै दिन शिक्षामा हुने दलीय राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्ने कामलाई अग्रस्थानमा राखेर काम गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा ८२५ जना शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न लगाइन् भने केहीलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएकी थिइन् । 

अब यो विषयलाई नवनियुक्त शिक्षामन्त्री भट्टराईले कसरी अघि बढाउँछिन् त्यो उनको परीक्षाको विषय बन्नसक्छ । सुमनाको त्यो निर्णयलाई अधिकांशले शैक्षिक सरोकारवाल व्यक्तिहरूले साथ दिएकाले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौति पनि भट्टराईसामु छ । 

शिक्षामा हुने दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने श्रेष्ठको अठोट कै कारण सत्ता खलबलिएको जगजाहेर छ । श्रेष्ठका गतिविधिलाई रोक्न अध्यक्ष ओलीको आग्रह निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नमान्नु नै नयाँ सत्ता समीकरण बन्नुको एक कारण मान्न सकिन्छ।

शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न लगाएकी निवर्तमानमन्त्री श्रेष्ठले चाहेका केही कदमप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली रूष्ट थिए । उनले सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर बोलेका केही शब्द विवादमासमेत तानिएका थिए । त्यसैले अब वर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानन्त्री ओलीलाई खुशी पार्नुका साथै निर्वतमान मन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएको यो अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौति थपिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएकाहरू शिक्षक नभएका कारण सुमनालाई सहज भएको थियो । तर, नेकपा एमालेको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूको उल्लेख्य संख्या रहेकाले मन्त्री भट्टराईलाई उक्त काम अघिबढाउन फलामको चिउरा साबित हुने निश्चित छ । 

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने श्रेष्ठको कामलाई निरन्तरता दिने चुनौति भट्टराईलाई छ । सुमना श्रेष्ठले गरेका सकारात्मक प्रयासलाई भट्टराई कति प्राथमिकता दिएर निरन्तरता दिन्छिन् भन्ने विषयले पनि उनी शिक्षा क्षेत्रका लागि बफादार मन्त्री बन्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने छ ।

सुमनाले बनाएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौति पनि भट्टराई सामु छ । यसअघिसम्म राजनीतिक भनसुनका भरमा दरबन्दी आवश्यक नभएका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षक थुप्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सुमनाले शिक्षक सरुवा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका बनाएर जारी गरेकी छन् । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौति नयाँ मन्त्रीलाई आएको छ ।

यस्तै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा रहेका बेतिथिलाई रोक्नुपर्ने चुनौति भट्टराईलाई छ । यस सम्बन्धनमा सुमनाले निर्देशिका शंसोधन, कलेजमा स्थलगत अनुगमन गराएकी थिइन् । जसलाई अब भट्टराईले पूर्णता दिनुपर्ने छ ।

मन्त्री भट्टराईले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०५९’ले निर्धारण गरेका मापदण्ड बिपरीत सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूमा नेकपा एमाले तथा कांग्रेस निकट नेताहरूको लगानी भएकाले पनि मन्त्री भट्राईलाई विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई नियमन गर्न चुनौति पूर्ण देखिन्छ ।

यस्तै विगत पाँच वर्षदेखि दर्ता तथा नविकरण ठप्प रहेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई व्यस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्ने छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यससम्बन्धमा केही कदम चालेपनि त्यसलाई पूर्णता दिन नपाउँदै बाहिरिएका कारण अब यसलाई पूर्णता दिने काम मन्त्री भट्टराईले गर्नुपर्ने छ । शैक्षिक परामर्श संस्था सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी अबैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउने काम अब मन्त्री भट्टराईले गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै ओली सरकारकै पालामा गुपचुप राखिएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५’लाई सुमनाले आफ्नो कार्यकालयमा सार्वजनिक गरिदिएकी छन् । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौति मन्त्री भट्टराईलाई थपिएको छ ।

यसैगरी त्रिविको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन तथा खोजबिन गर्न सुमनाले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गराएकी छन् । उक्त समितिले अहिले त्रिविको जग्गाबारे आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो । अब मन्त्री भट्टराईलाई सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र त्यसका नेतालाई रूष्ट नबनाई त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने चुनौति छ ।

यसैगरी जतिसक्दो चाँडो विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउनुपर्ने बाध्यता शिक्षामन्त्री भट्टराई समक्ष आएको छ । विगत ९ महिनादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो स्वीकृति गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने चुनौति नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई रहेको छ । 

शिक्षामन्त्रीलाई समितिमा रहेको विधेयकलाई चलाउने अधिकार नहुने र शिक्षा विधेयक थन्किएको विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्तरिक रूपामा आन्दोलनको तयारी गरेकाले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो समितिबाट स्वीकृत गराएर सदनमा पुर्याउनुपर्ने चुनौति भट्टराईलाई छ ।

शिक्षामन्त्रालयका कर्मचारीलाई खुशी बनाएर आफूसँगसँगै लैजानुपर्ने चुनौतिको सामन भट्टराईले गर्नुपर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेरेको गुनासो श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले गरेको थियो ।

यसको अर्थ के हो भने अब शिक्षामन्त्रीले काम गर्न कर्मचारीलाई पनि शुसी बनाउनुपर्छ । सुमना नियमविपरीत चल्ने कर्मचारीमाथि निर्मम बन्दा कार्यकालयको उत्तरार्धमा कर्मचारीबाट साथ पाउन छोडेकी थिइन् । अब नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीबाट काम लिन उनीहरूलाई फकाउनुपर्ने चुनौति देखिएको छ ।