नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयभित्र अवैधानिक रूपमा गरिएका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । नेसंवि प्राध्यापक संघका सभापति प्रा.डा. मुकुन्दप्रसाद लामिछाने र महासचिव डा. नारायणप्रसाद बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा हालै गरिएका र गराइएका आपत्तिजनक क्रियाकलापप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

हाल विभिन्न विद्यार्थी संगठनलगायत विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले आफ्ना माग राखी विभिन्न दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको अवगत गराउँदै प्राध्यापक संघले आंशिक शिक्षकका माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । 

आफ्नो कार्यालयमा पदाधिकारी तहबाट नै तालावन्दी गर्न लगाई, विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित नभई, गैरकानुनी ढंगले बदनीयतपूर्वक अमूकस्थानमा बसी, समग्र विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर गर्ने, आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई विश्वविद्यालयको नियम विपरीत विना प्रतिस्पर्धा ठाडो रूपमा करारमा राख्ने, दर्जनौँ संख्यामा कर्मचारीहरूलाई का.मु. दिनेजस्ता कार्यको संघले घोर भर्त्सना तथा निन्दा गरेको छ । साथै यी निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न पनि संघले माग गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ नियमअनुसार केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा करारमा कार्यरत शिक्षकलाई निकाल्न खोज्ने, नियम अनुसार दशौँ वर्षदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नदिने र अर्कोतर्फ आफ्ना आसेपासेलाई करारमा नियुक्त गर्नुले समयावधि सकिँदै गरेका उपकुलपति लगायत कार्यकारी परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको नियत झनै उदांगिएको छ ।’

विश्वविद्यालयमा भएका अनियमित कार्यको छानबिन गर्न यसअघि उपकुलपतिले प्रा.डा. लालमणि पाण्डेयको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा देखाइएका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ । 

विश्वविद्यालयमा महिनौँदेखि हाजिर नभई अँध्यारो कुनाबाट गरिएका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्राध्यापक संघले यस्ता गतिविधिउपर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गर्न विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।