२३ फागुन २०८० मा निकै धुमधामका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा भित्रिए । सरकारमा यो उनको दोस्रो कार्यकाल थियो । अघिल्लोपटक दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण गृहमन्त्रीबाट बिदाइ भएका रविले दोस्रो इनिङमा पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् । 

राजनीतिमा होमिएको करिब सात महिनामै लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी १३ माघ २०७९ मा पदमुक्त भएका थिए । पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा ३२ दिन मात्रै गृहको नेतृत्व पाएका उनले दोस्रो कार्यकाल भने चार महिनाभन्दा बढी सम्हाले । 

सञ्चारकर्मी हुँदा नेताहरूका बदमासी उजागर गरेर चर्चामा आएका उनी गत निर्वाचनपछि दुईपटक मुलुकको गृहमन्त्री भए । प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुँदा वाहवाही कमाएका उनी आफैँ उत्तर दिने ठाउँमा पुगेपछि भने एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गए । भलै ती विवाद उनी राजनीतिमा आउनुभन्दा अघिका थिए ।

सञ्चारक्षेत्रमा पाएको सफलताका कारण राजनीतिमा पनि उनीसँग धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, पहिलो र दोस्रो दुवै कार्यकालमा उनले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकेनन् । पछिल्लो चारमहिने कार्यकाल त उनको विवादैविवादको भूमरीमा सकियो । 

सहकारी काण्डमा नाम मुछिँदामुछिँदै पनि उनले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै रोजे । सरकारमा रहँदा र सरकार बाहिर हुँदासमेत बाघ जसरी गर्जिने लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदासम्म सागझैँ लल्याकलुलुक गलिसकेका थिए । उनी गृहमन्त्री बनेपछि धेरै समस्याको निराकरण हुने नागरिकको अपेक्षा थियो । त्यसमध्येको एक थियो– सुन तस्करी प्रकरण । 

दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेको एक हप्तापछि नै सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले उनलाई ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनको मातहतमा ल्याउनेछु । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती म आफैँले सामना गर्नेछु ।’ 

त्यति मात्र होइन, आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि पनि उनले भनेका थिए, ‘मैले रिपोर्ट अध्ययन गरिसकेँ, गम्भीर गल्ती देखिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेँ । यो प्रकरण पुनः छानबिन गराउँछु । प्रत्येक दिन यसको रिपोर्टिङ लिएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ 

आयोगको प्रतिवेदन बुझेको दिन बडो जोसका साथ यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका रविले चार महिनाको कार्यकाल सकेर गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्म सुन तस्करीको विषयमा मुखै खोलेनन् । यसबीचमा उनले न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे, न त सुन तस्करीमा नाम जोडिएकाहरूलाई नै पक्राउ गर्न सके ।

प्रतिवेदन बुझेको करिब एक हप्तासम्म भने उनले निकै तामझाम गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वले १ चैत २०८० मा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भोलिपल्ट बिहानै (२ चैत)मा गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए । सोही दिन साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो र आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । 

सरकारले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयस्वरूप आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गरियो । बज्राचार्यसँगै सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित टोलीको नेतृत्व सम्हालेका सिआइबीका एसपी सञ्जय थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि सरुवा गरियो । कुँवर सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी नभए पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि कुँवरलाई समेत सरुवा गरिएको थियो । 

आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेका भनिएका प्रहरीहरूलाई सरुवा गरेर मात्रै उन्मुक्ति दिइयो । 

यति मात्र होइन, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पाँचौँ दिन पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । उनलाई पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । महराको नाम लामो समयदेखि नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिँदै आएको थियो । 

सिआइबीले गरेको पहिलो चरणकै अनुसन्धानमा बाबु कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको कनेक्सन चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनस्वरूप पक्राउ परेका महरा पाँच दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटे । आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि कारबाही सिफारिस भएकादेखि नाम उल्लेख भएका हरेक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता लामिछानेले जनाएका थिए । तर, नतिजा चैतअघिको भन्दा केही फरक भएन । 

प्रतिवेदन बुझ्दाको समय जुन खालको आक्रामक सुरुवातको संकेत उनले देखाएका थिए, अहिले यो प्रकरण ‘सामसुम’ छ । अहिले पनि दिनहुँजस्तो सुन तस्करी भइरहेका छन् । चार महिनाभन्दा बढी गृहमन्त्री हुँदासमेत उनले सुन तस्करी घटनामा कुनै कारबाही गर्न सकेनन् । 

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक कनेक्सन देखाएको छ । माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि रविले थप छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही गर्न नसकेको कतिपयको आशंका छ । विभिन्न चरणमा भएका सुन तस्करी घटनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तस्करहरूसँग उठबस देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत उनीहरूका छोरा, आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता सुन तस्करी घटनामा मुछिएका छन् । त्यसैले सुन र सहकारी प्रकरणाका दोषी नै सरकारका सारथि भएका कारण पनि अनुसन्धानले मूर्त रूप लिन नसकेको बताइन्छ । 

अग्निपरीक्षामा नयाँ सरकार 

कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘साठी किलो’ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धनले कुन रूप लिन्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै सुन तस्करीको इतिहास भए पनि यो नै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको घटना थियो । 

ठूलो परिमाणमा विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर सुन बाहिरिएपछि संसदको काम कारबाही नै प्रभावित भएको थियो । सुन तस्करी घटनाको छानबिन तथा अध्ययन गर्न भन्दै सडकदेखि सदन तताउनेमा नेकपा एमाले थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै साउन १० देखि करिब २५ दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । 

बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध भएसँगै भदौ ५ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलबीच एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने सहमति भयो । र, असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । तत्कालीन सरकारले नचाहँदानचाहँदै एमालेकै दबाबमा आयोग गठन भएको थियो । 

अहिले सोही दलको नेतृत्वमा सरकार छ । अब नयाँ सरकारले सुन तस्करी घटनालाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हुन त सरकारले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिरहेको छ ।
 
नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो छ । पञ्चायतकाल होस् वा प्रजातन्त्रकाल समय–समयमा सुन तस्करका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । सुन तस्करी रोक्न भन्दै सरकारले पटक–पटक जाँचबुझ आयोग एवं समिति गठन गर्दै आएको छ । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगको ‘काम’को इतिहास हेर्ने हो भने त्यति नै विरक्तलाग्दो छ । 

विगतका छानबिन समिति र आयोगका नजिरले त्यस्ता समिति तथा आयोग दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि मौजुदा नियम कानुनलाई काम गर्न नदिने र अलमल्याउने उद्देश्यका साथ गठन गर्ने गरिएको पुष्टि हुन्छ । 

यसअघि सरकारले २०५५ र २०७५ सालमा पनि सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति र आयोग गठन गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आज भन्दा ६ वर्ष पहिला साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ०७४ चैत २० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

त्यतिबेला पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । पछि फेरि ३० दिन म्याद थपियो । तर, त्यसपछि पनि अनुसन्धान पूरा नभए पनि समितिले थप समय माग गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले म्याद नथपेर समिति नै भंग गरिदियो ।

म्याद पनि त्यो बेला सकिएको थियो, जति वेला समितिले व्यापारी विमल पोदारलाई पक्राउ गरेको थियो । पोदार राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारी दीपक मलहोत्राका व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यही कारण पनि उक्त प्रकरणको ‘कनेक्सन’ राजनीतिक तहसम्म पुग्ने आकलन गरिएको थियो । तर, पोदारलाई पक्राउ गरेर बयान लिने काम भइरहेका बेला यो प्रकरणको अनुसन्धान नै रोकिएको थियो । त्यतिखेर राजनीतिक ‘कनेक्सन’ देखिन थालेपछि अनुसन्धान नै रोकिएका बताइन्छ । अनि अपूरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर ०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । 

यति मात्रै होइन, गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायत निकायले कैयौँपटक छानबिन र अनुसन्धान गरेका छन् । तर, हालसम्म न त तस्करीका नाइके पत्ता लाग्न सकेको छ, न त तस्करी नै रोकिएको, न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, यसपटक जसको दबाबमा प्रतिवेदन तयार भयो, उसैको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । अब कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी अघि बढाइन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।’

प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भइरहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताए । ‘प्रतिवेदन एकदमै संवेदनशील छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयनको चरणमा भएका कारण अहिले सार्वजनिक नगरेका हौँ ।’

कसरी अघि बढाउलान् गृहमन्त्री लेखकले ?  

नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावशाली एवं समन्वयकारी नेताका रूपमा स्थापित रमेश लेखकले मुलुकको गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमतिअनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै लेखकले गृहमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका हुन् ।

राजनीतिक विषयवस्तुलाई गहन ढंगले विश्लेषण गरी तर्क प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रखर व्यक्तित्व तथा अध्ययनशील नेताका रुपमा मन्त्री लेखक चिनिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गरेका उनै लेखकको काँधमा सुन तस्करी रोक्ने चुनौती छ । 

कानुनका ज्ञाता लेखकले संविधान तथा कानुन निर्माणमा विशेष भूमिका खेलेका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन उनले पुर्याएको योगदान स्मरणीय छ । अब सुन तस्करी प्रकरणलाई उनले कुन मोड दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

घटना के हो ? 

३ साउन २०८० मा राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट ब्रेक ‘सु’मा लुकाएर ल्याइएको ६० किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको अवस्थामा बरामद गरेको थियो । विभागले सो परिमाणको सुन विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा बरामद गरेको थियो ।

विभागले सुनसहित भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र र ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई नियन्त्रणमा लिएर सोही दिन साँझबाट विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभागले १९ दिनसम्म आवश्यक अनुसन्धान गरेर अधुरै अनुसन्धानको फायल सिआइबीलाई सुम्पियो । र, सिआइबीले २१ साउनमा सुन अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो । 

हरेक ठूला–ठूला अपराधका घटना अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइँदै आइए पनि त्यसपटकको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा बाहिर राखिएको थियो । यता, विमानस्थलबाट बरामद सुन प्रकरण अनुसन्धानमा विभागले पनि सिआइबीको साथ नचाहिने बताउँदै आएको थियो । तर, संगठित अपराधको अनुसन्धान सिआइबीलाई नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्देशनमा अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई सुम्पिइएको थियो । 

अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएसँगै सिआइबीका ४२ जनाको टोलीले ३५ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानको फायल २७ भदौमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । अनुसन्धानले ११ महिनामा एकै समूहले ३६३ केजी सुन भित्र्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो भने तीनजनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई पनि कारागार पठाइएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरेका राजु खत्री भनिने प्रेमनाथ सेढाईं, कान्छा लामा र रूपक भण्डारीलाई पनि कारागार चलान गरिएको सिआइबीको भनाइ छ । सेढाईंसँग ५७ लाख, लामा र भण्डारीलाई जनही ९७ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो । तर, धरौटी नुबझाएकाले उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो । 

जेल चलान हुनेमा भारत महाराष्ट्रका २० वर्षीय सिद्धनाथ अशोक गायकवाड ‘सिद्धाथ’, भारतकै २२ वर्षीय धीरज दिनेश वैटे, भारत महाराष्ट्रका २२ वर्षीय प्रशान्त गणेश वजवलकार, भारत गुजरातका ७१ वर्षीय वैजनाथ महादत्त गोयल छन् । त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ का ५२ वर्षीय सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका–१ पुल्चोकका ४४ वर्षीय मनोजराज श्रेष्ठ, तिब्बतका ४१ वर्षीय राजु र कंगु भनेर चिनिने गंगा टासी, सेराप र शेरब ग्याल्बा भनिने चिनियाँ नागरिक ३६ वर्षीय सोनाम गुरुङ जेल चलान भएका छन् ।

काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–१० घर भएका पेवेल प्रालिका अध्यक्ष ४५ वर्षीय भीमप्रसाद तिम्सिना, काठमाडौं महानगरपालिका ७ का ३८ वर्षीय तथा पेवलकै सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्य, पेवलकै कर्मचारी काठमाडौं–३२ का ४३ वर्षीय सुरज शमशेर जबरा छन् ।

त्यस्तै, सजिलो पेका अध्यक्ष मध्यपुर नगरपालिका–१५ का ४६ वर्षीय सुनिल जाकिबन्जा, फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पा, कश्यप मानन्धर, लालबहादुर कुँवर र अरुणकुमार यादव पनि कारागार चलान भएका छन् । 

चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङको समूहले पानी तान्ने पम्प, स्मार्ट वाचलगायत इलोक्ट्रोनिक सामान र ब्रेक सुमार्फत ३ हजार १९४ किलो ६६८ ग्राम सुन तस्करी गरेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दावाजिनसहित ६१ जनाविरुद्ध अवैध सुन पैठारी, संगठित अपराधसहित सातवटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको जसमा ६० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ लाख २७१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।