केन्द्रमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेसँगै सातै प्रदेश सरकारमा शीर्ष दुई दलकै समीकरण बन्ने निश्चित भएको छ । दुई ठूला दलले सत्ता सहकार्यको निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिने साना दल कमजोर हुँदै गएको पाइएको छ । 

गत १७ असारमा सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय कांग्रेस र एमालेको निर्णयअनुसार केन्द्रमा सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा समेत सरकार निर्माणको कसरत जारी छ ।

कांग्रेस–एमालेबीचमै समीकरण हुने संकेत बुझेका प्रदेश सांसदहरू मन्त्री बन्ने लबिङमा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई पनि दिने बहानामा काठमाडौं उत्रिएका प्रदेश सांसद मन्त्री बन्नका लागि काठमाडौंमै बसेर लबिङ गरिरहेका छन् । 

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच बनेको समीकरणको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । आउँदो आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी ओलीको छ । यता केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार बनाउन साना दललाई रिझाउन व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकार निर्माणका लागि पनि त्यतिकै हानथाप गरिरहेका छन् । 

अस्थिर सुदूरपश्चिम, अल्पमतमा सोडारी

२०७९ सालको निर्वाचनपछि तीनपटक सरकार परिवर्तन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । सुरुमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, त्यसपछि कांग्रेसका कमल शाह र अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । 

सोडारी गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण दुई महिना नपुग्दै उनको पद धरापमा परेको छ । उनी अहिले अल्पमतमा छन् । अब मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । 

कर्णालीमा ढुक्क छन् यमलाल  

कर्णाली प्रदेशमा डेढ वर्षको अवधिमा दुईपटक सरकार परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका यमलाल कँडेल रहेकाले केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा परेको छैन । 

नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्री कँडेललाई दिएको समर्थन कायमै राखेका कारण पनि कँडेल ढुक्क छन् । यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

बागमतीमा लामा र बानियाँको दौडधूप

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । जम्मकट्टेल अल्पमतमा रहे पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

विश्वासको मतको तयारीका विषयमा उनले बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए । यता कांग्रेसभित्र संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबीच सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभए वा दलको नेता परिवर्तन नभएको खण्डमा लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।

गण्डकीमा पाण्डेलाई अनुकूल

केन्द्र र अन्य प्रदेश सरकारहरूमा  सत्ता फेरबदल र विश्वासको मत लिने झमेला भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् । 

केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम रहँदा नै मुद्दा हालेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका उनले यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेकाले अझ अनुकूलता महसुस गरेका छन् ।

मधेसमा कांग्रेसले बल्ल मान्यो सरकारमा जान 

अन्य प्रदेशको तुलनामा कम अस्थिर देखिएको मधेश प्रदेशमा गएको वर्ष पुरै कार्यकाल एकजना मुख्यमन्त्रीले सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले डेढ वर्षको अवधिमा दुई सरकार बनिसकेका छन् । 

सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भएका थिए । संघमा चारपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदासमेत विश्वासको मत पाउन सफल भएका उनी अन्ततः पार्टी विभाजन भएपछि पदमुक्त भए । 

यादवपछि जनमतका नेता सतिशकुमार सिंह २५ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एक महिना नपुग्दै सिंहको सरकार धरापमा परेको थियो । यद्यपि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । 

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतसँगै एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले समर्थन गरेका छन् । तर आफूले दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा जान कांग्रेस मानेन । केन्द्रमै यसबारे छलफल भएर बिहीबार बल्ल कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भएको छ ।

कानुनी झमेलामा कोशी 

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे अन्योलता छ । कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नयाँ सरकार गठनका लागि अदालतको आदेशको पूर्णपाठको पखाईमा छन् । 

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की संघमा समीकरण बदलिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संवैधानिक संकट आउने हो कि भन्ने चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की छन् ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस–एमालेलाई सहज

यता लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेले नै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु गरेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदललाई आधार मानेर सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । दुवै दलका प्रमुख नेताहरूले आपसी ‘लबिङ’ भने जारी राखेका छन् ।

लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको भनिए पनि केन्द्रबाट कांग्रेस–एमालेले प्रदेशहरू औपचारिक रुपमा अझै बाँडफाँट गरेका छैनन् । नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरू काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् । 

एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख तुलसीप्रसाद चौधरीले शीर्ष नेतृत्वहरूले देशभरका प्रदेशको नेतृत्वको बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएकाले माथिबाट टुंगिनासाथ प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने दावी गरिरहेका छन् । 

लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसको समीकरण अनुसार सहज बहुमत जुट्नेछ। एमाले २९ र कांग्रेसका २७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । भागवण्डा मिलेको खण्डमा एमालेबाट संसदीय दलका नेता लीला गिरी, कांग्रेसबाट पाए संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।