‘जीबी राई दोषी रहेछ भने सबक सिक्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ । आकाशमा होस्, पातालमा होस् समाएर ल्याउँछौँ,’ करिब चार महिनाअघि दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उक्त दाबी गरे । तर, निकै धुमधामका साथ दोस्रोपटक चार महिना गृह मन्त्रालय सम्हालेका लामिछानेले जीबीको ठेगाना पत्ता लगाए पनि समात्न सकेनन् । 

उनी आफैंले पटक–पटक जीबी राई मलेसियामा रहेको बताउँदै आएका थिए । ‘उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा जानकारी भइसक्यो,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको छ ।’ तर, चार महिनासम्म उनले न त जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सके, न सहकारी पीडितलाई पैसा फिर्ता दिलाउन सके । 

लामिछाने गत फागुन तेस्रो साता उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए । उनी गृहमन्त्री बनेलगत्तै सहकारी पीडितले न्याय पाउने आशा थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न राईलाई पक्राउ गरिएला र बचत फिर्ता पाउँला भनेर हजारौं बचतकर्ता प्रतीक्षामा थिए । तर, उल्टै गृहमन्त्री लामिछानेले पटक–पटक झुटो आश्वासन दिँदै बचतकर्तालाई ढाँटे ।

उनी गृहमन्त्री बन्नु अघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राई लुकेर बसेको स्थान पहिचान गरेर उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिसकेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयमा रविको पुनरागमनपछि सिआइबी प्रमुखसहित केही अधिकृतलाई विभिन्न बहानामा सरुवा गरियो । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न पाउने भएकैले प्रधानमन्त्रीपछि अधिकांश नेताको रोजाइ गृह मन्त्रालय नै हुन्छ । आफूमाथि आरोप लाग्दालाग्दै पनि रविले गृह नै रोजे । त्यतिबेला उनको चर्को आलोचना पनि भयो ।

गृहमन्त्री बनेपछि अधिकांश नेताले प्रहरी संगठनलाई नागरिकको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री बनेका लामिछानेमाथि पनि प्रहरी संगठनलाई आफूअनकूल प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो ।

सिआइबीले लामिछाने मुछिएका सहकारी ठगीका फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, उनले आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने एआईजी किरण बज्राचार्यलाई त्यहाँबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई गत चैतमा सिआइबी  प्रमुखको जिम्मा दिए ।  

प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू अनुकूल दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि जीबी राई पक्राउ पर्ने कुरा गफमा मात्रै सीमित बनेन बचत फिर्ता पाउने बचतकर्ताको अपेक्षा पनि अपेक्षामै सीमित भयो । कतिपयले रवि गृहमन्त्री भएकै कारण जीबी पक्राउ नपरेको आशंका पनि गरिरहेका छन् । 

यसअघि आफू प्रतिपक्षीमा हुँदा ८ माघ २०८० मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर लामिछानेले सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई समाउन सक्ने सरकारले जीबी राईलाई किन समाउन सक्दैन ? तर, मलाई कताकता यो फाइल खोल्दै जाँदा उहाँहरूका आफन्त धेरैको नाम आउँछ कि भनेर हो कि, म हेर्दै छु उहाँहरूलाई,’ लामिछानेले भनेका थिए ।

सरकारलाई प्रश्न गरेको लगभग दुई महिना नपुग्दै उनी आफैँ गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरे । उनले सरकारलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ काम गरेर दिनुपर्ने थियो । तर, चार महिनासम्म गृहको बागडोर सम्हालेका लामिछानेले पटक–पटक लोकेसन पत्ता लगाएको भने पनि राईलाई पक्राउ गर्न सकेनन् ।

उनी गृहमन्त्री बन्नुभन्दा दुईदिन पहिले २१ फागुनमा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरिसकेको थियो । सार्वजनिक रूपमा ‘आफूलाई थाहा छ’ भन्दै आएका गृहमन्त्रीलाई जीबीलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन कसले रोकेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिएको छैन । 

हुन त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरले सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या भएको बताएका थिए । तर, यो कुरामा पूर्वप्रहरीहरू नै सहमत छैनन् । 

सुपुर्दगी सन्धि भनेको अपराधीलाई लैजाने वा ल्याउने औपचारिक विधि हो । यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन्, अदालतबाट प्रमाणित कागजात खोजिन्छन् । अझ प्रष्टरूपमा भन्नुपर्दा यो सुपुर्दगी सन्धि एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोवास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनीरूपमा सहयोग गर्ने सन्धि हो । 

यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्यूनीकरण, रोकथाम र कारबाहीका लागि कानुनीरूपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुर्याउने दस्तावेज हो ।

सन्धि भयो भने अपराधीलाई पक्राउ गर्न सहज भए पनि उक्त सन्धि कै कारण जीबी राईलाई नेपाल झिकाउन नसकिएको कुरामा सहमत छैनन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल । उनका अनुसार यसअघि मलेसियाबाटै प्रहरीले कुख्यात अपराधीलाई नेपाल झिकाएर अनुसन्धान गरेको धेरै उदाहरण छन् । 

त्यसमध्येको एक हो– कुख्यात गैँडा सिकारी राजकुमार प्रजा । दुर्लभ एकसिंगे गैँडा मारेर खाग तस्कर गर्दै आएका कुख्यात सिकारी राजकुमार प्रजालाई मलेसियामा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसैले जीबी राईलाई नेपाल झिकाउन सुपुर्दगी सन्धिले रोकेको हुन नसक्ने उनको तर्क छ । रवि आफैंले नियतवश नै नल्याउन चाहेपछि राई पक्राउ नपरेको धेरैको आशंका छ । 

सरकारमा जानुभन्दा पहिला निकै भावुक हुँदै मकै पोलेर जनताले जम्मा गरेको पैसा राईले तिर्नुपर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका लामिछानेले अहिले ‘छिट्टै ल्याउँछु’ भन्दै चार महिना बिताइदिए । 

गत ११ चैतमा नै चितवन पुगेका लामिछानेले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सरकारले पूरै शक्ति परिचालन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकारले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनका कुरा पहिले नै सार्वजनिक गर्न नहुने हो । राई छिट्टै पक्राउ पर्छन् ।’ लामिछानेले चितवनमा सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बताएका थिए । तर, उनका प्रतिबद्धता गफमा मात्र सीमित भए । 

अहिले पनि सहकारीपीडित ‘जीबी राई कहाँ छ, रवि दाइलाई थाहा छ’ भन्दै नारा लगाउँदै बसिरहेका छन् । 

जीबीलाई पक्राउ गर्न सफल होलान् लेखक ?

कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै जीबी राई पक्राउ पर्लान् भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईलाई किन पक्राउ गरिएन भन्दै पटक–पटक प्रश्न गरको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मलेसियाबाट कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सुपर्दगी सन्धी चाहिँदैन । त्यसैले या उ आ उ केही नगरिकन गृहमन्त्रीज्यूले यो सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्दथ्यो ।’

उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिबीको लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर माइकबाट फुक्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । अहिले सोही दलको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका छन्, रमेश लेखक । 

कांग्रेसभित्र प्रभावशाली एवं समन्वयकारी नेताका रूपमा स्थापित लेखकले मुलुकको गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । 

अब उनले जीबीलाई पक्राउ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कतै गृहमन्त्री लेखक पनि रविकै पथमा त हिँड्ने होइनन् भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । 

‘सुपुर्दगी सन्धिका कारण जीबीलाई पक्राउ गर्न सकेनौँ’  

सिआइबीलेसुपुर्दगी सन्धिका कारण जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकिएको जनाएको छ । सिआइबी प्रहरी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या भएको हो । 

‘उनी मलेसियामा छन् । तर, मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन,’ उनी भन्छन् । सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले राईलाई डिपोर्ट गर्न मलेसिया सरकार बाध्य नभएको उनको भनाइ छ । राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ । 

उनले सहकारीको रकमले मलेसियामा २०१९ मै अपार्टमेन्ट खरिद गरेको खुलेको छ । यद्यपि सरकार र सिआइबी नै जीबी राईलाई नेपाल झिकाउन खटिरहेको प्रवक्ता बोगटी बताउँछन् । 

घटना के हो ?

सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो करिब सवा अर्ब रकम हिनामिना गरेको भन्दै ठगी मुद्दामा उजुरी दिएपछि सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई हाल फरार सूचीमा छन् । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले २४ भदौमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, राई भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
 
उनलाई पक्राउ गर्न ‘रेड नोटिस’ समेत जारी भइसकेको छ । १३ माघमा उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो । ‘डिफ्युजन नोटिस’ ले मात्रै राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन समस्या देखिएपछि नेपाल प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ लाई ‘रेड नोटिस’ मा बदल्न पत्राचार गरेको थियो । 

प्रहरीका अनुसार सम्बन्धित देशको अदालतबाट वारेन्ट (पक्राउ पुर्जी) जारी भएका फरार अभियुक्तको खोजीका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ । सोहीअनुसार राईलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस नै जारी भएको थियो ।   

डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएको बताइन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले नै जिबी राई मलेसियामा रहेको र उनलाई नेपाल ल्याउने विषयमा पहल थालिएको बताएका थिए । तर, उनी अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

प्रहरीले शूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनाका विषयमा लामो अनुसन्धानपछि १६ असोजमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले गत १९ असोजमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा शूर्यदर्शनका पदाधिकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ । 

उनीहरूलाई सहकारी ऐनअनुसार बिगो बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । सूर्यदर्शनबाट जीबी राई समूहले नक्कली सेयर सदस्य र विभिन्न कम्पनी कडा गरेर पैसा निकालेर अपचलन गरेको प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ मा रविको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राईसँगै लामिछानेको पनि नाम जोडिएको हो । 

लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी अध्यक्ष बनेका हुन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । 

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले लिएको एक करोड रुपैयाँ पुलेसो (ब्रिज) ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पेस्की फर्छ्यौट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाम एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । उनले कुन मितिमा ऋण लिएका थिए भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन । उनको नाममा रहेको पुलेसो ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले तिरेको भन्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।