समय थियो– दिउँसो ३ बजे आसपास । दिन थियो– ३० असार । मैले चिनेका एक व्यक्तिले एउटा पत्र पठाए । पत्र अध्ययन गरेँ । झस्काउने खालको थियो । उत्तिकै संवेदनशील पनि । किनकी, संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानासँग जोडिएको विषय थियो– यो । 

उपसभामुख रानाले अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रमका लागि आफूसहित ६ जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासको काउन्सिलर जनरललाई लेखेको पत्र थियो, त्यो । 

कुरा के थियो भने, सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म (२०७९ फागुन २२–चैत ३) अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन, एनजिओ सिएसडब्यू–६७’ कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उपसभामुख रानालाई निम्तो आएको थियो । 

आफूलाई निम्तो आएको कार्यक्रमका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन उनले भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन पत्र लेख्नु आफैंमा अस्वाभाविक थिएन । तर, उनको खेल अर्कै थियो– आफ्नो कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरेर उक्त कार्यक्रमसँग असम्बन्धित अन्य पाँच जनालाई पनि भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन उनले सिफारिस गरेकी थिइन् । 

महिला अधिकार अभियानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए पनि त्यससँग कुनै सम्बन्ध नभएका एक महिला र चार पुरुषलाई आफूसँगै लग्ने प्रकृयाअन्तर्गत दूतावासमा पत्राचार गर्नुमै गलत मनसाय देखियो । ती पाँच जनालाई अमेरिका छाडेर आउने उनको मनसुवा बुझ्न कठिन थिएन । सायद अमेरिकी दूतावासले पनि उक्त सिफारिसमा नमीठो गन्ध भेट्यो । यसैले ती पाँचै जनालाई दूतावासले न त अन्तर्वार्ताका लागि समय दियो न त भिसा नै । जबकी उनले उक्त पत्रमा आफूसहित ६ जनाकै लागि ‘यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वपूर्ण’ भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

उपसभामुख रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ अर्थात् १४ फागुन २०७९ मा दूतावाससमक्ष उक्त पत्र पठाएकी थिइन् । आफूले सिफारिस गरेका पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताको मिति नै नदिए पनि उपसभामुख रानाले भने भिसा पाइन । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका प्रस्थान गइन् । एक साताको भ्रमण पछि उनी नेपाल फर्किइन् । 

रानाले उपसभामुखको हैसियतले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङलाई कार्यक्रममा लैजानका लागि दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । ती पाँच जनाको राहदानी नम्बरसमेत फरकधारसँग सुरक्षित छ । 

संसदका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । परम्परा पनि यही नै हो । तर, असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख आफैंले पत्र लेख्नु मर्यादाहीन कार्य हो । यहीनिर उनको नियत गलत देखिन्छ । 

उपसभामुख रानाले पाँच जनालाई अमेरिका लैजान दूतावासको नाममा सिफारिस गरेको पत्र प्राप्त गर्नासाथ फरकधारले उक्त पत्रको वास्तविकता बुझ्न उपसभामुख रानालाई ३० असारमा सम्पर्क गरेको थियो । उनको सचिवालयले बुझेर खबर गर्ने भने पनि फोन नआएपछि फरकधारले उनको मोबाइलमा म्यासेजमार्फत केही जिज्ञासा राख्यो । केही क्षणको अन्तरालमा उपसभामुख रानाले दिएको जवाफ यस्तो थियो– ‘म अमेरिका जान थालेको (सन्) २००७ देखि हो । आजसम्म मैले कसैलाई सिफारिस दिने काम गरेको छैन । यदि कसैले केही नपाएर मेरो पछि लाग्नु छ भने मैले केही भन्नु छैन ।’ 

फरकधारले ३० असारमा लेखेको उक्त समाचारले तरङ्ग ल्यायो । उक्त सिफारिस पत्र उपसभामुख रानाले लेखेको एकिन भएपछि फरकधारमा समाचार प्रकाशित भएको तीन दिनपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उक्त समाचार प्रकाशित हुन थाल्यो । उपसभामुख रानाले फरकधारमा समाचार प्रकाशित भएको चार दिनपछि ४ साउनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिन् । विज्ञप्तिमा उपसभामुख रानाले आफूले संघीय संसद् र उपसभामुख पदको गरिमामा आँच आउने कुनै काम नगरेको दाबी गरेकी छन् । 

उनले आफ्नो बचाउमा विभिन्न भावनात्मक कुरा गरे पनि उक्त पत्र आफूले लेखेको भने स्विकार गरेकी छन् । जबकी उनले फरकधारलाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा आफूले कसैलाई यस्तो सिफारिस दिने काम नगरेको बताएकी थिइन् । पैसा लिएर उपसभामुखले ती पाँच जनालाई अमेरिका लाने प्रयास गरेकोबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र त्यतिबेलै हल्ला चलिसकेको थियो । ‘अमेरिका लान्छु भनेर पैसा लिएको तर भिसा दिलाउन नसके पनि पैसा फिर्ता नभएको’ मौखिक उजुरी पार्टीभित्र परिसकेको  थियो । ‘बैनास्वरूप प्रतिव्यक्ति ९ लाख रुपैयाँ बुझाए पनि अमेरिका जान भिसा नपाएको’ भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चैतको अन्तिम सातादेखि नै रास्वपामा मौखिक उजुरी गरेका थिए । 

पार्टी सभापति रवि लामिछानेदेखि विभिन्न पदाधिकारीहरू उपसभामुख रानाको उक्त अशोभनीय हर्कतबारे जानकार थिए । तर, रास्वपाले यसलाई गोप्य राख्नुमै आफ्नो हित देख्यो । कुरा सामसुम पारियो । अझैसम्म पनि रास्वपाले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिनुको साटो ‘पुराना पार्टीहरूको षडयन्त्र’, ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ जस्ता क्लिसे टिप्पणी गर्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।

झापा शनिश्चरेकी राना रास्वपाको समानुपातिक संसदबाट ७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन् । उपसभामुख भएको एक महिना पछि नै उनले उक्त दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

सभामुखलगायत पार्टी संयन्त्रमा सुरुमा उपसभामुख रानाले आफूले दूतावासलाई कसैको सिफारिस नगरेको बताउँदै आएकी थिइन् । तर, फरकधारले सार्वजनिक गरेको पत्रमा कुनै कैफियत भेट्न नसकेपछि उनले आफूले उक्त पत्र लेखेको स्विकार गर्दै वक्तव्य दिएकी छन् । 

प्रश्न उठ्छ, यो सिफारिस रानाले गरेको उपसभामुख पदको दुरुपयोग होइन ? अमेरिका जाने सपना बुनेकाहरूको भावनासँग खेलेर मोटो रकम लिएर उनले ‘मानव तस्करी’ गर्न खोजेकी होइनन् ? पत्रले नै यथार्थ बताउँछ, जुन पत्र आफूले लेखेको उनले स्विकार गरिसकेकी छिन् । उपसभामुख कार्यालयको लेटरप्याडमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान उपसभामुख रानालाई थिएन भन्ने कुरा पत्याउन मुश्किल हुन्छ । 

संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहने उपसभामुख जस्तो उच्च ओहदाको पदमा बसेको व्यक्तिले यो हदसम्मको हर्कत गर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्याउनै गाह्रो हुन्छ । यति संवेदनशील जिम्मेवारीमा भएकी उनले आफ्नो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्ने आँट कसरी गरिन् ? अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलताबारे जानकारी थिएन भनेर उम्किने छुट उपसभामुख रानालाई छैन । कुरा यहाँ सिफारिसको मात्र रहेन । 

उपसभामुख राना ‘मानव तस्करी’ को असफल प्रयासमा मुछिएकी छन् । संसदीय मर्यादाविपरीतको आचरण गरेकी उनी कुन धरातल बोकेर संसद् प्रवेश गर्छिन् ? सांसदहरूलाई मर्यादामा रहन निर्देशन दिने आधार उनले गुमाइसकेकी छिन् । यस्तो स्थितिमा उपसभामुख रानाका लागि नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो । 

यो पनि : के उपसभामुखले पैसा लिएर पाँच जनालाई अमेरिका लैजान खोजेकी थिइन् ?