प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएका भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी  लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए । उनले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराए । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उनले बताए । उनले भने, 'सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।'

दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ समेत थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए । 'भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।'

जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताए ।