पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका निर्णयलाई नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कसरी अगाडि बढाउँछिन् भन्ने विषय अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

करिब चार महिना शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने अठोट लिएकी थिइन् । उनले उक्त विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास समेत गरेकी थिइन् । आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका ८२५ जना शिक्षकलाई दलको सदस्यता त्याग गर्न लगाएकी उनले ४१ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेकी थिइन् ।

निर्वाचन आयोगबाट दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूको विवरण माग गरेर ती शिक्षकहरूलाई शिक्षण पेशा वा दल मध्ये एउटा रोज्न भनेकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि धेरै शिक्षकहरू मन्त्री श्रेष्ठसँग चिढिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठलाई उक्त निर्णयबाट पछि हटाउन विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरूले आ–आफ्ना दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्षलाई भेटसमेत गरेका थिए ।

उनको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २० जना शिक्षकले राजनीतिलाई आत्मसात गर्दै शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएका थिए । सुमनाले चालेको उक्त कदमप्रति तत्कालीन सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्तुष्ट थिएनन् । ओलीले व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर सुमनाको निन्दा गरेका थिए ।

ओलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सुमनालाई लक्षित गर्दै ‘नेपाल घुम्न आएकी मन्त्री पो भइन्’जस्ता शव्द प्रयोग गर्दै अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले त्यति बेला भनेका थिए, ‘विदेशको को केटासँग बिहे गर्या छ रे ! नेपाल घुम्न आएकी, मन्त्री पो भइन् ।’ ओलीले बोलेको उक्त भिडियो बाहिरिएपछि उनको आलोचना भएको थियो ।

शिक्षक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हक कटौती गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन प्रयास गरेकी सुमनालाई रोक्न ओलीको ढोका ढकढक्याउन केही समूह बालकोट नै पुगेको थियो । सोही भेटमा ओलीले सुमनालाई लक्षित गरेर उक्त कुरा बोलेका थिए । जसको सुमनाले प्रतिवादसमेत गरेकी थिइन् ।

ओलीले सुमनाले चालेका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सुमनाको गुनासो लिएर बालुवाटार नै पुगेको चर्चा त्यतिबेला भएको थियो । सत्ता परिवर्तनको एउटा कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुमनालाई केही निर्णयमा पछि हट्न नभन्नु पनि एक भएको चर्चा राजनीतिक जगतमा चलेको थियो ।

सत्तासमीकरण परिवर्तन भएर मन्त्री पद खुस्किने पक्कापक्की भएपछि सुमनाले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्छु भनेर फाइल अगाडि बढाएपछि सरकार नै परिवर्तन गरेको टिप्पणी गरेकाले पनि सुमनाले चालेका कदममा ओली सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

ओलीले कुनै एक कार्यक्रममा शिक्षकले राम्रो नपढाउँदा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिएको सन्दर्भ पारेर सुमनाले उक्त कुरा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै, उनले नयाँ शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा यहाँको कार्यकालमा दलीय राजनीतिमुक्त शिक्षाक्षेत्र बनाउने प्रयास अझ जोडतोडका साथ निरन्तरता पाउने विश्वास लिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै, सुमनाले नै जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका–२०८१ कार्यान्वयनमा लैजान नयाँ शिक्षामन्त्री भट्टराईले कत्तिको तदारुकता देखाउँछिन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशिका जारी गरेकी थिइन् । 

यो निर्देशिका जारी भएपछि अनावश्यक रूपमा पहुँच र भनसुनका आधारमा दरबन्दी नै आवश्यक नभएका विद्यालयमा शिक्षक थुप्रिने अवस्था हट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान नपाउँदै मन्त्री नै परिवर्तन भएका कारण यसको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले नै गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ लाई समुनाले नै सार्वजनिक गरिदिएकी थिइन् । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेकै बेला मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी समुनाको उक्त कदमलाई अब भट्टराईले अघि बढाउँछिन् वा बढाउँदिनन् त्यो समयसँगै खुल्दै जानेछ ।

त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुमगन तथा नियमनको काम पनि सुमनाले पूरा गर्न नपाउँदै मन्त्रालय छोड्नुपरेको थियो । ती कामलाई पनि मन्त्री भट्टराईले कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

सुमनाका कामलाई निरन्तरता नदिने विद्याको संकेत

नेकपा एमालेबाटै पहिलोपटक शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका कतिपय कामलाई निरन्तरता नदिने संकेत मन्त्री भएलगत्तै गरेकी छिन् । भर्खरै पहिलोपटक मन्त्री बनेकी भट्टराईले एमालेनिकट शिक्षक, कर्मचारी र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिढ्याएर आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राख्छिन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

भट्टराईले गत साउन २ गते बसेको शिक्षा, स्थास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका सबै एजेण्डा नबोक्ने बताएकी थिइन् ।
उक्त बैठकमा उनले भनेकी छिन्, ‘म अविछिन्न उत्तराधिकार भएको कारणले निर्णयहरू जुन ऐन कानुनसम्मत छन्, तिनलाई म पालना गरेर अगाडि बढ्नेछु । एजेण्डाका रुपमा आएका कतिपय कुराहरु मन्त्रीअनुसार फरक हुनसक्छन् ।’

भट्टराईको यो भनाइबाट पनि भट्टराईले सुमनाले चालेका कदम जसमा नेकपा एमालेको असहमति रहँदै आएको थियो, ती एजेन्डाले निरन्तरता पाउँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

उक्त बैठकमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको दलीय आबद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्डलगायत सुमनाले ल्याएका एजेण्डा उल्ट्याउन सक्ने संकेत गरेकी थिइन् ।
आफ्नै नयाँ एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेकी भट्टराईले नतिजामुखी काम गर्न सफल हुन्छिन् वा हुँदिनन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अहिले भेटघाट तथा बधाई लिन व्यस्त देखिएकी उनले अहिले नै कुनै ठोस निर्णय तथा नयाँ कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेकी छैनन् । सुमनाले गरेका सकारात्मक कामलाई भट्टराईले निरन्तरता दिन्छिन् वा दिन्नन् भन्ने उनका आगामी दिनका निर्णय र कदमले देखाउनेछ ।