कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद झन् चर्किन थालेको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योगीहरूले नयाँ सरकारसँग लबिइङ गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान बक्यौता नतिरे बिजुली नजोड्ने अडानमा छन् । नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भएका छन् । तर, त्यो छलफलमै सीमित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काटिएका उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ भने लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन् । उनले लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णयविना लाइन जोड्न सम्भव नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले गत असार ११ मा ६१ वटा उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । 

उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर, विद्युतको बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले उक्त समयमा पनि भुक्तानी नगरेसँगै असार २५ मा प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो । हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिलको बिजुली काटेको छ । 

लबिइङमा उद्योगी

प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेसँगै उद्योगीहरूले गत असार ३० देखि विरोधस्वरूप आफैं बिजुली काट्ने घोषणा गरेका थिए । तर, कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै उद्योगीहरू लबिइङमा छन् । तत्काल बिजुली जोडिदिन माग गर्दै आएका उद्योगी निरन्तर नयाँ सरकारसँग लबिङमा छ । सरकार पनि उद्योगीको पक्षमा उभिएको छ । प्राधिकरणलाई सरकारले बिजुली पुनः जोडिदिन निर्देशन नै दिइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री नै उद्योगीको बचाउमा
 
प्रधानमन्त्री ओली नै उद्योगीको बचाउमा उत्रिएका छन् । आइबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै उनले उद्योगीको बचाउ गरेका हुन् । ‘उद्योगीले बालेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ र नबालेको बिजुलीको पैसा तिर भन्न मिल्दैन,’ ओलीले भने, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्योगीले बिजुली बालेको वा नबालेको के हो भन्ने हिसाबै निकाल्न सकेका छैनन् । हिसाबका नाममा गलत हिसाब निकाल्न पाइँदैन ।’

प्राधिकरणले चौबिस घण्टा बिजुली दिन्छु भन्ने सम्झौता गरेर पनि बीचमा लोडसेडिङ गर्ने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ४ साउनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बिजुली काटिएका ६ उद्योगमा तुरुन्त लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि घिसिङले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । 

यसअघिको प्रचण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । सुरुमा लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पालना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने कुलमानको दबादमा सरकारले पछि निर्णयको बेहोरा नै फेरेको थियो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको थियो । 

यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगले पनि  उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको बैठकले आइतबार प्राधिकरणलाई काटिएका ६ वटा उद्योगमा बिजुली जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो । आयोगका अनुसार शुक्रबार नै विद्युत् उपभोक्ता (उद्योगीहरूले) निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।  

के भन्छ आयोगको प्रतिवेदनले ? 

२४ पुस २०८० मा सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो । जाँचबुझ आयोगका संयोजक लालले करिब ४ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २३ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएका थिए । 

प्रतिवेदनले आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । आयोगले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन गरेको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यावहारिक नहुने भन्नै नउठाउन निर्देशन दिएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । 

योसँगै झन्डै ९ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा उभिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा छन् । 

कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !

प्राधिकरणका निर्देशक कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना मात्रै बाँकी छ । उनी २७ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । त्यसमध्येको एक हो– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले गर्दा पनि कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझ बन्दै गएको हो । कार्यकालको अन्त्यतिर ‘शान’का साथ बाहिरिने योजना बनाएका कुलमानका अघि प्रधानमन्त्री ओली बाधक बन्ने देखिएको छ । 

सत्तासमीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली आएका छन् । ओली कुलमानप्रति ‘नेगेटिभ’ रहेको बताइन्छ । त्यो कुरा यसअघिका घटनाले पुष्टि पनि हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट रहेको र लोडसेडिङ अन्त्यपछि कानुनभन्दा माथि रहन खोजेको भन्दै ओलीले कुलमानको आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । यसअघि  नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।

तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच सहमति भएपछि घिसिङको नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको थियो ।

यसपटक पनि ओली कुलमानदेखि रिसाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ४ साउनमा नै कुलमानलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बिजुली काटिएका ६ उद्योगमा तुरुन्त लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी ‘कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रबार नै जोडिदिनू’ भन्दै निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकमा घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन बोर्ड बैठक राख्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री, सदस्य ऊर्जा सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित तीनजना उपस्थित रहेको र थप दुई बोर्ड सदस्यलाई समेत बोलाएर बैठक बस्न र लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अडान लिएपछि त्यसदिन निर्णय भएन । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेको स्रोतको दाबी छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा कुलमानलाई हटाउने संकेत गरिसकेका छन् । तर, उनी आजसम्म पनि हलचल भएका छैनन् । 

कहिले जोडिन्छ लाइन ? 

काटिएका ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा सोमबार बिहान बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा काटिएका लाइन जोड्नका लागि सोमबार बिहान बैठक बसेको थियो । तर, लाइन जोड्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनअनुसार अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ । अहिलेसम्म लाइन जोड्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनी भन्छन् । यसअघि, शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बैठकले पनि लिखित पत्र नआएसम्म लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

के भन्छन् उद्योगी ?

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई पटक–पटक बिल पठाउँदै आए पनि बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् । उद्योगहरूलाई टिओडी मिटर नदेखाई प्राधिकरण नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जथाभावी बिल पठाउने, मिडियाबाजी गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मात्रै बिल काट्नु पर्ने तर्क गर्छन् । ‘यो समस्या नै समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्यो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीलाई बिल पठाउनुपर्यो ।’

टिओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाएर मात्रै बिल पठाउन उनी आग्रह गर्छन् । ‘उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । यो कुरा आज मात्र भनेका हैनौँ, पहिला देखि नै भनिरहेका छौँ ।’ 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगी–व्यवसायीले कसरी बिल तिर्ने ? प्रमाणित नगरेसम्म हामी पैसा तिर्न तयार छैनौँ ।’

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।  
 
प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।
 
०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको थियो । त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूले पहिला देखि नै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

यसैबीच सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै निकास निकाल्ने भएको छ ।ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यस सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको र आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले केही निकास निकाल्ने बताएका छन् ।