शुक्रबार (४ साउन) बिहानै नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजनाका साथ सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठक त बस्यो, तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएन । राष्ट्र बैंकले हालसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नुका कारण खुलाएको छैन । तर, सरकार परिवर्तनको असर राष्ट्र बैंकमा परेको आशंका गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा नियुक्त भएका छन् । डा. खतिवडा बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका थिए । उनको नियुक्तिसँगै प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकमाथि हाबी भएको आशंका गरिएको हो । यसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुँदा सरकार हाबी भएको आशंका गरिए पनि सरकारले भने कुनै हस्तक्षेप नगरेको जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका हुन् । 

उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । ‘मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मैले मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छौँ । राष्ट्र बैंकले छिटै मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ । छिटै मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने विश्वासमा छु,’ उनले भने । साथै उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि बताए । 

कहिले सार्वजनिक हुन्छ मौद्रिक नीति ?

गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट (वित्त नीति) प्रस्तुत गरेपछि बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार अब साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

त्यसैले जेठ १५ गते सरकारको वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी थालिसकेको थियो । अब  राष्ट्र बैंकले यो हप्तासम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमाथि अहिले पनि छलफल नै चलिरहेको बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन् । 

‘यो हप्ता (शुक्रबार) सम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘लगभग सबै तयारी सकिसकेको छ । समयमै सार्वजनिक हुन्छ होला ।’ गत साता मात्र बनेको नयाँ सरकारको चाहना र प्राथमिकतालाई समेत समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

तर, नयाँ सरकारका कारण मौद्रिक नीति रोकिएको भन्ने कुरामा भने कुनै सत्यता नरहेको उनी बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आजै सार्वजनिक हुन्छ भनेको होइन,’ सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘बाहिर समाचार मात्रै त्यस्तो आएको हो । आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण अहिलेसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक नभएको हो । निर्देशिकाअनुसार साउन १५ सम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग अझै समय छ । अब यो हप्तासम्ममा सार्वजनिक हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले विभिन्न बहाना पारे पनि सरकार परिवर्तनको असर परेको आकलन गरिएको छ । बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नू’ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकमा गएको बताइन्छ । 

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कुनै सैद्धान्तिक विषयमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि नीतिमा हस्तक्षेप गर्न भने मिल्दैन । सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भए त्यो गलत हुनेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही ऐनका आधारमा सरकारले मौद्रिक नीति माथि हस्तक्षेप गरेको तर्क गरिए पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले भने मौद्रिक नीति ढिलाइ हुनुमा कुनै हस्तक्षेप नरहेको प्रस्ट्याउँदै आएको छ । जे होस्, सेयर बजार, घरजग्गा र अटोबजारलाई अनुत्पादक भन्दै यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाप्रति कठोर नीति लिँदै आएका युवराज खतिवडा गभर्नरलाई पनि निर्देशन दिने भूमिकामा छन् ।
 
त्यसो त गभर्नर स्वयं पनि एमाले समर्थक हुन् । उनी केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई गभर्नरबाट हटाउने प्रयास गरेको थियो ।  तर, अदालतको आदेशमा अधिकारी पदमा कायम रहेका थिए । एमालेको एउटा दस्ताबेजमा ‘एम. अधिकारी’का नाममा गभर्नर अधिकारी एमालेको संगठित सदस्य रहेको खुलेको थियो । 

यसअघि एमालेबाहेकका प्रधानमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीबाट असहयोग भएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर तीनैजना एउटै पृष्ठभूमिका भएकाले पनि उनीहरूबीच कुनै विवाद नहुन सक्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले मौद्रिक नीति पनि बलियो ल्याउनका लागि ढिलाइ भएको हुन सक्छ । अहिले चालू आर्थिक वर्षको लागि बन्दै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो होला भनेर चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।
 
कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ? 

अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ । एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति (बजेट कार्यक्रम) । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत् आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा)को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुने उनी बताउँछन् । 

त्यसैले मौद्रिक नीति सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । ‘कुनै पनि राष्ट्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको वित्तीय स्रोत हो,’ उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तल लाने वा माथि लाने भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसले यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ ।’

मौद्रिक नीतिले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने वातावरण निर्माण गर्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘नीति खुकुलो भएर बजारमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनायो भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ र महँगी बढ्छ । बजारमा पैसा कम जानेखालको नीति लियो भने महँगी नियन्त्रित अवस्थामा रहनसक्छ ।’ त्यसैले महँगी र ब्याजदरलाई विचार पुर्याएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । त्यसैले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने खाल्को मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मुलुकको दक्ष जनशक्ति र पुँजी पलायन भइरहन्छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने सक्ने किसिमको आउनुपर्छ ।’ यस्तै, मौद्रिक प्रक्षेपण, मौद्रिक योजना, क्रेडिट प्लानिङलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । मौद्रिक औजारहरूलाई पैसा आपूर्ति बढ्ने खालको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । देशको आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने उत्पादन, राजस्व, माग आपूर्तिको सन्तुलनमा मौद्रिक नीतिको ज्यादै ठूलो हात हुन्छ ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै उनले बैंकमा प्रशस्त मात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने नसकेका उनी बताउँछन् ।  त्यसैले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

‘अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भए पनि ऋण लिन बोलाउँदा पनि व्यवसायीहरू कर्जा लिन नगएको अवस्था छ ।’

कस्तो छ राष्ट्र बैंकको नीति ?

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आफ्नै सीमाभित्र बसेर ल्याउने बताउँदै आएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदैं आएका छन् । 

उनले विभिन्न कार्यक्रममा व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्र सुदृढ हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन् । कोरोनाका कारण गिरेको व्यवसायीहरूको मनोबल अझै पनि पूर्ण रूपमा उठ्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्र सुदृढ हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोरोनाले पारेको असर भन्दै ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको जिकिर गरे ।