प्रतिनिधिसभाअन्तगर्तको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा करिब तीन महिना थन्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

विगत ९ महिनादेखि समितिमा रहेको उक्त विधेयकलाई साउन महिना सुरु भएसँगै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको हो । धीमा गतिमा रहेको शिक्षा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल हुन थालेपछि अब चाँडै समितिबाट स्वीकृत भएर विधेयक संसदमा पुग्छ भन्ने आशा शैक्षिक सरोकारवालाहरूमा पलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पुगेको शिक्षा विधेयकमाथि गत चैत २५ गतेदेखि असारसम्म एकपटक पनि छलफल हुन सकेको थिएन । समितिले अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण शिक्षा विधेयक थन्किन पुगेको थियो ।
विधेयक थन्किएको विषयमा शैक्षिक सरोकारवालाले चौतर्फी आलोचना गर्न थालेपछि समितिले विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । यस्तै, पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि मन्त्री रहेकैबेला पत्र लेखेर समितिलाई विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

अहिले समितिले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने संशोधनकर्तासँग लगातार छलफल चलाइरहेको छ ।  विधेयकमा १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन हालेका छन् । जसमध्ये ५२ जना सांसदसँग सुझाव संकलन गर्ने काम भएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब विधेयकमाथिको छलफल निरन्तर अगाडि बढ्नेछ । समितिले अझै १०० सांसदसँग छलफल गर्न बाँकी छ ।

मन्त्री फेरिएपछि प्राथमिकतामा विधेयक

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा विद्या भट्टराई आएसँगै शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । असार ३१ गते भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् भने साउन २ गतेबाट समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको थियो । 

मन्त्री भएपछि पहिलोपटक समितिको बैठकमा सहभागी भएकी भट्टराईले विधेयक माथिको छलफल निरन्तर गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी थिइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक सबैको चासोको विषय बनेकाले प्राथमिकताका साथ छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो टुंग्याइदिन आग्रह गरेकी हुन् । उनले विधेयकलाई अघि बढाउन मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी छिन् ।

समितिका सभापति थापाले पनि शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कुन सांसदले के दिए सुझाब ?

विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले समितिलाई विभिन्न सुझाब दिने गरेका छन् । समितिका सदस्य तथा विधेयकमाथि संशोधन हालेका सांसदहरूले शिक्षकलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेदेखि निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने कानुन निर्माण गर्नुपर्नेसम्मका सुझाब दिने गरेका छन् ।

नेकपा एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई मासिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी हुन् । खाजाबापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा समेट्न उनले प्रस्ताव गरेकी हुन् । त्यस्तै, प्रधानाध्यापकको भत्ता पनि तलबको १५ प्रतिशत हुनुपर्ने उनको सुझाब छ । अहिले सरकारले दिँदै आएको ५०० रूपैयाँ टेलिफोन खर्चसमेत नपुग्ने भएकाले तलबको १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब उनको छ ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लगेर नाफामुखी संस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

शिक्षालाई मुनाफा कमाउने व्यवसायबाट बाहिर निकालेर राज्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ ले पनि शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० वर्षभित्र सेवामुखी बनाउँदै गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सझाब दिएको छ । 

त्यस्तै, एमाले सांसद दामोदर पौडेलले शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको अधिकारबाट संकुचित हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकै कारण एसइईमा कमजोर नतिजा आएको उनको तर्क छ ।

यसैगरी स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरू आबद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिमा लागेका शिक्षक र उनीहरूको भनसुनका कारण विद्यालय शिक्षा कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलन गर्ने र जुस खुवाएर स्थायी गर्ने परिपाटीले मुलुकको शिक्षा कमजोर भएको उनको आरोप छ । दलहरूले राजनीति गर्न शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

यसैगरी, नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक र प्रधानाध्यपाक नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।शिक्षकलाई २० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्न दिन नहुने उनको सुझाव छ ।  प्रधानाध्यापकको पनि दरबन्दीकै व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारमा नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले निजी विद्यालयका बारेमा बोल्न मन्त्रीसमेत डराउने गरेको आरोप लगाए ।