नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको बताएको छ । 

शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक सहरीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरूप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने जानकारी गराए । 

‘अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘मौद्रिक सहरीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरूप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।’

उनले बैंकले सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड–१९ जस्तो विषम परिवेशमा अवलम्बन गरेका गैर–परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाहरू हटाइएको पनि बताए । बैंकले समेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वयमा जोड दिँदै आएको उनको भनाई छ  । 

विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको  र उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने अवसर रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।