उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि नहट्ने भएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने गलत आरोप लागेको भन्दै रेकडेट इनर्जीमा थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको स्पष्ट पारे । 

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कुरा गर्दा लोडसेडिङको बेलामा इण्डियाबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । आयात गर्ने सिलसिलामा कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा माथि परेको छैन । जबकि नर्मल रेट १३ रुपैयाँ थियो । पब्लिकले तिरेका थिए, उनले भने, ‘तर, पब्लिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । नर्मल टेरिफ चाहिँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज थियो, प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो, बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन । इनर्जी सधैँ रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो, त्यसैले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

उनले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नर्तिने हो भने निरन्तर टेरिफ तिरिरहेकामध्ये एक जनाले एउटा उद्योगलाई १४ करोड फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

घिसिङले भने, ‘अहिले हामीले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेका छौँ । ०७४ सालदेखि हिमाल स्टिल र डावरहरू जस्ता केही उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि टेरिफ तिरिराख्नु भएको छ । यदि अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि नतिर्ने हो भने एक जनाले डावरलाई १४ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ । १७४ वटा उद्योगले तिरिसकेको अवस्था छ ।’

उनले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए । उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे । 

घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइनलगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।