नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालू आवको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले गत आवको तुलनामा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो । यसपटक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने धेरै अर्थविद्को तर्क पनि थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले लचिलो नै मौद्रिक नीति ल्याएको छ । 

अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ । एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति (बजेट कार्यक्रम) । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत् आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्छ । त्यसैले पनि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुने उनी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने वातावरण निर्माण गर्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने नीतिले परोक्षरूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । साथै, देशको आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने उत्पादन, राजस्व, माग आपूर्तिको सन्तुलनमा मौद्रिक नीतिको ज्यादै ठूलो हात हुन्छ । त्यसैले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा  

राष्ट्र बैंकले बजेटका पाँच कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता साथ राखेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको हो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिउपजको धितोमासमेत सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै, कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बेसरेटको विकल्प अपनाइने भएको छ । हालसम्म कर्जाको लागत मानिने बेसरेटमा प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले एक्सटर्नल बेञ्चमार्क लेन्डिङ रेटका आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

‘मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवं कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा कर्जा हटाएको छ । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि कर्जा सीमा हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चार वर्षपछि लागू शेयर कर्जाको सीमा हटाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको थियो । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । आम मानिसलाई वित्तीयरूपमा साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रबन्ध गरेको हो ।

चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले ग्राहकको हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिइएको बताए । 

सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय ज्ञान एवं मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, परिस्थितिबस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानीगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रबन्ध नीतिले गरेको छ ।  

यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरूलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहत हुने देखिन्छ । 

यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमालाई २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ ।

यसैबीच निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।   

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्था गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन् । साथै ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । 

त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

मौद्रिक नीतिबारे के भन्छन् विज्ञ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजकिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले यसले लिएको लक्ष्य स्पष्ट पार्ने बताएका छन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै केसीले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्न खोजिएको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा बैंकले लिएका नीतिले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताए । एक हप्ता ढिलो गरेर ल्याएको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति एक हप्ता सारियो,’ उनी भन्छन्, ‘समय सारेको राम्रै भएछ । यसो हेर्दा मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको देखिन्छ ।’

यसले कर्जा विस्तारलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै लघुवित्तका ग्राहकहरूलाई सहजीकरण गर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु, ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु, लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष हो ।   

यस्तै, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको देखिएको छ । गत हप्ता (शुक्रबार) नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिहीबार मात्रै नियुक्त भएका थिए । 

उनको नियुक्तिसँगै प्रत्यक्षरूपमा राष्ट्र बैंकमाथि हाबी भएको आशंका गरिएको थियो । तर, शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकमाथि डा. खतिवडाभन्दा पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बढी हाबी भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘यसो हेर्दा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेको जस्तो देखिन्छ । यसपटक शेयर बजार र बैंकिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘साथै संस्थागत लगानीकर्तालाई हालसम्म सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा २० करोड हटाइएको छ । यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी जति पनि कर्जा लिन पाउने छन् । यसले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक पार्ने देखिन्छ ।’

शेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीबाहेक अन्य क्षेत्रलाई भने खासै नचलाएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । ‘यसपटकको मौद्रिक नीतिमा धेरै नयाँ कुरा त समेटिएको छैन । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कुरा परिवर्तन गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको पनि यही हो । यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंकर्स र निजी क्षेत्र धेरै खुसी हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइहाल्छ भनेर अहिले भन्न नसकिए पनि सकारात्मक पाटो भने रहेको छ ।’