विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ दोस्रो सातादेखि सुरु गरेको अनुगमन अहिले सुस्त भएको छ । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले देशभर सञ्चालनमा रहेका यस्ता कलेजहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९’ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कलेजहरू सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता लिएकी पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दादेखि नै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउने योजनामा थिइन् ।

आफ्नो कार्यकालमा १३ वटा अनुगमन टोली बनाएर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा अनुगमन सुरु गराएकी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकार ढलेसँगै मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । करिब एक महिना लगाएर शिक्षा मन्त्रालयले सबै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा अनुगमन सम्पन्न गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले उक्त अनुगमन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव परशु तिवारीले अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कुन कलेजमा कति विद्यार्थी छन्, कुन–कुन कलेज निर्देशिकाको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् लगायत विषयको अध्ययन भइरहेको छ ।

अनुगमनका आधारमा प्रतिवेदनलाई प्रशोधन गरिसकेपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण भइरहेको छ । ती कलेजमा कति विद्यार्थी छन्, कस्ता विद्यार्थी छन्, निर्धारित मापदण्डभित्र कलेज सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् लगायत विषयमा पहिलो चरणको विश्लेषण भइरहेको छ ।’

वर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले अनुगमन प्रतिवेदनलाई ध्यान दिन सके विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेजहरूमा भइरहेको बेथिति रोक्न सकिने तिवारीको कथन छ । करिब ३० हजार विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको यो क्षेत्रमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले कत्तिको ध्यान पुर्याउन सक्छिन् त्यो आगामी समयले देखाउनेछ । 

यस्ता छन् विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा देखिएका विकृति

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेजहरू नवीकरणविनै सञ्चालनमा रहेका छन् । नवीकरणको विषय बारम्बार उठ्ने गरे पनि मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन । ती कलेजले लिने भर्ना, शुल्क र परीक्षामा पारदर्शिता देखिँदैन । कलेजले विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले चर्काे शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

यसैगरी बेलायतका शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका कतिपय कलेजहरूले तीनवर्षे कोर्सलाई तन्काएर चारवर्षे बनाई विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको गुनासो आउने गरेको छ । बेलायतबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाको संख्या २१ रहेका छन् ।

थन्कियो निर्देशिका संशोधनको विषय

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ नै संशोधन गरेर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई मापदण्डमा ल्याउने भन्दै पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निर्देशिका संशोधनको कामलाई अघि बढाएकी थिइन् ।

उनले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । उक्त कार्यदलले विभिन्न सुझाबसहित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसलाई मन्त्रालयले सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ । मन्त्री फेरिएसँगै निर्देशिका संशोधनको विषय पनि थन्किएको छ । श्रेष्ठले कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा निर्देशिका संशोधन गर्ने योजना बनाए पनि उक्त कामलाई पूरा गर्न नपाउँदै बाहिरिएपछि संशोधनको काम थन्किएको हो । 

यी कलेजले भर्ना भएका विद्यार्थीको कुल संख्यामध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम भए पनि केही प्रतिशत छुट दिएका विद्यार्थीको संख्यालाई समेत छात्रवृत्ति दिएको भन्दै मन्त्रालयमा विवरण पेस गर्ने गरेका छन् ।