सहकारीको समस्या हाल मुलुकमा देखापरेको प्रमुख समस्या हो । सहकारीलाई विश्वास गरेर अधिक ब्याजको लोभमा आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ बचत गरेका लाखौँ बचतकर्ता अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सहकारीले बचतकर्तालाई ठगेको कूल रकम करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा परेको माग दाबी, सहकारी विभाग, प्रदेश रजिष्टार, स्थानीय तह, प्रहरीमा परेको उजुरी, प्रहरीले संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हेर्दा सहकारीबाट लाखौैँ बचतकर्ताको साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगिएको छ । देशका ठूला सहकारी, प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब २७० सहकारीले बचतकर्ताको १ खर्ब ४२ अर्ब १६ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । जसबाट लाखौँ बचतकर्ता पीडित भएका छन् । 

देशभरका सहकारी पीडितको तथ्यांक सबै संकलन गर्ने हो भने यो रकम बढ्ने देखिएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसी बताउँछन् । महासंघमा आफ्नो बचत डुबेको भन्दै ३५७ संस्थाका पीडित बचतकर्ता संगठित भएका उनले जानकारी दिए ।

देशभर अहिले ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । यी संस्थाले ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी परिचालन गरेका छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकले नै अपचलन गरेका छन् । सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना सदस्य रहेका छन् । यी बचतकर्ताको रकममध्ये ठूलो हिस्सा केही व्यक्ति तथा उनीहरूका निजी कम्पनीले ठगेर बचतकर्ताको बिचल्ली बनाएका छन् । 

बचतकर्ताले यो खर्बौं रुपैयाँ कहिले पाउने भन्ने अन्योल अझै पनि कायमै छ । सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो प्रभाव परेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । 
 
उनका अनुसार सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहे जसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । नेपालमा सहकारी स्थापनाको औपचारिक इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । खासमा बखानसिंह गुरुङको अगुवाइमा २०१३ सालदेखि चितवनबाट सहकारी अभियानको विधिवत् रूपमा प्रारम्भ भएको थियो । यस अवधिमा सहकारी टोल–टोलमा मात्रै विस्तार भएनन् कि यसको महत्व र क्षेत्रहरू पनि उसैगरी व्यापक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ । 

सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बामध्ये एउटा प्रमुख खम्बाको रूपमा मानेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति सहकारीको महत्व र आवश्यकता पुष्टि हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साका रूपमा स्विकारेको मात्रै छैन, भरोसा पनि गरेको छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नागरिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय उनीहरू चरम समस्यामा छन् । सरकारले समयमै सहकारी समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । नभए सहकारी समस्या अझ विकराल रूपमा विकास हुनसक्छ ।’ 

मुलुकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई पछिल्लो समय वैधानिक ठगी गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन थालेका छन् । त्यसैले सरकारले समयमै मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत निजी, सरकारी र सहकारीमध्ये सहकारी समस्यालाई तत्काल हल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

१५ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन

सहकारी बचतकर्ता पीडितले आफ्नो रकम फिर्ताको माग राख्दै १५ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सहकारी पीडितसँग सरकारले १५ महिनामा २ पटक सम्झौता गर्यो । दुईपटकमा १५ बुँदे सम्झौता भयो । तर, अहिलेसम्म पनि सहकारीपीडितले न्याय पाएका छैनन् । सहकारी ठगीमा परेका बचतकर्ताले आफ्नो माग पूरा नभएपछि सरकारविरुद्ध फेरि तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको पनि आज (बुधबार) ६९ दिन भइसकेको महासंघका अध्यक्ष केसी बताउँछन् । 

लाखौँ बचतकर्ताको साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीबाट ठगी भएको भन्दै यसअघि आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले बचत फिर्ता गराउन नसकेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितसँग २०८० साउनमा पहिलो चरणमा ७ र चैतमा दोस्रो चरणमा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले आफूहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले ११ जेठबाट निरन्तर तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले आफूहरूसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष केसी बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन भएको पनि एक महिना हुन लागिसकेको छ । तर, सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै तदरुकता देखाएको छैन । 

के गर्दै छ समिति ? 

सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै पहलकदमी थालेको छ । सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ । १५ जेठमा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्र बडू, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् । कांग्रेसबाट यसअघि सदस्य रहेका बद्री पाण्डे पर्यटनमन्त्री बनेपछि उनको स्थानमा बडूलाई नियुक्त गरिएको हो । यस संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त समितिको समय दुई महिना पूरा भइसकेको छ । पछिल्लो समय समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा संलग्न विदेश फरार भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा गृहसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेपछि देशबाहिर फरार भएका जिबी राईसहित १८ जना सहरकारी ठगीमा संलग्न भई विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले भने, ‘नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशबीच गर्नुपर्ने काम हो । उहाँहरू समितिको छानबिनको दायरामा आउन जरुरी छ । १८ जनाको नाम गृह मन्त्रालयलाई दिएका छौँ । त्यसमा जिबी राई छन् । उनी सानुपाइला, सहारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सुप्रिम र समानता सहकारीको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा छन् ।’ 

उनले विदेश फरार रहेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेका सहकारीहरू अनुसन्धानको अनुसूची १ र २ मा छानबिनको दायरामा रहे पनि विदेशमा रहेकाले सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको बताए । बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग गरेको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा समितिले सोधपुच्छ गर्न आवश्यक भएको  उनको भनाइ छ । 

साना पाइला, सहारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सुप्रिम र समानता सहकारीको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा रहेका जिबी राई, सुमेरु र कालिमाटी सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जन, सूर्यदर्शनका अध्यक्ष भइसकेका ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढा मगर, शिवशिखर सहकारीका भूपेन्द्र राई, तेजबहादुर बम्जन तामाङ र लीलानाथ गौतम, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, छेदा नेपाली र दीपक पौडेल, साना पाइलाका तस्विरण खातुन र असरफ अली, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी र सुप्रिम सुवास के.सी, कान्तिपुर सहकारीका प्रेमध्वज लामा, मेगाडिम सहकारीका महाशंकर रेग्मीलाई नेपाल फर्काउन समितिले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । 
 
उनीहरू अमेरिका, बेलायत, मेलेसिया, युरोप र भारतलगायत देशमा रहेको बताइएको छ भने कतिको अज्ञात रहेको छ । यस्तै, समितिले सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्ने भएको छ । सहकारी ठगीमा लामिछानेको नाम लामो समयदेखि जोडिँदै आएको छ । 

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहरा सहकारीको बचत कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपलचन गरिएको तथ्य यसअघि नै बाहिरिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेलामा ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसकारण समितिले रविलाई पनि सोधपुछ गर्न लागेको हो । 

रवि गृहमन्त्री भएका बेला कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो । यस समितिले ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाब दिनेछ । 

त्यस्तै, समितिलाई ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको छ । 

त्यस्तै, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।’ नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थालगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने पनि भनिएको छ । समितिले अबको एक महिनापछि प्रतिवेदन बुझाउनेछ । 

रविले सहकारीपीडितलाई आश्वासन मात्रै दिए, दिएनन् न्याय

‘कानुन संशोधन गरेर सहकारी पीडितलाई न्याय दिने पहल सुरु गरिसकेका छौँ,’ आफू गृहमन्त्री हुँदा रविले सहकारी पीडितलाई दिएको प्रतिबद्धता हो, यो । उनले इलाम पुगेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर कानुन संशोधन गरी सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी अघि बढेको बताएका थिए । 

‘चाँडै नै नीति ल्याएर, कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर हाम्रो सक्रियतामा सरकारले सहकारी ठगी गरेर भागेकाहरूको सम्पति रोक्का गरेर, तिनको सम्पत्ति सबै बेचेर भए पनि साना–साना बचतकर्ताको रकम तिर्न सुरु गर्नेछ,’ लामिछानेले भनेका थिए । 

उनले अर्काको नाममा सम्पत्ति राख्ने र कानुनबाट उन्मुक्ति पाउनेहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई नदिएसम्म आफू राजनीतिबाट नहराउने प्रतिबद्धता पनि उनको थियो । चार महिनाभन्दा बढी समय उनी गृहमन्त्री बने । तर, एकजनालाई पनि न्याय दिन सकेनन् ।  

न्याय दिने कुरा त परको कुरा, उनीमाथि सहकारी ठगीका गम्भीर आरोप सडकदेखि सदनसम्म उठे । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दालाग्दै पनि रविले गृह नै रोजे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न पाउने भएकैले उनको रोजाइ गृह मन्त्रालय नै भएको धेरैले आरोप पनि लगाए । त्यतिबेला उनको चर्को आलोचना पनि भयो । जतिसुकै आलोचित भए पनि उनले गृह मन्त्रालय छाडेनन् । 

उल्टै सहकारीपीडितलाई न्याय दिएरै छाड्ने झुटो आश्वासन मात्रै पटक–पटक दिए । चारमहिने कार्यकाल सकाएर गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष जिबी राई पक्राउका लागि इन्टरपोलसँग निरन्तर संवादमा रहेको सुनाए । ‘दुईपटक त मेरो मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भयो । त्यहाँका गृहमन्त्रीसँग भएको छलफल जतिखेर पनि जानकारी गराउन तयार छु’, लामिछानेले भने ।

आफ्नो कार्यकालमा राईलाई पक्राउ गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रयास गर्ने कुराकानी हुँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । तर, हालसम्म पनि राई पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

गृहमन्त्री लेखकको परीक्षा

सहकारी ठगी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्दै सबैभन्दा धेरै आवाज कांग्रेसले नै उठाएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले नाराबाजीसहित संसद् नै अवरोध गरेको थियो । प्रमुख सचेतकको हैसियतमा त्यसको नेतृत्व रमेश लेखकले नै गरेका थिए । २३ फागुन २०८० मा लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेलगत्तै अनुसन्धानको माग गर्दै कांग्रेसले विरोध गर्दा माओवादी, एमाले र रास्वपा बचाउमा उत्रिएका थिए । उनै लेखक कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै गृहमन्त्री बनेका छन् । 

त्यसैले पनि सहकारी प्रकरण अनुसन्धान अघि बढाउन लेखकलाई चुनौती छ । गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शान्तिसुरक्षा र सुशासनका लागि नेतृत्वदायी संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता निकाय पर्छन् । त्यसकारण शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध, ठगी नियन्त्रण गर्नु लेखकको जिम्मेवारी हो । अब सहकारी प्रकरण अनुसन्धान गृहमन्त्री लेखकले अघि बढाउलान् वा कुनै राजनीतिक दाउपेचमा सौदाबाजी गर्छन्, त्यो भने विगतले देखाउने नै छ । 

तर, उनले सहकारी बचत रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सहकारीको समस्याको दिगो समाधानका पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘सहकारी समस्या समाधानको विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि सरोकारवालसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने विश्वास लिएको छु ।’ साथै उनले समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएकालाई पक्राउ गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालिसकिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।  

नेपालमा सहकारीको अवस्था

नेपालमा पछिल्लो समय सहकारीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक रूपमा सहकारी अभियानको थालनीका हिसाबले करिब सात दशकमा संख्यात्मक रूपमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । खासगरी कृषि, बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, चिया, कफी, उपभोक्ता, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा सहकारीहरू क्रियाशील छन् । 

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब तीन प्रतिशत छ । तर, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, सर्वसाधारणको रकमको अपचलन तथा ठगीका समस्या बढ्दै गएको छ । यसले सहकारीको पवित्र सोचमाथि नै गम्भीर प्रश्न मात्र उठ्दैन, सहकारी क्षेत्रप्रति सरकारले गरेको भरोसा र सर्वसाधारण नागरिकको विश्वासमाथि समेत गम्भीर संकट पैदा हुन्छ । 

त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक हिनामिना र ठगी नियन्त्रण गर्नका निम्ति नियमनकारी निकायलाई सबल तुल्याउने र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । त्यससँगै सहकारी सदस्यलाई सहकारी शिक्षा प्रवाह गर्ने, सहकारी संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिका नियमित तालिम प्रदान गर्ने र सहकारी सञ्चालकलाई वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।