इरानमा हमासका शीर्ष नेता इस्माइल हानियाको हत्यापछि पश्चिम एसियामा तनाव उत्कर्षमा छ । पश्चिम एसियालाई पश्चिमी जगतले ‘मध्यपूर्व’ भन्ने गरेको छ । इरानले हानिया हत्याको बदला लिन इजरायलविरुद्ध आक्रमण गर्ने धम्की दिइसकेको छ । इजरायल पनि उच्च सतर्कतामा छ ।

हमासका नेता हानियाको इरानको राजधानी तेहरानमा हत्या भएको थियो । रुस, चीन, टर्की, कतार, पाकिस्तान, इरान, इराकसहितका देशले इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै जघन्य अपराधले मध्यपूर्वमा थप अशान्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । 

अब हानियाको हत्याले सिंगो पश्चिम एसियालाई तरंगित पारिदिएको छ । इरान र इजरायलबीच लामो समयदेखि ‘प्रोक्सी वार’ चल्दै आएको छ । दुवै देशले जिम्मेवारी नलिई एकअर्कामाथि हमला गर्दै आएका छन् । तर, हमास र इजरायलको युद्धबीच इरान युद्धको नयाँ अखडामा परिणत हुँदै गएको छ । हमाससँग युद्ध सुरु भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध खराब बनेको छ ।

इरानले ७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमाथि गरेको हमलाको अग्रिम जानकारी रहेको भन्दै इजरायली आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । इरानको समर्थन पाएका कारण हमासले आफ्नो देशविरुद्ध हमला गरेको इजरायलले बताउँदै आएको छ । हमासलाई मात्र होइन लेबनानको हिजबुल्लाह र यमनको हुथी विद्रोहीलाई पनि इरानको समर्थन छ । साथै इराक र सिरियाका केही विद्रोही समूहले इरानको समर्थन पाएका छन् । जुन सबै इजरायलको विरुद्धमा छन् । 

इरानी भूमिमा छिरेर इजरायलले हमासका शीर्ष नेताको हत्या गरेपछि अब पश्चिम एसियामा ठूलो युद्धको खतरा मडारिँदै गएको छ । हमासका नेता हानियाको इरानी भूमिमा हत्या उसका लागि पनि ठूलो झट्का हो । हानिया इरानका पाहुना थिए र उनको सुरक्षा गर्न इरान असफल भएको छ । त्यसकारण पनि इरानले उनको हत्याको बदलाका लागि इजरायलमाथि कुनै पनि बेला हमला गर्न सक्ने अनुमान गरिँदै आइएको छ । तर, नेपाल सरकार भने त्यही युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायलमा कामदार पठाउने तयारीमा छ । 

सरकारले ८ सय नेपालीलाई दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि इजरायल पठाउन लागेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले ११ असारमा एक सूचना जारी गर्दै  ८ सय जना पठाउने भन्दै आवेदन माग गरेको थियो । लामो समयदेखि युद्ध चलिरहेको इजरायलमा सरकारले नागरिकलाई कामदारका रूपमा पठाउने तयारी गरेकोप्रति विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समूह र अधिकारकर्मीबाट विरोध भए पनि सरकार पछि हटेको छैन । 

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले नै कामदार पठाउनु कति उचित ?  

गत असोजमा युद्ध सुरु हुनेबेला इजरायलमा रहेका १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । यतिका दिनसम्म सरकारले उनलाई नेपाल फर्काउन सकेका छैन । विपिनसहित हमासको आक्रमणमा मारिने नेपाल विद्यार्थीहरू ‘लर्न एन्ड अर्न (सिक्दै पढ्ने)’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए ।  

रुस–युक्रेन युद्धमा फसिरहेका नेपालीलाई घर फर्काउन नसकिरहेका बेला सरकारले भने अर्को युद्धरत मुलुकमा कामदार पठाउने जोखिमपूर्ण कदम चालेको छ । युद्ध जारी रहेकै बेला इजरायल सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपालले श्रमिक पठाउनु थप असुरक्षा बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । सरकारको अपरिपक्व निर्णयले इजरायभित्रका युद्धबाट अतिप्रभावित र सुरक्षा जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा नेपाली पुग्ने छन् ।  

स्वदेशमा रोजगारीका उपयुक्त अवसर नपाउँदा युद्धग्रस्त क्षेत्र नै भएपनि नेपाली विदेशिन बाध्य रहेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारले इजरायल जान प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा आफैं पठाउने तयारी गर्नु गलत हो । 

‘पछिल्लो समय इरानमा हमासका शीर्ष नेताको हत्यापछि युद्ध चर्किने सम्भावना प्रबल छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उल्टै सरकारले नै केयर गिभरमा इजरायल पठाउनु अचम्मको कुरा छ । सरकारले कामदार पठाउने निर्णय गर्नुअघि सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रको विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो ।’

पछिल्लो समय इजरायलमा अझ बढी जोखिम बढेको छ । सरकारले युद्धग्रस्त देशमा नेपाली श्रमिक पठाउनुअघि त्यहाँ श्रमिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने/नहुनेबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको रोजगारविज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘युद्धग्रस्त देशमा जाने नागरिकलाई सरकारले रोक्नु पर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘उल्टै सरकारले नै पठाउँदै छ । सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेन । बेरोजगार, भोको पेट भएका नागरिक त गइहाल्छन् । सरकार भनेको अभिभावक हो । सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्दैन ?’

वृद्धवृद्धा हेरचाहका लागि इजरायल सरकारले भत्ता दिन्छ । त्यसका लागि इजरायलले विभिन्न देशबाट हेरचाहका लागि कामदार लैजाने गरेको छ । तर, अरू देशले कामदार नपठाएपछि नेपालमा यसपटक धेरै कामदार माग गरिएको छ, त्यो पनि पहिलाभन्दा दोब्बर तलबमा । ‘इजरायलले कामदार माग गर्नु र नेपाली नागरिक जान खोस्नु स्वाभाविक हो,’ विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘इजरायलले अरू देशबाट कामदार नपाएपछि नेपालबाट लैजान खोजेको हो । अरू धेरै देशबाट कामदारको रूपमा इजरायल गएका छैनन् भने गइहाले पनि कमै गइरहेका छन्, यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’ 

अहिलेको अवस्थामा सरकारले युद्धग्रस्त देशमा जानुहुँदैन भनेर आममानिसमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सुरक्षा पहिलो भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ ।  युद्धग्रस्त देशमा घुम्न जानसमेत ट्राभल एड्भाइजरी जारी हुने गर्छ । अझ काम सरकार आफैंले पठाउनु भनेको यो गलत कार्य हो । यो विषयमा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

सरकारले केयरगिभरमा जाने नेपालीलाई खतरा छैन भनिरहेको छ । तर, युद्ध भनेको जुनसुकै ठाउँमा पनि हुने उनको तर्क छ । ‘युद्धमा त जतिखेर जे पनि हुनसक्छ । हमास र लेबनानले यो नेपाली हो, यसलाई केही गर्दैनौं भन्दैनन् । धेरै देशसँग इजरायलको दुश्मनी छ । जतिखेर जे पनि हुन सक्छ । त्यसकारण युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई अहिले नै सरकारले पठाउनु हुँदैन । सरकार यतिबेला ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

इजरायल गएका नेपालीको द्वन्द्वका कारण ज्यान गएमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि निकै न्यून छ । युद्धका कारण घाइते, अंगभंग वा मृत्यु भएमा छुट्टै सुविधा पाउने विशेष सम्झौता केही भएको छैन । जसरी अन्य कारणले ज्यान गएमा वा घाइते भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सुविधा पाइन्छ । त्यति मात्रै हो । अरू थप व्यवस्था सरकारले नगरेको उनी बताउँछन् । 

यसको अर्थ युद्धका कारण इजरायलमा केही भइहालेमा कामदार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । अहिले सरकारले सुरक्षित छ भन्दै इजरायल पठाउने तयारी गरिरहेकाले भोलि ती नागरिकको जीवन तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने रोजगारविज्ञ गुरुङको तर्क छ । 

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरेर कामदार पठाइने हुनाले पारिश्रमिक र अन्य सुरक्षाका हिसाबले इजरायल राम्रो मुलुक भन्ने गरिन्छ । तर, अहिले युद्ध चलिरहेको हुनाले त्यस क्षेत्रमा कामदार पठाउन सुरक्षित नहुने उनको तर्क छ ।  

‘इजरायलमा पारिश्रमिकका साथै राम्रो सेवासुविधा पनि छ । तर, अहिलेको स्थितिमा इजरायलमा झन् युद्ध हुने खतरा बढेको छ,’ गुरुङले भने, ‘नेपाली कामदारका लागि अझै पनि सुरक्षित स्थान हो भन्ने सुनिश्चित नभएकाले सरकारले अहिले हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।’

त्यसमाथि इजरायलको युद्ध आन्तरिक पनि होइन । सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा कामदार पठाउन लागेको इजरायल पहिलो देश होइन । यसअघि सरकारले रुस पठाउन श्रम स्वीकृत दिएको थियो । 

केयरगिभरको सर्टिफिकेटमा चलखेल

इजरायलले मासिक कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ तलब दिने गरी ८ सय नेपाली केयर गिभरको माग गरेको छ । सुरुमा ५ सय र त्यसपछि ३ सय नेपालीलाई इजरायलले केयर गिभरका रूपमा लैजान लागेको हो । 

इजरायलमा केयर गिभरमा जानका लागि २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र ४५ किलो तौल भएको, आफूमात्र होइन, बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोराछोरीसमेत इजरायल नगएको तथा अनमि वा सिएमए पढेको वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी केयर गिभिङ विषयमा कम्तीमा ३ महिनाको तालिम लिएको व्यक्ति जान पाउने प्रावधान छ । तर, यहाँ तीन महिने तालिमको नाममा बदमासी भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयरगिभर) पदमा आवेदन खुलाएपछि नक्कली सर्टिफिकेटको बिक्री भएको पाइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेटका कारण विभागले आवेदन दिएकामध्ये ५६३ वटा आवेदन रद्द गरेको छ । विभिन्न ट्रेनिङ सेन्टरहरूले प्रतिव्यक्ति हजारौं रुपैयाँ लिएर केयरगिभरको नक्कली सर्टिफिकेट बेचेको पाइएको हो । त्यसरी बनाइएको नक्कली सर्टिफिकेट विभागले रिजेक्ट गरिदिएपछि उक्त बदमासी बाहिर आएको हो । 

सर्टिफिकेटकै कारण आवेदन रद्द भएपछि अहिले नक्कली सर्टिफिकेट बनाएकाले सेन्टरबाट पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । केयर गिभरमा जानका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) बाट मान्यता पाएको संस्थामा तालिम लिएको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नर्सिङ, सीएमए र अनमिको कोर्स पूरा नगरेकाले तालिम नै नदिइ वा छोटो समय तालिम दिएर तीन महिने तालिम दिएको प्रमाणपत्र बिक्री हुने गरेको खुलेको हो । ती ट्रेनिङ सेन्टरहरूले सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त गरेको भन्दै पैसा बुझाएपछि उनीहरूलाई सर्टिफिकेट दिएका थिए ।

‘हामीलाई सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त गरेको प्रमाण पत्र हो भनिएको थियो । हामीलाई एउटा प्रमाण पत्रको ३० हजार रुपैयाँ पैसा तिर्न लगाइयो । यहाँबाट प्रमाण पत्र लिने प्रायः सबैले तालिम नलिई पैसा तिरेर प्रमाणपत्र लिएका छन्,’ एक पीडितले गुनासो गरे । 

विभागका अनुसार इजरायल केयरगिभरमा जानका लागि ४ हजार २४ जना (२ हजार दुई सय ९ जना पुरुष र १ हजार ८ सय १५ महिला) ले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकाबाट ३ हजार ४६१ जना (एक हजार ८६३ पुरुष र १ हजार ५९८ महिला) विभागले स्वीकृत गरेको छ । 

सिटिइभिटीबाट मान्यता नपाएका तालिम केन्द्र तथा केयरगिभर तालिम लिनका लागि अनुमति नलिएका संस्थाबाट तालिम लिएको सर्टिफिकेट बुझाएका ३२१ जना (१९७ पुरुष र १२४ महिला) र तोकिएको कागजात नपुगेका २४२ (१४९ पुरुष र ९३ महिला) गरी कुल ५६३ जनाको आवेदन विभागले रद्द गरेको जनाएको छ । 

के भन्छ सरकार ?

सरकारले भने नेपालीले काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेकाले कामदारका रूपमा पठाउन लागिएको दाबी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्दा नेपाली काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित रहेको पाइएपछि पठाउन लागिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । 

विगतमा द्वन्द्वका कारण केयर गिभरमा कामदार नै पाउन मुस्किल भएपछि यसपालि इजरायली रोजगारदाताले आकर्षक तलब दिने गरी कामदार माग गरेको थियो । सरकारले इजरायलको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपाली कामदारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरेको छ । 

‘कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने सर्तमा केयर किभरको माग भएको हो,’ विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘त्यहाँको द्वन्द्व वा अन्य कुराले कामदारको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा गएका कामदारहरूको सुरक्षामा पनि कतै प्रश्न उठेको छैन ।’ 

हाल इजरायलमा करिब १३ सय नेपाली केयर गिभरका रूपमा काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । साथै, नक्कली सर्टिफिकेटको विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए । 

कहिलेदेखि जाँदै छन् इजरायलमा नेपाली ?

इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा नेपाली कामदार लैजान सन् २०१५ मा पहिलोपटक दुवै देशबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७८ असोजमा पुनः श्रम सम्झौता नवीकरण भएको थियो । करिब तीन वर्षअघि ११ सय ७५ जनाको माग आएको थियो । तर, छनोट भएका सबै जान पाएका थिएनन् । 

तीन वर्षअघिकै कोटाअनुसार ४ सय २५ जनाको लटमा पनि २ सय ५२ जना मात्रै इजरायल जान तयार भएको विभागले जनाएको छ । अहिले नयाँ कोटाको छनोट प्रक्रिया सुरु भई उत्तीर्णलाई लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।

नेपालीहरू केयर गिभरमा तीन वर्षपछि जान लागेका हुन् । दुवै देशको श्रम सम्झौतामा न्यूनतम् मासिक ९० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा हुने उल्लेख भए पनि यसपटक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब दिने इजरायल सरकारले जनाएको छ । गत असोजमा युद्ध सुरु भएपछि भने पहिलोपटक कामदार पठाउन लागिएको हो । 

युद्धका कारण त्रासमा नेपाली  

यतिबेला विभिन्न देशमा हिंसा तथा युद्ध चर्किरहेको छ । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि ती देशमा पुगेका नेपाली यतिबेला त्रासमा छन् । पछिल्लो समय इजरायल, रुस, लेबनान, बंगलादेश, बेलायतलगायतमा रहेका नेपाली युद्ध तथा हिंसाका कारण  त्रासमा रहेका हुन् ।  

बंगलादेशमा करिब एक महिनादेखि जारी आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेर भारत पुगेकी छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत धेरै नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका छन् । अझै केही विद्यार्थी बंगलादेशमै छन् ।

यस्तै, इजरायल र लेबनान द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली पनि त्रासमा छन् । इजरायल–लेबनान युद्ध थप चर्किने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले लेबनानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्नेतर्फ पूर्णरूपमा सचेत रहेको जनाएको छ ।

त्यहाँ व्यापक द्वन्द्व फैलिने डर देखिएपछि धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो लेबनान छोड्न आग्रह गरिसकेका छन् । केहीले भने लेबनान छाडिसकेका छन् ।  

यस्तै, बेलायतको डान्स क्लासमा चक्कु प्रहारबाट तीन बालिकाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ कयौँ सहरमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् । बेलायतमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन् । बेलायतमा विशेषगरी गोर्खा आर्मी, उनीहरूका परिवार तथा विद्यार्थी छन् । हिंसात्मक प्रदर्शनपछि त्यहाँ रहेका नेपालीमा समेत त्रास पैदा भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले भने बेलायतमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि ‘एडभाइजरी’ नै जारी गरिसकेको छ ।

यस्तै, रुस–युक्रेन युद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण धेरै नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । त्यहाँ मारिएका ३६ नेपालीमध्ये पाँच जनाको अस्तु केही दिनअघि मात्र पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली नेपाल फर्कन चाहे पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्न सकेका छैन ।