logo-img

‘मधेस कमजोर बनाउनु भनेको देशका लागि खतरनाक’ [भिडियोसहित]

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) का महासचिव मनिष मिश्र वैचारिक स्पष्टता र जुझारुपनका लागि चिनिन्छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई प्रमाणित गर्दै लोसपाको केन्द्रीय महासचिवसम्मको यात्राले उनलाई राजनीतिको जरोसम्म पुग्न सघाएको छ । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बसोबास गर्ने मधेसलाई हेर्ने केन्द्रीय सत्ताको सङ्कुचित सोचलाई लिएर दिक्क भएका मिश्रले जिज्ञासा प्रकट गरे– मधेसलाई कमजोर बनाएर नेपाल बलियो हुन्छ र ! यही कुराकानीको क्रममा मिश्रसँग फरकधारका लागि सन्तोष आचार्यले केही प्रश्नको जवाफ खोजे । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

२००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म जति पनि जनआन्दोलनहरू भए, ती हरेक आन्दोलनहरूमा मधेसको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । तर, प्राप्तिको हिसाबमा मधेस जहिले पनि पछि पर्‍यो भनिन्छ । यहाँसम्म कि संविधान संशोधनका मुद्दाहरू पनि मधेसबाट नै आएको छ किन मधेसले यो संविधानलाई अपनत्व लिन सकिरहेको छैन ?

मधेस भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मको जुन समथर भू–भाग छ, त्यो सम्पूर्ण मधेस हो । काठमाडौंले हेर्ने नजरिया भनेको मधेस भनेको आठ जिल्ला मात्र हो । तथापि हामीले जुन हिसाबले आन्दोलन गर्‍याैँ, त्यो भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको एरिया हो । 

अर्को कुरा, यो संविधान घोषणा भएदेखि नै मधेसले, खास गरेर मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले केहीले संशोधन गर्नुपर्छ भने केहीले त पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भने । हामी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ । तर, राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, समानुपातिक र जातीय उत्थानका कुरामा भने कन्जुस्याइँ गरिएको छ । 



यसैले जबसम्म यो संविधान हाम्रो पनि हो भनेर अपनत्व हुँदैन तबसम्म यो हामी सम्पूर्णको संविधान हो भनेर आभास गर्दैनन् । तबसम्म संविधानलाई कसरी मान्छन् ? संविधान भनेको त देशको मूल कानुन हो र संविधान भनेको जनताले मान्ने कुरा हो । यो कुनै भूगोलले वा कुनै जंगल, जमिनले मान्ने कुरा होइन । यो भनेको त जनताले मैले अपनत्व गरेको कुरा हो । यो कानुन भनेको मूल कानुन हो । यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म जनताको जनभावना आउँदैन । त्यो कुरा भित्री मनबाट जबसम्म आउँदैन । तबसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ । गोली चलाएर देशका जनतालाई जबर्जस्ती मान भनेर कुनै किसिमको कानुन बनाइन्छ भने त्यो कसरी राम्रो हुन्छ ? त्यो पनि लोकतान्त्रिक देशमा, त्यो पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि । त्यो पनि जनताले आफ्नो तन्त्र स्वीकार गरिसकेपछिको अवस्थामा  ।

त्यही भएर हामीले त्यतिबेला भनेका थियौँ– यो संविधान त्रुटीपूर्ण छ । संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ । त्यही हाम्रो एजेन्डा अहिलेका ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले आफैंले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् । अहिले आएर जुन सरकार बनेको छ, यो सरकारको मूल एजेन्डा नै संविधानमा भएका त्रुटीहरूलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने छ ।​



मधेसमा विकासदेखि लिएर उत्थान र उन्नती हुनुपर्थ्र्यो त्यो अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन । अहिलेसम्म मधेस एक किसिमको आन्दोलनमै छ । त्यसको मूल कारण भनेको हाम्रो बुझाइमा राज्यसत्ता नै हो, राज्यशक्ति नै हो । सरकारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेसमा लगभग ५३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिन्छ । हाम्रो बुझाइमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा बसोबास गरिरहेको छ । जनगणना गर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा बसोबास गर्छन् । तर, कर्णालीभन्दा थोरै बजेट मधेसलाई दिइएको छ । हामी बजेट कसलाई दिइरहेका छौँ ? बजेट जनताका लागि दिने हो कि भूगोलका लागि हो ? हाम्रो आफ्नै देशको जनतालाई कमजोर बनाएर हामी कसरी राज गर्न खोजिरहेका छौँ ? राज्यसत्तामा बसेका जो व्यक्तिहरूको मानसिकताले आज देशको यस्तो हबिगत भएको त छैन ? सोच्नुपर्ने छ । 



काठमाडौंले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्ने आम गुनासो अहिले पनि छ । कसले त्यसो गर्छ, सत्ताले ?

सत्ता भनेको हाम्रो बुझाइमा जोसँग सरकार चलाउने शक्ति हुन्छ त्यो सत्ता हो । जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छन् उहाँ नै सत्ता हो । किनकी कार्यकारी शक्ति उहाँसँग छ । मन्त्रिमण्डलमा कुरा राख्न पाइन्छ । तर, निर्णय भने प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यहीँ हुन्छ । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अवस्था पनि छैन, हाम्रो क्याबिनेटमा । मुखले विरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तर, लिखितरूपमा त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जो कार्यकारी पदमा हुन्छन्, उहाँहरूले जबसम्म देशलाई अगाडि बढाउने समृद्ध बनाउने भनेर मानसपटलमा सकारात्मक कुरा आउँदैन, तबसम्म कुनै पनि शक्तिले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।

सत्ताको नेतृत्वमा विगतदेखि जो–जो आइरहेका छन्, मधेस र मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सङ्कुचित भावना छ ?

हामीले त्यही बुझिरहेका छौँ । म के भन्छु भने मधेसी भनेको को हो ? या पहाडी भनेको को हो ? या हिमाली भनेको को हो ? यी तीनवटै भनेको हाम्रै देशका जनता न हो । जसको हिमालमा जन्मभयो त्यो हिमाली हो । पहाडमा जन्मभएको पहाडी हो, जसको मधेसमा जन्मभयो त्यो मधेसी हो । सबैको आ–आफ्नो पहिचान छन् । राज्यशक्तिले के बुझ्नुपर्‍यो भने समग्र जनता हाम्रो जनता हो ।   

तपाईंहरूमाथि पनि एउटा आरोप छ, विशेष गरेर मधेसलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गरेका दलहरूमाथि । जस्तो यही पटकलाई हेर्नुहोस्, फेरि पनि तपाईंहरू सरकारमा जानुभयो एक थान मन्त्री पदका लागि । तपाईंहरू पटक–पटक सरकारमा जानुहुन्छ । एउटा दुईवटा मन्त्रालय लिएर जानुहुन्छ । राज्यसत्ताले हामीलाई सम्बोधन गरेन भन्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईंहरूको संघर्ष नपुगेको हो कि अथवा तपाईंहरूले एक दुईवटै मन्त्रालयमा चित्त बुझाइ राख्ने हो ?

किनकी हामीसँग बहुमत छैन, सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि । हाम्रो सिट संख्याले प्रधानमन्त्री पाउन सक्दैन । त्यसैले हुने भनेकै मन्त्री हो ।  मुख्यमन्त्री हुने हो । जुन ठाउँमा जहाँ जे–जे अट्छ, त्यही हुने हो । त्यो ठाउँमा पनि गइएन भने जुन कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ, त्यसको  कार्यान्वयनको पक्षमा गइएन भने कसरी काम देखाउन सकिन्छ त ! यसको मतलब तपाईं क्रान्तिकारी मात्र भएर बस्नुहोस् । फेरि त्यही जनता भन्छन्– मैले तपाईंलाई भोट किन दिए ? तपाईंलाई चुनाव जिताइदिए मन्त्री बन्नको लागि, चुनाव जिताइदिए ठाउँमा पुग्नको लागि । तर, ठाउँमै जानुभएन भने मैले तपाईंलाई भोट किन दिने । हाम्रो मजबुरी हो । 

यो सरकारको संविधान संशोधन गर्छु भनेर गठन भएको छ । यो सरकारमा तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यसमा केही पहलहरू सुरु हुन थालेको छ ? संविधानले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने पनि एक किसिमको डर छ । के छ अहिलेको अवस्था ?

हामीले जानकारी पाएअनुसार कांग्रेस र एमालेबीचमा जुन सत्ता गठबन्धनका निम्ति जुन सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौतामा संविधानको बारेमा खास गरेर संशोधन हुनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै मागहरू उठ्दै आइरहेको छ । ठूला दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा भइसकेपछि र हामीलगायतका पार्टीहरूको समर्थन आइसकेपछि दुईतिहाइ लगभग पुग्छ नै । दुईतिहाइ पुगिसकेपछि संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूका बीचमा संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउन सहमति भइसकेको छ । संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई यथावत् राखेर दुर्बल पक्षलाई हटाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । आयोगले छलफल गर्छ । छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्छ । निष्कर्ष निकालिसकेपछि के गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ । 

अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट शङ्कास्पद कुराहरू पनि सुनिएको अवस्था छ । तथापि हामी एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार ठाउँमा भइसकेको नाताले गर्दा हल्ला सुन्नुभन्दा पनि हामीहरू विश्वास गरेर अघि बढ्छौँ ।

संविधानमा तपाईंहरूले चाहेको संशोधन के–के हुन् ?

राज्य पुनर्संरचना जनसंख्याको हिसाबले भएको छैन । देश भनेको जनताको हो । जनताको हिसाबले राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । जनसंख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन मधेसको एरिया छ । राज्यसत्ताको हिसाबले ५३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास रहेको ठाउँ छ । तर, हाम्रो हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबासको ठाउँ छ । त्यही किसिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यही अनुपातमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट हुनुपर्छ । त्यही अनुपातमा समानुपातिक हुनुपर्छ । राज्यको प्रत्येक निकायमा जातजातिको हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौँ । सम्पूर्ण जातजाति, सम्पूर्ण भाषाभाषी, सम्पूर्ण वर्ग, सम्पूर्ण लिङ्गमा राज्यको पहुँच हुनुपर्छ, स्थान हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौँ, जसलाई संविधानले हल्का छोएको छ । तर, पूर्णरूपमा छुन सकेको छैन । त्यही भएर हामीले त्यसमा संशोधनको कुरा गरिरहेका छौँ ।

हामी सेना, प्रहरी त्यही किसिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौँ । मेरो सोच के हो भने हाम्रो जनतालाई कसरी योग्य बनाउने भन्ने हाम्रो नीति हुनुपर्छ । नेपालको अवस्था के हो भने हुन सक्ने कुरा पनि नगरिएको अवस्था छ ।

अर्को कुरा, संघीयतालाई पूर्णसंघीय प्रणाली लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो कि हाम्रो प्रदेशमा जुन हामीले प्रहरीका कुरा गरेको छ, निजामतीको कुरा गरेका छौँ । विकासलगायतका कुरा गरेका छौँ । त्यसलाई पूर्णरूपमा अधिकार दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । 

संक्षेपमा भन्ने हो भने हामीले पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौँ । हामीले समावेशीताका कुरा गरेका छौँ । हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका छौँ । सेना, प्रहरी र प्रशासनमा हामीले जनसंख्याको हिसाबले सम्पूर्णको पहुँचको कुरा गरेका छौँ । खास गरेर पहिचानसँग जोडिएका कुराहरू छन् । त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुदार मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संविधानको कुरामा धोका हुन्छ कि भन्ने एउटा आशंका छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो गठबन्धनको सरकार हो । एमालेले मात्र चाहेर पनि केही हुनेवाला छैन । एमालेले मात्र म यो लागु हुन दिन्न भन्यो भने भोलि कांग्रेसको पनि समर्थन चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ । मलाई लाग्छ एमालेले त्यति हदसम्म अगाडि बढ्दैन । किनकी एमाले भनेको पनि एउटा जनताको पार्टी हो र जनताको मतको खिलाफ जान सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै देश दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने आधारमा बोलिरहनुभएको छ । राजनीतिक अस्थिरतामा साना दलको भूमिका धेरै रह्यो त्यही भएर साना दलविहीन देश बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको आशय छ । तपाईं प्रतिक्रिया ?

यो उहाँले मिडिया ट्रायल गर्न खोज्नु भएको हो । उहाँले बोलिसकेपछि धेरै नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । ठाउँठाउँबाट विरोध भएको अवस्था छ । उहाँद्वारा जुन मिडिया ट्रायल गराइँदै छ, त्यसमा उहाँ फस्नु भएको छ । नगर्नुपर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यो नेपालमा सम्भव छैन । नेपालमा टु–पार्टी सिस्टम, दुई दलीय प्रणाली, दुई दल मात्र मिलौँ, दुई दलले मात्र खाऔँ, जनता भाँडमा जाओस्, देश भाँडमा जाओस्, अरूको धर्म संस्कृति भाँडमा  जाओस्, पहिचानवादी आन्दोलन भाँडमा जाओस् । हामी मात्र जे चाहन्छौं त्यही होस् भन्ने कुरा यो हिजो पञ्चायतले पनि गरेको थियो । यो लोकतन्त्रको आडमा पञ्चायती व्यवस्था जस्तो शक्तिको प्रयोग गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझेका छौँ । त्यही भएर त्यो हुँदैन । कदापि हुँदैन । 

थ्रेस होल्डको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको जुन थ्रेस होल्ड छ, त्यसले पनि समाजलाई समेटेको अवस्था छैन । धेरै वर्ग, धर्मलाई समेटेको अवस्था छैन । अझै पनि हाम्रा धेरै पिछडिएका वर्गहरू छन् । पिछडिएका समाजहरू छन्, जातजातिहरू छन्, अहिले पनि थ्रेस होल्डले आउन दिएको अवस्था छैन । त्यही भएर अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा के कुरा फिँजाइएको छ भने यहाँ धेरै प्रतिनिधित्व भयो भने देशकै स्रोतसाधन खर्च हुने, देश नै बर्बाद हुने, देशलाई घाँडो हुने भनिएको छ । देशका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । जबसम्म सबै जातजाति, समुदायका मान्छे ठाउँमै पुग्दैनन् भने देश कसले बनाइदिने ?

जबसम्म उनीहरू शासन सत्तामा हुँदैनन्, तबसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन । शासन व्यवस्था त हिजो पनि थियो नि । हिजो पनि राजा, राणाका शासन थिए । तर, के थियो भने उनीहरू केही वर्ग र परिवारमा सीमित थिए । त्यही घैँटो फुटेपछि, अति भइसकेपछि जनआन्दोलन भएको हो । मधेस विद्रोह भएको हो ।

हामीले संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार पनि ल्यायौँ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ? 

एक किसिमको शक्तिको बाँडफाँट भयो, संरचना पनि बन्यो । संरचना बनिसकेपछि जुन किसिमको केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी प्रशासनले संघीयता बचाउनको लागि सहयोग गर्नुपथ्र्याे, सपोर्ट गर्नुपथ्र्याे त्यो कहीँकतै भइरहेको अवस्था छैन । जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो– मधेस । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट मधेस प्रदेशमा गएको छ । यसले तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि राज्यसत्ताको दृष्टिकोण के हो ? मैले अघि नै भने राज्य भनेको कार्यकारी शक्तिमा बसेको मान्छेको दृष्टिकोण हो । मन्त्रिमण्डलमा पनि प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही हुन्छ । अरू मन्त्रीले कराउने मात्र हो । केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । 

कसको चाहना हुँदैन मेरो क्षेत्रको, गाउँको विकास होस् । तर, कर्मचारी तन्त्रबाट पनि त्यसमा सहयोग आउनुपथ्र्याे त्यो आइरहेको छैन । त्यो दुर्भाग्य हो हाम्रो । कर्मचारी भनेको हाम्रो कर्मचारी हो । मन्त्री, मुख्यमन्त्री भनेको हाम्रो मन्त्री हो । हामी सबै नेपालका मान्छे हौँ । हामी देश बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यो सोच कहीँ न कतै सबैमा आउनुपर्छ । सतीले सरापेको देश भनेजस्तै भएको छ । हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ त ? मधेस भनेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो । त्यसलाई कमजोर बनाएर नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको ठाउँलाई आज आर्थिक, सामाजिक, शिक्षालगायत विभिन्न किसिमले कमजोर बनाउन खोजिँदैछ ।

आज सबै बढी अशिक्षित रहेको जिल्ला भनेर मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लाको नाम आउँछ । सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाएपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनघनत्व भएको प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी कमजोर बनाएर देश समृद्ध होस् भन्ने कल्पना गर्दैछौँ । बलियो को हुने हो ? यहाँको रुख बिरुवा बलियो हुने हो र ? यहाँको खोला नाला बलियो हुने हो र ? बलियो त तपाई हामी नै हुने हो । जनता बलियो हुने हो । हाम्रो मानसिकता त्यहाँ खराब छ ।

त्यही भएर मधेस प्रदेशलाई कमजोर बनाउने राज्यको जुन रणनीति छ, सोच छ । खास गरेर राज्यसत्तामा रहेका कार्यकारी व्यक्तिमा जुन सोच छ त्यो उनका लागि पनि खतरा हो र समग्र देशका लागि पनि खतरनाक हुँदै हो ।

तस्बिर / भिडियो : राजकुमार श्रेष्ठ 

  • प्रकाशित मिति : साउन ३०, २०८१ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया