माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य बीचैमा तोडेर नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट र भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रकरण’ को चर्चा अहिले पनि जारी छ ।

आ–आफ्नो प्रकरणको फाइल गायब गर्न कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नेतादेखि सर्वसाधारणको आरोप छ ।

कांग्रेस र एमालेको विगत हेर्ने हो भने उनीहरू एक भएर सरकार चलाइएको बिरलै देख्न पाइन्छ । यी दुई दल नेपाली राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । तर, प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनिएकै कांग्रेस–एमाले सरकार चलाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा देखिएको यस्तो दृश्यले सर्वसाधारणलाई पनि आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ मिलेको छ । 

अहिले कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिनुको बाध्यता गिरिबन्धु प्रकरण र भुटानी शरणार्थी काण्ड छोप्नलाई भन्ने आरोप लागिरहेको छ । कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै सबैभन्दा चासोको विषय बनेको थियो/छ, ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण । 

यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगतरूपमै चलखेल भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र, भक्तराज भारतीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ चार महिनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वाेच्चले निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न स्थायीरूपमै रोक लगाइदिएको छ  । सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

यो फैसलाको पूर्णपाठसँगै उक्त जग्गामा गर्न खोजिएको सबै चलखेलका ढोका बन्द गरिदिएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २४ माघ २०८० मा सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमिसम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए । सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । कांग्रेस र एमालेले गिरीबन्धुको विषयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । अहिले कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाएसँगै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिन रोकिएका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटलगायत जग्गा स्थानान्तरण गरी महँगोमा जग्गा बेच्न सहयोग पुग्नेगरी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप छ ।

के गर्लान् लेखक ?

कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण  सामसुम पार्न नै नयाँ सरकार गठन भएको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले अब कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले यस विषयमा  निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शान्तिसुरक्षा र सुशासनका लागि नेतृत्वदायी संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता निकाय पर्छन् । अब गिरीबन्धु प्रकरणमाथि अनुसन्धान गृहमन्त्री लेखकले अघि बढाउलान् वा कुनै राजनीतिक दाउपेचमा सौदाबाजी गर्छन्, त्यो हेर्नलायक हुनेछ । 

हुन त सत्तारुढ कांग्रेसले नै भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ  । प्रतिनिधि सभाको गएको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा अघिल्लो सरकारले गरेकै ठाउँबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । 

अहिलेको समीकरण बन्नुअघि विपक्षमा रहेका बेला कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । आफैं सरकारमा सहभागी भएको अवस्था तथा आफ्नै पार्टीका नेता गृहमन्त्री बनेको अवस्थामा महामन्त्री थापाले फेरि गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा उठाएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम त लिएनन्, तर गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा संसदमै उठाए । ‘सरकार भनेको निरन्तरता हो । योभन्दा अगाडिको सरकारले भुटानी शरणार्थी जहाँ टुङ्ग्याएको छ, यो सरकारले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– यति अनुसन्धान भएको छ, यति अभियोजन भएको छ, यतिलाई थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयमा निर्दाेष एउटा पनि फस्दैन, दोषी एउटा पनि उम्किँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

उनले गिरीबन्धुको विषयमा पनि सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे  । ‘गिरीबन्धुको विषयमा २०८० माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएकाले गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ, त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन स्पष्ट आदेश दिएको छ । जुन सरकार आए पनि यो गर्नैपर्छ । यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ भनोस् र गरोस्,’ थापाले भने । 

उनका अनुसार अदालतले ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ–ठाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी छुट जग्गाको सुविधा लिइएको र ठीक ढंगले प्रयोग नगरिएको जग्गाको पहिचान गर भनेको छ  । साथै, देशभर यसरी दुरुपयोग भएको जग्गा पनि ल्याऊ भनेको उनको दाबी छ । यो फिर्ता ल्याउन भूमि सुधार ऐन, २०२१ दफा १२ अनुगमन समिति बनाउने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । त्यसअनुसार तुरुन्त समिति बनाउन अदालतले भनेको पनि थापाले बताए  ।  

‘सरकारले गिरीबन्धुको विषयमा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ होइन  । एक्सन चाहियो  । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्‍यो । त्यो समिति बनाउनुपर्‍यो । देशभरि यसरी जसले जग्गा दुरुपयोग गरेको छ, त्यो जग्गा खोसिनुपर्‍यो, फिर्ता ल्याउनुपर्‍यो,’ थापाले भने  । महामन्त्री थापाले आफूहरू सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि एजेन्डा नफेरिने स्पष्ट पारे । 

गिरीबन्धु प्रकरणमा कांग्रेसका नेता मात्र होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहदेखि सर्वसाधारणले समेत गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । जग्गामा चलखेल गर्नका लागि कानुन ल्याउनेका लागि, आदेश ल्याउन र आफू अनुकूल बनाउन खर्च भएको छ, छैन अथवा यसमा व्यापारीदेखि नेतासम्म संलग्न भएको भनिएको यस विषयमा छानबिन हुनपर्ने माग उठ्दै आएको छ । 

के भन्छ एमाले ? 

यता एमालेले पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा गहन अनुसन्धान हुने बताएको छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा पनि गहन अनुसन्धान हुने बताए ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा पनि गहन अनुसन्धान हुन्छ । सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्छ,’ उनी भन्छन् । यस्तै, गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा एमालेको नाम जोड्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘यस विषयमा एमालेको नाम जोड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यो व्यवस्थाले गरेको निर्णय हो ।’​

यस्तै, २०७६ मा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्न भूमि ऐन संशोधन गरिएको एमाले सचिव पद्मा कुमारी अर्यालले बताइन् । ‘भूमि ऐनको सातौं संशोधनमा हामीले जग्गा, आवास नभएका दलितहरूलाई आवास निर्माण परियोजनाका लागि जग्गा दिने व्यवस्था गर्‍यौँ,’ उनले फरकधारसँग भनिन्, ‘आठौं संशोधनबाट भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्योसँगै अर्को जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी अर्को संशोधन पनि भएको छ । त्यसमा उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठान यिनीहरूका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने पहिले नै प्रावधान थियो । हाम्रो पालामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कतिपय अनुमति बेगरै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको पाइएपछि त्यो जग्गालाई एउटा सिस्टममा ल्याउन ऐन संशोधन गरेका हौँ ।’ 

ऐन संशोधन गर्नुअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरू सरकारलाई सूचना नदिइ, राजश्व नतिरी कृषि फार्म, विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूले भोग चलन गरिरहेका थिए । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाले भोग चलन गरे पनि अनधिकृत जग्गालाई तीन महिनाभित्र सरकारको प्रणालीमा आउने व्यवस्था गरेको अर्यालको तर्क छ ।  

‘विगतमा सञ्चालन भएका विभिन्न उद्योगहरूले लगानी गर्न एकदमै समस्या भयो । एक खालको अवस्थामा लगानी गर्‍यौँ । अहिले शहर बजारले च्याप्दै आयो । त्यहाँ लगानी विस्तार गर्न खोज्दा ठाउँ उपयुक्त भएन । आजको आवश्यकताको आधारमा उद्योग खोल्ने, फार्म सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था खोल्ने, प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने समस्या भयो भन्ने गुनासो आएपछि जहाँ अहिले सञ्चालन भएका छन्, सञ्चालन भएका ठाउँहरू प्रतिकूल भएन वा चलिरहेका उद्योगहरू एकदमै घाटामा गयो, स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भयो भने सरकारले तोकेको मापदण्डलाई परिपालना गरेर सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हौँ,’ अर्यालले थप स्पष्ट पारिन्, ‘त्यहाँ कुनै टि इस्टेट पनि छैन, कुनै अर्को इस्टेट पनि छैन । त्यहाँ स्पष्टरूपमा विभिन्न उद्योग, कृषि फार्म, स्वास्थ्य संस्था, प्रतिष्ठानहरू सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सार्न सक्ने कानुन बनेको छ । त्यो कानुन भनेको संसदले बनाएको हो । त्यो कानुन कुनै एक व्यक्ति वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बनाउने चिज होइन । त्यो संसदभित्र एमाले, माओवादी, कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत भए जति सबै थिए । त्यो सिंगो संसदले बनाएको कानुन हो ।’  

टि इस्टेटलाई कानुनसँग जोडेर ल्याउनुको कुनै औचित्य नै नभएको पनि उनले बताइन् । ‘कानुन भनेको सबै विषयका लागि हो । सिंगो संसदले नै बनाएको कानुनमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको संसदको अवज्ञा हो,’ अर्याल भन्छिन्, ‘यदि संसदले गलत खालको कानुन बनायो भने संसदले नै संशोधन गर्न पाउँछ । त्यो कानुनमा कहीँ कतै टि इस्टेटको नाम उल्लेख रहेछ भने प्रमाणित गर्नुपर्यो नि । हल्ला मात्र गरेर हुन्छ ?’ त्यो कानुन सबैलाई लागू हुने गरी बनाइएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । 

कस्तो अवस्थामा छ टि इस्टेट ?

गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ र वरपर बजार विस्तार भएको छ । जसले गर्दा यहाँको जग्गा महँगो छ । सोही कारण पनि कानुन संशोधन गरेर जग्गा सट्टाभर्ना दिने भनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । तर, जग्गासम्बन्धी त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभइ ओली सरकार ढल्यो । 

उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । तर, भूमाफियाको विश्वासमा परेर टी–इस्टेटको जमिन खरिद गर्न लगानी गरेकाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशले अन्योलमा परेका छन् । सस्तो मूल्यमा आकर्षक ठाउँको जग्गा पाउने प्रलोभनमा परेर करोडौं रुपैयाँ बैना दिएकाहरू अहिले चिन्तित रहेका बिर्तामोडका एक पत्रकारले बताए । ‘अदालतको फैसला पछि खासै केही फरक छैन । पहिला जस्तो अवस्थामा चलिरहेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भूमाफियाको विश्वासमा परेर टी–इस्टेटको जमिन खरिद गर्न लगानी बैना दिएकाहरू तनावमा छन् ।’

कतिपयले बैना रकम फिर्ताका लागि ताकेता गर्न थालेका छन् भने कतिपय अझै पनि जग्गा पाइने आसमा बैना मागेका छैनन् । नेता, व्यापारीदेखि सर्वसाधारणलगायत करिब ५ सय हाराहारीले गिरीबन्धुको जग्गा किन्न करोडौं लगानी गरेको बताइन्छ ।   

के हो ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ प्रकरण ? 

पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्यायो । ऐन आएपछि जग्गाको हदबन्दी लाग्यो । तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सो ऐनले गरेको थियो । 

ऐनमा कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरूका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्थासमेत थियो । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने थियो भने हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न नपाइने र कम्पनी विघटन भए त्यो जग्गा राज्यको अधीनमा आउने व्यवस्था थियो ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोगचलान गर्नेमा एउटा कम्पनी हो– ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ । ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ २०२० सालमा दर्ता भएको थियो । कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी संस्थापक शेयरधनी रहेर कम्पनी दर्ता भएको थियो । यो झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच÷पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कट्ठाकै करोडौं पर्छ । त्यसैले यो जग्गा तत्कालीन राजाको सक्रिय शासनकालदेखि नै बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको केहीको आरोप छ । कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेपछि २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरेर जग्गा बेचबिखन गर्न लागिएको बताइन्छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली थिए । 

उनी सत्तामा हुँदा हतार–हतार भूमिसम्बन्धी ऐनसमेत संशोधन गरी गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी अर्बौंको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्‍बाटै दिइएको थियो । बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय ओली मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने योजनालाई पूरा गर्न ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु चिया बगान अहिले बिर्तामोड शहरसँगै जोडिएको छ  । जग्गाको मूल्य अकासिएकाले त्यसका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यस्तो कानुनी प्रावधान नभएपछि ओली नेतृत्वकै सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । गिरीबन्धुकै लागि ऐन संशोधन गरिएको थियो, जसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

बिर्तामोडमा रहेको करिब ४० अर्ब मूल्य बराबरको जग्गा बिक्री गरी झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले सट्टापट्टा गर्न लागेको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा ठूलो रकम फाइदा हुने भएकाले बिचौलिया गिरोहले संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मलाई प्रभावित पारेको आरोप छ ।

यो पनि

यस्तो छ ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ काण्ड, किन जोडियो ओलीको नाम ?