अन्ततः करिब १० महिनापछि नेपालमा निकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक सरकारले खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब नेपालभर निर्वाध रूपमा टिकटक चलाउन पाइनेछ । 

यसअघि सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०८० को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक थिए । 

गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्ध हटाउनेबारे आवश्यक छलफल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले यससम्बन्धमा केही दिनदेखि सरोकारवालसँग छलफल गरेको थियो । 

टिकटककमाथि लागाइएको प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गर्दै कम्पनीले पटक–पटक नेपाललाई पत्र लेख्दै आएको थियो । टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एसिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले मे १७ मा पठाएको पछिल्लो पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको थियो । टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि पठाइएको थियो । टिकटकले प्रचण्ड सरकारलाई लेखेको यो सातौँ पत्र थियो । 

तर, प्रतिबन्ध खोल्न नेपालले प्रस्ताव गरेका केही सर्तहरू कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिलाउन नसकेका कारण टिकटकको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने प्रचण्ड सरकारको तर्क थियो । टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रमा छपटक पत्र पठाउँदासमेत नेपालले जवाफ नदिएको गुनासो समेत गरिएको थियो । 

ओली सरकार बनेपछि भने केही दिनअघि मात्रै टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै एउटा इमेल लेखेपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्द फुकुवा गर्ने निर्णय अघि बढेको हो । पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकार पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सरकार सहमत भएको हो । 

टिकटक खोल्दा सरकारले के–के राख्यो सर्त ?

नेपाल सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन कम्पनीसँग विभिन्न सर्तहरू राखेको छ । अब नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिकटकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन्, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनका अनुसार अब हरेक सामाजिक सञ्जाल ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ को दफा ३ अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि दफा ६ अनुसार प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक्ट तोक्नुपर्छ । साथै टिकटक कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दिएका सर्तहरू पूरा गर्न भनिएको छ ।

छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधि नेपालमा सूचीकरण हुन र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोक्न सहमत भएका कारण टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सरकार सहमत भएको उनको भनाइ छ । योसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेलगायत सर्त पनि नेपालले राखेको छ ।
 
यस्तै, टिकटकमा नेपाली वा नेपालका मातृ भाषा फिल्टरिङ तथा मोडरेसनको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्नेछ । गालीगलौजका साथै सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, सामाजिक अपराध फैलाउने भाषा प्रयोग हुन नहुने सरकारले बताएको छ ।

कार्यान्वयन होला सर्त ?

सरकार विभिन्न सर्त राखेर टिकटक खोल्न त तयार भएको छ । तर, ती सर्त कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । जस्तोसुकै नीति नियम बने पनि नेपालमा कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार टिकटकसँग भएका सर्त भने कार्यान्वयन हुनेछ । ‘टिकटकसँग भएका सम्झौता तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटकले नेपालको सर्त मान्ने भनेरै हालसम्म कैयौँ पत्रहरू पठाइसकेको छ । टिकटकको कम्पनीले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर इमेल पठाएको छ । कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।’

बिहीबार मात्रै सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै टिकटक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू छलफलका लागि सञ्चार मन्त्रालय पुगेका थिए । अबको केही दिनभित्रै नेपालले राखेको सर्त कार्यान्वयनको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘टिकटक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आज छलफलका लागि मन्त्रालय आउनुभएको थियो,’ प्रवक्ता ठाकुरले फरकधारसँग भने, ‘नेपालको मुख्य सर्त भनेको नेपालमा सूचीकरण हुने र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोक्ने प्रक्रिया हो । अरू सर्त नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ । सूचीकरण हुने र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोक्ने विषयमा एउटा प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रिया केही दिनभित्रैमा हुने उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ ।’ 

अहिले सामान्य रूपमा टिकटक चले पनि यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा टिकटक चल्ने उनी बताउँछन् । ‘टिकटक खुला गर्ने निर्णयसँगै सामान्य रूपमा चल्न थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधिलाई कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन । यसअघि पनि धेरैले फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर पनि टिकटक चलाउँदै आएका थिए । अब दर्ता र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोकेपछि नेपालमा पूर्ण रूपमा टिकटक चल्छ ।’

टिकटक कम्पनीले के भन्यो ?

लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपालमा टिकटक खुल्ने निर्णयप्रति खुसी प्रकट गरेको छ । उक्त कम्पनीका प्रवक्ताले टिकटक खुल्ने कुराले आफू ज्यादै खुसी भएको बताएका छन् । एक विज्ञप्तिमार्फत टिकटकले नेपाल प्रतिनिधिमार्फत भनेको छ, ‘नेपालमा टिकटक खुल्ने कुराले हामी ज्यादै खुसी छौँ । यसका लागि हामी फलदायी संवादमा नेपाल सरकारको निरन्तरको प्रतिबद्धताको कदर गर्छौं । नेपाली जनमानसको डिजिटल अनुभवका लागि उहाँहरूले दिनुभएको चासोलाई हामी सम्मान पनि गर्दछौँ । हाम्रो कम्युनिटीको रचनात्मकता र जोशले नेपाली घरपरिवारमा आनन्दको सञ्चार गर्नुका साथै अविश्वसनीय रूपमा प्रतिभाशाली क्रियटर र व्यवसायहरूका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवसरहरूको ढोकासमेत खोलेको छ ।’ अझ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी नेपालीहरूको उन्मुक्त आवाज बन्न र सृजनशीलताको साझा मञ्चलाई निरन्तरता दिन पाउँदा उत्साहित छौँ । किनकि हामीले नेपालको सफलताको कथालाई सधैँभरि समर्थन गरिरहेका छौँ ।’

कहिले र किन बन्द गरिएको थियो टिकटक ?

सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई लिएर सिंगो समाज विभाजित थियो ।  टिकटक बन्द भएदेखि सरकारको यस्तो कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्दा सरकारी निर्णयको स्वागत गर्नेको संख्या पनि थियो भने टिकटक बन्दलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको विषय मान्दै विरोधका स्वर पनि उत्तिकै सुनिएका थिए । 

टिकटक बन्दको विवाद भौतिक भेटघाट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित थिएन, अदालतसम्म पुगेको थियो । टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।  सामाजिक सञ्जालमा विकृति भए त्यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको अधिकारमाथि नै हनन भएको भन्दै अधिवक्तालगायतले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेका थिए । 

टिकटक प्रतिबन्धका विषयमा फरकधारले पनि पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेर सरकारलाई झक्झक्याएको थियो । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेको मुलुकमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक कदम हो भन्नेमा हामी अडीग छौँ । यसको मतलव यसलाई नियमन गर्नुहँदैन भन्नेचाहिँ होइन । यसका विकृति नियन्त्रणमा भने सरकार सधैँ चनाखो हुन जरुरी छ । 

नेपालमा टिकटक खुल्दै, सरकारले थाल्यो तयारी

टिकटक प्रतिबन्ध : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे हनन कि विकृतिमाथि नियन्त्रण ?

टिकटक बन्द गर्ने सरकारसँग कसरी विश्वस्त होलान् विदेशी लगानीकर्ता ? 

टिकटक खुलाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक, तर कहाँ अड्कियो हलो ?

टिकटक बन्दको प्रभाव : झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै (भिडियाेसहित)

अहिले पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका केही रिट निवेदनबारे अझै अन्तिम निर्णय आएको छैन । अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

हुन त सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरे पनि पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द थिएन । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका थिए । चर्चित टिकटकरहरू भिपिएन चलाएरै भए पनि टिकटकको कन्टेन्ट बनाउने, लाइभ बस्ने, गिफ्ट माग्ने, दिने गरिरहेका थिए । 

टिकटक बन्दले पारेको प्रभाव

टिकटक बन्दले समाज, राजनीति, भूराजनीतिले अर्थतन्त्र आदिमा ठूलो असर पारेको थियो । टिकटक बन्द हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले कुनै विश्लेषण नै नगरी बन्द गरेको तर्क गर्छन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । टिकटक बन्दले नेपालमा आर्थिक असरसमेत पारेको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो देशमा सनकको भरमा नीति नियम बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटक पनि त एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हो । बन्द कसरी भयो भने त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको बारेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नै गरेन । यदि टिकटक बन्द हुँदा पर्ने प्रभावको विषयमा गहन अध्ययन गरेर बन्द गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्नुको असर टेलिकम कम्पनीहरूमा व्यापक परेको उनीहरूको दाबी छ । गत २७ कात्तिकमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अर्बौंको घाटा ब्यहोर्न परेको दाबी गर्दै आएका थिए । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध हुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मात्र साढे एक अर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी गुमाएको एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकृत (सिआइओ) विशाल उपाध्यायले बताएका थिए । विशेष गरेर एनसेलको मोबाइल डेटातर्फको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको बताइएको छ । उनका अनुसार एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियमककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।

खासगरी टिकटक एप प्रयोग गर्न ग्राहकले मोबाइल डेटा प्याकेज लिने गरेको र सो एपमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा ती प्रयोगकर्ताले डेटा प्याक लिन छोडेको अथवा कम मात्रामा खपत गरेका कारण टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा पनि असर परेको थियो । टिकटक नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप हुनुका साथै यसले देशको कूल इन्टरनेट ब्यान्डविथ मध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत खपत गर्दै आएको थियो । 

यति मात्र होइन, टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो । टिकटकमा गरिएको प्रचारले गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामान सहजै उपभोक्ताले पाउँथे । यो बन्द गरिँदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरिदकर्ताको बढ्दो प्रयोगको औजार खोसिएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै, उनका अनुसार नेपालको पर्यटन विस्तारित हुनुमा नेपाल पर्यटन बोर्ड वा पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउनेमा टिकटक पनि एक थियो । पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने सञ्चार थियो । सरकारले यो महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको विस्तारलाई नै पासो लगाएको उनको तर्क छ ।

यति मात्र होइन, टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन पनि हो । टिकटक पनि अभिव्यक्तिकै एउटा माध्यम भएकाले यो बन्द गर्ने निर्णयले मौलिक अधिकार उल्लंघन भएको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ । उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने जिकिर गरे ।​