नेपालको न्याय क्षेत्रमा चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती नाम हो । करिब तीन दशक न्याय क्षेत्रमै रहेर सेवा गरिरहेका नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका उप्रेती न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका क्षेत्रको बेथितिका बारेमा खुलेर बहस गर्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको न्याय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, राजनीतिक दलको प्रभाव, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्यालगायतका विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी  :

नेपालको न्यायालय दलीयकरण भयो, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेन भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको सुनिन्छन् । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ? 

यो कुरामा सत्यता छ । सत्य लाग्नुको पनि कारण छ, किनकी दलीयकरण दुई किसिमले हुन्छ । एउटा, कार्यपालिकामा भएको मान्छे जसले म सुशासन दिन सक्छु, राम्रो शासन गर्छु भन्ने कुराको विश्वास हुँदैन । जसलाई धेरै खुरापाति काम गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई न्यायालयको साथ चाहिन्छ । न्यायालयबाट त मुद्दा परेपछि चाहिने सहयोग न हो, पक्षमा मुद्दा फैसला गरिदेओस् भन्ने न हो । मुद्दा पर्ने काम नै नगर्ने मान्छेका लागि अदालत आवश्यक पर्छ त ? त्यसकारण म खुरापाति हिसाबले काम गर्दैछु, मेरो विरुद्धमा भोलि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छन्, मुद्दा परेको बेला अदालतले पक्षमा फैसला गर्ने स्थिति बनोस् भन्ने चाहना खुरापाति शासकहरूले राख्ने चाहनाहो । अर्को, अदालतको नेतृत्व, त्यसमा पनि न्यायालयको नेतृत्व भनेको प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश यस्तो मान्छे हुनुपर्यो जसले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकाका प्रमुखहरूले न्यायपालिकामा प्रभाव पार्नेगरी प्रस्तावहरू राख्दा, मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न आग्रह आउला, न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारीको खटनपटन, निर्वाचनको बेलामा आफूले लड्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अनुकूलको न्यायाधीश खटाउन आग्रहहरू आउलान् । 

पछिल्लो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रायः सबै मान्छे कार्यपालिकाबाट आएको आग्रहलाई थेग्न नसक्ने खालका देखिए । अनि, राम्रो काम गरेर म पूरा कार्यकाल टिक्छु भन्ने खालको अवस्था नभएको हुनाले आफू बन्नुपर्ने, आफ्नो वरिपरिकालाई बनाउनुपर्ने, आफ्नो क्षेत्र र जिल्लालाई बनाउनुपर्ने स्वार्थ बोकेका कारणले पनि अदालतमा आफ्नो पक्षमा काम कारबाही र गतिविधि होस् भन्ने चाहन्छन् । दुई तत्व मिलेका कारणले अहिले न्यायाधीशको नियुक्तिमै कार्यपालिका र राजनीति दलहरू हावी भएको छ । नियुक्ति प्रक्रिया कोटामा बाडिएको छ । कोटा नपुगेसम्म नियुक्ति नगरी बस्ने अवस्थाबारे सबै जानकार नै छौँ । जस्तो विरुवा रोप्यो त्यस्तै खालको फल त दिने हो नि । अब राजनीतिक दलगत विचारबाट प्रभावित भएर दलगत स्वार्थका आधारमा, दलगत कोटाका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेपछि उनीहरूको पृष्ठभूमिका आधारमा उनीहरूबाट सम्पादन गरिने न्याय पनि दलगत विचारबाट प्रभावित हुन्छ । उसले आस्था राख्ने दलले जित्ने र आस्था नराख्ने दलले जस्तो भएपनि हार्ने स्थिति बन्छ । त्यो त न्यायको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेको न्यायपालिकाको चित्र यही हो ।  

न्यायालय दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त भएन भनिरहँदा कुनै फैसला त तारिफयोग्य लाग्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गरेको पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?

प्रशंसायोग्य काम त धेरै छन् नि । जस्तैः सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको फैसला, गिरिबन्धु टी स्टेटका सम्बन्धमा गरेको फैसलालगायत केही फैसला स्मरण योग्य छन् । विश्वका नाम चलेका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका सर्वोच्च अदालतले गर्ने खालका फैसला जस्तै स्मरण र प्रशंसायोग्य फैसलासमेत सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन् । तर, मैले अघि भनेको कुराले चाहिँ निराशा जन्माउँछ । हामी वकालत गरिरहेका छौं, हामी पनि राजनीतिक दलबाट प्रभावित भएर बहस गर्छौँ त त्यहाँ ? मुद्दाको तथ्यमा आधारमा बहस गर्नुपर्यो नि । अब त्यहाँ सबै राजनीतिक हिसाबले मात्रै फैसला हुने भए त राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरूले बहस गर्न नगए पनि भयो । मुद्दा नै लिएर नगए पनि भयो । राजनीतिको कुरा पनि सबै मुद्दामा लागु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ भएका मुद्दाहरूमा त्यस्तो किसिमको आउला तर तपाई र मबीचको लेनदेनको मुद्दा, छिमेकीको सीमा विवादको मुद्दा, जागिरको मुद्दा त राजनीतिक प्रभावबिनै फैसला नहुने मुद्दाहरू पनि हुन्छन् । त्यस्तो मुद्दाको संख्या चाहिँ धेरै भएको हुनाले हाम्रो पेसा चलिरहेको हो अहिलेसम्म । 

कुनै सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायमा गम्भीर समस्या आयो र मुद्दा परेको छ भने परिस्थितिअनुसार तत्कालै फैसला गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अदालतले त्यसलाई झनै पछाडि धकेलिदिन्छ, खास किन यस्तो हुन्छ ?

यस पछाडिको मुख्य कारण न्यायालयमा कन्फिडेन्सको अभाव होजस्तो लाग्छ । आत्मविश्वासको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउने हो । कुनै मुद्दामा निष्पक्षरूपमा जे देख्छौँ, त्यही फैसला गरेर एउटा निर्णय सुनाउँछौँ र त्यसले ल्याउने परिणामको वास्ता हुँदैन । वास्तवमा मुद्दा राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भनेको यही कारणले हो । फैसला गर्दाखेरि कुन पक्ष खुसी र कुन पक्ष दुःखी हुन्छ भनेर हेर्ने होइन मुद्दा मात्र हेर्ने हो भन्ने विचारबाट प्रेरित हुने हो भने त्यसरी पछाडि धकेल्नै पर्दैन । यस विषयमा म धेरै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यादेशबाट संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत भयो भने निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने खालको संशोधन ल्याए । त्यो संशोधनमा पनि मुद्दा पर्यो । त्यहीअनुसार बसेको बैठकमा समेत सूचना नपुगी बसेको भनेर पनि मुद्दा पर्यो, त्यो बैठकले संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ पदका लागि सिफारिस पनि गर्यो । ऊ बेलामा गरेको विघटनको मुद्दा अहिलेसम्म पनि पेसीमा चढाएर फैसला गरिएको छैन । त्यसको कारण– त्यो मुद्दा पेसीमा चढाएर फैसला गरियो भने विरुद्धमा महाअभियोग लगाउँछु भनेको होला । अथवा भोलि अवकाश भएपछि अन्य कुनै आयोगमा अवसरको आश्वासन दिइएको होला । नभए सर्वोच्चका न्यायाधीशले पाउने ठाउँ पाउँदैनस् भनेको होला । आफ्ना कामका लागि सौदाबाजी गर्ने भएका कारण र फैसला गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारणले गर्दा फैसला नभएको हो । यी र यस्तै कारणले फैसला हुनुपर्ने विषय फैसला नहुने र नहुनुपर्ने विषयमा फैसला हुने गरेको छ । जटिल खालका, परिणाम आउने खालका मुद्दामा फैसला आउँदैनन् ।

राजनीतिक दलको विचारबाट प्रभावित भएर स्वार्थ, दलगत कोटाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उनीहरूबाट सम्पादन गरिने न्याय पनि दलगत विचारबाट प्रभावित हुन्छ । आस्था राख्ने दलले जित्ने र आस्था नराख्ने दलले हार्ने स्थिति बन्छ । यो त न्यायको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो । अहिलेको न्यायपालिकाको चित्र यस्तै छ ।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पदमा हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमा जानुभयो । सामान्य पढेको मान्छेले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पढेको हुनुपर्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति एउटैको हातमा हुनु हुँदैन । बेग्लाबेग्लै हुनुपर्दछ । राज्यका सबै अंगमा एकजना मात्र हाबी भए प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन भनेर पढेको मान्छे प्रधानन्यायाधीश बनेर सरकार प्रमुख बनेर जानु एउटा विग्रहको सुरुवात विन्दु हो । ज्यान मार्‍यो भने ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा चल्ने तर सरकारको एउटा अंगमा रहेको व्यक्ति अर्को अंगमा जाँदा सजाय हुनु हुँदैन ? भयो त आजसम्म सजाय ? तल्लो तहको अर्को अपराध गर्नेलाई राज्यको नियमित संयन्त्रले मुद्दा चलाएर गर्नेछ । माथिको संविधानको उल्लङ्घन गर्नेलाई चलाउने त तिनै संविधान चलाउनेहरू नै हुन नि । अनि आफ्ना विरुद्धमा आफैंकहाँ मुद्दा चलाउँछन् त ? सचेत जनता भएको ठाउँमा त यस्तो हुन्छ । जस्ता जनता उस्तै नेता, जस्ता नेता उस्तै जनता हुँदा समस्या आइरहेको छ । 

तपाईंसँग न्याय क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा लामो अनुभव छ । यस अवधिमा यस क्षेत्रमा विदेशीको प्रभाव चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?

विदेशीहरू एनजीओको माध्यमबाट छिर्छन् । अदालतका फैसला अपडेट गरिदिने, रेकर्डहरू राखिदिने, ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालतहरू कसरी चल्छन् भनेर अवलोकन भ्रमण गराउँछौँ भनेर आकर्षक प्रस्तावहरू लिएर जान्छन् । त्यस्ता प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता एकदम कम मान्छेमा हुन्छ । हाम्रो दरिद्रता र विपन्नताले समेत उकासेको पाइन्छ । त्यस्ता विलासी प्रस्तावमा पल्किसकेपछि श्रीमान् यो मुद्दामा यस्तो गरिदिनुपर्‍यो भन्यो भने त गरिहाल्छन् नि । मानवीय कमजोरी पनि कुरा आउला, कतिपय अवस्थामा त विदेशीहरूले चासोका साथ हेरेका मुद्दामा फैसला नै उनीहरूले तयार पारेर सही गराए भन्नेसम्मका खबरहरू पनि न्यायपालिकाबाट चुहिने गरेका छन् ।

अर्को, राजनीतिक विवादको कुरा आयो भने त्यसले अलग रूप लिन सक्छ । अमेरिकाको सुरक्षाका लागि खतरा भएको मान्छे नेपालको नागरिकको रूपमा भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पसेको रहेछ भने त्यसले गर्ने अपराधले कति असर पार्छ, अध्ययन गरे थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विदेशी शक्तिहरूले चासो राखिराखेको हुन्छ । त्यस्ता मुद्दामा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने खालका कुराहरूमा कतैबाट सकेसम्म प्रभाव पार्ने ठाउँहरू खोजिरहेका हुन्छन् । यसमा पनि दुई दुईवटा कुराहरू हुन्छन् । एउटा– उनीहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा लागू गर्न खोज्ने केही एजेन्डा र दोस्रो–राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खालका मुद्दा मामिला विचाराधीन छन् भने त्यसमा प्रभाव पार्ने कुरा हुन् । 

मुद्दामाथि बहस गर्दै गर्दा तपाईंलाई चाहिँ कतैबाट प्रभाव, दबाब र आकर्षक अफर आयो कि आएन ?

यस्ता कुरा धेरै त न्यायाधीशलाई आउने अफर होला । मैले अहिलेसम्म त्यो भूमिकामा बस्नु परेको छैन । म कानुन व्यवसायीको भूमिकामा छु । तर, म निजामती कर्मचारी संगठनको संस्थापन अध्यक्ष हुँदा एउटा आन्दोलन नै भएको थियो । त्यो आन्दोलन चर्किँदै जाँदा अब व्यवस्था नै पो उल्टिन्छ कि भन्ने तहमा पुग्दा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतबाट मलाई अमेरिका पढ्नका लागि एउटा प्रस्ताव चाहिँ आएको थियो । त्यो मैले इन्कार गरें । मेरो त्यति बेलाको राजनीतिप्रतिको चेतना र दलप्रतिको जुन विश्वास थियो त्यसले प्रस्ताव इन्कार गर्न सजिलो भयो । मैले सजिलै इन्कार गरेँ । अहिलेको अवस्थामा जसरी मैले दलहरूलाई चिनिरहेको छु, मुलुकको राजनीतिलाई बुझिरहेको छु, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रस्ताव आएमा सजिलै अस्वीकार गर्न सक्ने थिएन कि भन्ने पनि लाग्छ ।   

ऐन, कानुन संशोधन गर्ने कुरा कुनै राजनीतिक रुचिका आधारमा संशोधन गर्न पाइन्छ र ? संविधानले त्यसो गर्न दिन्छ ?

यसमा दुई कुरा छन् । एउटा, संविधानको संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइको मत चाहियो । अर्को, ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदको बहुमत चाहियो । अनि यस्ता नियमावली, गठन आदेश, कार्यविधिलगायत कार्यकारी प्रकृतिका कानुन त मन्त्रिपरिषद्ले नै संशोधन गर्न सकिहाल्छ । आफूले नियुक्त गर्न चाहेको मान्छेको योग्यताका आधारमा योग्यता तोकिदिन्छ । वस्तुस्थिति त कसले बुझ्छ र ?
 
कर्मचारी प्रशासनका मुद्दाबारे तपाईंले नजिकैबाट अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई दलीयमुक्त राख्न र पारदर्शी कसरी बनाउन सकिएला ?

कर्मचारीको कुरा गर्दा लेख्ने बेलामा कुनै दलमा नगालेको भनिन्छ, राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनिन्छ । तर, राजनीतिमा नलागी कर्मचारीको योग्यता नै पुग्दैन हिजोआज । बरु सिड्रोल फारम भर्दा नै कुन पार्टीप्रति उसको लगाव भएको भन्ने कुरा खोलेर राख्ने हो भने सजिलो हुन्छ । सरकार परिवर्तन गरेसँगै मलाई हेप्यो, दुर्व्यवहार गर्‍यो​ भन्न मिल्थ्यो होला । वास्तवमा अब लोकसेवा पास गर्नका लागि आजको मितिसम्म राजनीतिको संलग्नता नदेखाइकन पास गरिँदैन । एउटा पार्टीमा आस्था जाहेर नगरिकन त्यो मान्छेको उन्नती हुन सक्दैन ।