कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुन विपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ गते प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका एक सय ११ कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश निजामती ऐनमा कम्तीमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर दुई महिनादेखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएकाले ऐन नियम विपरीत गरिएका कर्मचारीहरुको सरुवा बदको माग राख्दै हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छौँ ।’
उक्त उजुरी बुझ्दै प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव सारुले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले उजुरीमार्फत उठाएका गुनासा जायज भएको बताए । उनले भने, ‘ती सबै गुनासा मबाट सम्बोधन हुन सम्भव छैन, मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवज्यू काठमाडौंबाट फर्किसकेपछि सामूहिक रुपमा बसेर छलफल गरी समाधान निकालौँला, यसमा म सकारात्मक छु ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
