सरकारले आह्वान गरेको सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले दर्ता हुन तोकेको समयावधि सकिएको पाँच महिना भइसके पनि अझै सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । 

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता हुन निर्देशन दियो । सरकारले दिएको उक्त समायावधि फागुन १५ गते सकिसकेको छ ।  तर, सरकारले भनेजस्तो सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् । 

जुनसुकैबखत हुन सक्छन् सामाजिक सञ्जाल बन्द, सरकारकाे निर्देशनको बेवास्ता

हालसम्म नेपालमा भाइबर कम्पनी मात्रै दर्ता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । साथै भाइबर नेपालमा दर्ता हुने पहिलो सामाजिक सञ्जाल पनि हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुरूप भाइबर नेपालमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा सूचीकृत भएको हो ।
 
२४ फागुनमा दर्ताको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भाइबर नेपालमा दर्ता भएको थियो । नेपालमा हाल थुप्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । मेटाका मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । यस्तै, बाइटडान्सको टिकटकलाई सरकारले बन्द गरे पनि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर चलाइरहेका छन् । यति मात्र होइन, विश्वका धनी एलन मस्कको ट्विटर, टेलिग्राम, युट्युब, गुगल, पिन्टेरेस्ट, टम्ब्लर, रेडइट, स्काइपलगायत सयौँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा सञ्चालित छन् । तर, उनीहरूले नयाँ निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन बेवास्ता गरेका छन् । 

दर्ता नभए बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो सरकार ? 

सरकारले तोकेको समयअवधि सकिएको यतिका महिना भए पनि हालसम्म एउटा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छैनन् । महिनौँअघि सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआउनुमा सरकार नै जिम्मेदार देखिन्छ । सरकार नै उदासीन बन्दा निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषयलाई हल्का रूपमा लिनुका साथै नियम नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आँट सरकारले गरेको छैन । हुन त सरकारले १० महिना नेपालमा निकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका कारण भन्दा पनि सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध गरेको थियो । 

हुन त ‘खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन’ भनेजस्तै सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरे पनि पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द थिएन । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका थिए । तर, अहिले सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । प्रतिबन्ध हटे पनि अझै टिकटक पूर्ण रूपमा चल्न थालिसकेको छैन । 

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धबाट पनि सरकारले पाठ सिकेको बताउँछन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्नेसम्मको व्यवस्था भए पनि अहिले सरकार तत्काल बन्द गर्नेसम्मको निर्णयमा नपुगिसकेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट सरकारले पाठ सिकिसकेको छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट हामीलाई के फाइदा भयो त ? सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि जसरी पनि टिकटक त चलाएकै थिए । यसबाट उल्टै सरकारले घाटा बेहोर्यो ।’

नेपालमा दर्ता हुन नआउने सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालले बन्द गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्, उनी । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल पूरै बन्द गर्न सक्ने टेक्नोलोजी नेपालसँग छैन । त्यो प्रक्रियाका लागि पनि धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको उनको तर्क छ । ‘मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘चीनमा विच्याटबाहेक अरू कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चल्दैन । उनीहरूले त्यो गर्न सफल भएका छन् । किनकि उनीहरूसँग अल्टरनेटिभ छ । बन्द गर्न सक्ने मेकानिज्म, क्षमता सबै छ । तर, हामीसँग त न त्यस्तो बन्दै गर्न सक्ने कुनै संस्था छ, न क्षमता छ । उल्टै हामीले बन्द गर्न थाल्यौँ भने विश्व संगठनबाट पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन मनाउने प्रयासमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उनले उनीहरूसँग निरन्तर छलफलमै रहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूको अफिस यहाँ नभएका कारण पनि यस विषयमा छलफल गर्न अलिक समस्या भइरहेको छ ।’ 
 
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफमहरूको नियमनका लागि राम्रो कानुन आवश्यक छ । निर्देशिका भए पनि त्यो पूर्ण नभएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी छन् । हामीले पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू किन नेपालमा दर्ता हुन चाहिरहनुभएको छैन । हामीले कुन चिजमा सहज बनाइदिनु पर्यो, ताकि उहाँहरू सहजै नेपालमा पनि दर्ता हुन राजी हुन् । यो विषयमा गहन छलफलपछि बल्ल ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा सहयोगी नियम कानुन नै भएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले यी सबै समस्या समाधान गर्नतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’

सामाजिक सञ्जाल एक्कासि बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पर्ने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा गहन छलफलपछि मात्र अघि बढ्ने बताए । साथै उनले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको पनि बताए । बलियो कानुनी आधारविनै र नियन्त्रणमुखी निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गर्न खोजेपछि सरकारी प्रयास परिणाममुखी भएको छैन । 

नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई जानकारीमा राख्न सकियोस् र स्वनियमन पनि होओस् भनेर सूचीकरण गर्न खोजिए पनि त्यो सम्भव भएको छैन । सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गराउन सरकारको योजना असफलजस्तै भएको छ । नेपालले चाहेअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन कार्य सकस हुने देखिएको छ । सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले चासो देखाएका छैनन् । हुन त सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन ल्याएदेखि नै केही विज्ञले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको नियमन अहिलेको आवश्यकता हो । तर, नेपालको हकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउनेमा शंका व्यक्त गर्छन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ । 

उनका अनुसार नेपालमा सानो बजार भएका कारण सामाजिक सञ्जालले कार्यालय खोल्ने सम्भावना कम छ । ‘टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल नेपालमा किन दर्ता हुने ?,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘हाम्रै छिमेकी देश भारत, चीनमा जस्तो ठूलो बिजनेस छैन । हाम्रो देशको लगानीको वातावरण त्यही त हो ।  यसले गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई नै छान्छन् कि छान्दैनन् भन्ने कुराको ठूलो महत्व हुन्छ ।’

भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालमा कार्यालय खोलेनन् वा दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले भनेजसरी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता तथा सम्पर्क कार्यालय खोले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा दर्ता भएपछि ती सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सरकारलाई धेरै सहज हुनेछ । अर्कातर्फ सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सम्भव हुन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यसरी उठाइने करको आकार ठूलो हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ ।

संसारका अधिकांश मानिस प्रत्यक्ष जोडिएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरैको एकमत छ । तर, कसरी हुनुपर्छ, कुन परिमाणमा, कस्तो संयन्त्रको प्रयोग गरिनुपर्छ वा कस्तो नियामक निकाय बनाउनुपर्छ भन्नेमा कोही स्पष्ट देखिँदैनन् । सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि यसको नियमन गर्दा सरकारले एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्ने नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ ।

कति उठ्यो कर ? 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा दर्ता नभए पनि नेपालको कर प्रणलीमा जोडिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालको कर प्रणालीमा गुगल, मेटा (फेसबुक, इस्टाग्राम लगायत), टिकटक, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एडोबीलगायत प्रचलित प्रमुख कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् ।

सोही अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ठूला करदाता कार्यालयमा डिजिटल सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) तिर्ने गरी दर्ता भएका १८ कम्पनीले करिब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट शुल्कसहितको सेवा दिइरहेका र डिजिटल सेवा कर तिर्न दर्ता भएका कम्पनीको संख्या १८ पुगेको छ । ती कम्पनीले गएको आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

डिजिटल सेवा करसम्बधी कार्यविधि, २०७९ अनुसार नेपालमा इन्टरनेटका माध्यमबाट शुल्कसहितको सेवा दिने र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीले नेपालबाट गरेको आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ । सोहीअनुसार ती कम्पनीले कर तिरेका हुन् ।

एडोबी, नेटफ्लिक्स, जोहो, गुगल डिजिटल, प्रोमेट्रिक जापान, इब्को इन्टरनेसनल, एसएससिए, पियर्सन एजुकेसन, एनसिएच, एप्पल डिस्ट्रिब्युसनलगायत कम्पनी गएको आर्थिक वर्ष नेपालमा दर्ता भएका थिए । त्यसअघि नै गुगल एसिया, एनसिएच पियर्सन, लिंक्डइन सिंगापुर, मेटा र माइक्रोसफ्ट नेपालमा दर्ता थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दर्ता रहेका कम्पनीबाट सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँ कर प्राप्त गरेको थियो । दर्ता हुने कम्पनीको संख्या वृद्धि भएसँगै कर पनि वृद्धि भएको छ । 

के छ निर्देशिकामा ?

गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ । तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यस्तै, निर्देशिकामा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) खोल्नुपर्नेछ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्पर्क विन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यस्तै, कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा अलगोरिदम (कलन विधि) विकास र अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक, सम्पर्क विन्दु र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।