काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नदी तट क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको बताएका छन् ।
आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ०७६ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेको बेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको पनि उनको भनाइ छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बालेनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेको समेत मेयर बालेनको दाबी छ ।
‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन्,’ बालेनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्डबारे संघ सरकार र काठमाडौं महानगरबीच कुरा मिलिरहेको छैन । र, यहीबीचमा मेयर शाहको टिप्पणी बाहिर आएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
