संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले मंगलबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको औपचारिक अन्त्यको माग गर्ने दबाब मुलक बहस गर्नेछन् । इजरायलले कडा आलोचना गरेको यो बहस सन् १९६७ देखि इजरायलको कब्जालाई ‘गैरकानूनी’ घोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको सल्लाहकार रायमा आधारित छ ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो गैरकानुनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न बाध्य हुने महासभाले जनाएको छ । अरब देशहरूले महासभाकोे सुरुवात सत्रलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौं राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा पुग्नुभन्दा केही दिन अघि सभाको विशेष सत्र आयोजना गरेका थिए ।
महासभाको आसय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आईसीजेको फैसलाको दबाबले इजरायललाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले महासभाको मस्यौदा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै बताए ।
मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गैरकानुनी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न माग गर्ने जनाइएको छ । प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता गरी कब्जा गरिएको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा विस्थापित प्यालेस्टिनीको फिर्तीको पनि माग गरिएको छ ।
मन्सुरले प्यालेस्टिनीको सहानुभूति र एकता लाई जोड दिँदै आफुहरू सकरात्मक नतिजाको आशामा रहेको उल्लेख गरे । सुरक्षा परिषद् गाजाको मुद्दामा धेरै हदसम्म उदार भएको छ भने अमेरिकाले बारम्बार इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ । युद्धको बीचमा महासभाले प्यालेस्टिनी नागरिकको समर्थनमा धेरै प्रयासहरु गरेको छ ।
गत मे महिनामा सभाले प्यालेस्टिनको राष्ट्रसङ्घीय सदस्यताका लागि प्रतीकात्मक प्रस्तावलाई समर्थन गरी गरेको मतदानमा १४३ मत पक्षमा, नौ विरुद्धमा तथा २५ अनुपस्थित रहेका थिए ।
यस विषयमा दबाब स्वरुप यसअघि सुरक्षा परिषद्मा वासिङ्टनले भिटोसमेत प्रयोग गरेको थियो । यद्यपि महासभाका प्रस्तावहरू बाध्यकारी छैनन्, इजरायलले पहिले नै नयाँ प्रस्तावलाई ‘अपमानजनक’ भन्दै निन्दा गरिसकेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
