उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । 

संविधान दिवस–२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,’ उपराष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरेका छन् । 
    
उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ उल्लेख हुनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुनुले संविधानको गरिमा र जनताको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पनि परिभाषित गरेको जनाउँदै उनले नेपाली नागरिकलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै एकता र बन्धुत्व भावलाई बढावा दिने प्रयास संविधानले गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानता र न्यायसम्बन्धी हक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक न्यायलगायत अधिकार ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ मै समावेश गरिनु सकारात्मक त छँदैछ, यसले संवैधानिक उच्चता र गरिमालाई पनि दर्शाउँदछ’, उपराष्ट्रपति यादवले सन्देशमा भनेका छन् ।