मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराइका सेवासुविधा प्रभावकारीरूपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ । देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

नेपालका संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ?

सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरूपले अघि बढाउन केही बाँकी छ । त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ ।

संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरूप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

तीन तहकै सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । स्रोतको पनि खासै समस्या छैन । आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन् । ती सरकारबाट प्रभावकारीरूपमा काम भइरहेको छ ।

निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ?

मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । जिम्मेवारी सम्हाल्नेक्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्राथमिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ । त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ । त्यो दुई/तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ । करिब १ हजार ५८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौँ । संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरूबाट सुझाव लिन्छौं । अब केही समयभित्रै निजामती ऐन पारित गर्छौँ ।

संविधानअनुरूप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ?

तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ । हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौँ । उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ ? त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौँ ।

तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ?

यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ । यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स–साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ? 

प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु । मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ?

एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केही हदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तीमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौँ । ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ । कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

१०/१२ दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उत्तीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ । केही जिल्लाबाहेक अरूमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ । एक सय चारजना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ । अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ । पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ । एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु ।

कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ?
 
हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ । स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ । उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर–व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ । यस्ता समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौँ । पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गर्थ्यो । पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । उहाँहरूलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ?

पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरू कारवाहीमा पर्दैछन् । कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ ।
 
केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन्, त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ?
 
हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ । यो टुङ्गिसकेको छैन । तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुवै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ ।

सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरूपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ?

अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । कर्मचारी सरुवाका लागि महिनाैँ काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ । पहिलादेखिको विकृति र बेथिति अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो । त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ । त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन् । त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौँ, प्रयास जारी छ । काम गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ?

अझ पनि देशभरमा करिब १ सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ । त्यो दबाब थेगिरहेको छु । कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न । जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ । दबाब भने थेग्छु ।
 
युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ?

सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ । यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदै छन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन् । यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।