संसदीय सुनुवाइ समितिले १२ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूकाे नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेकाे छ । समितिले दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रूसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हाे । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित र मलेशियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाकाे नाम भने सर्वसम्मत हुन सकेन। 

समितिका सदस्यहरू डोलप्रसाद अर्याल र प्रकाश अधिकारीले १६ मध्ये चार राजदूतको नाम अनुमोदनमा असहमति जनाएपछि उनीहरूकाे नाममा सर्वसम्मति हुन नसकेकाे हाे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अर्यालले श्रेष्ठ, तिमल्सिना र पण्डितको विपक्षमा मत राखे भने जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अधिकारीले उनीहरूसहित शंकर शर्माको नाममा पनि फरक मत राखे । 

शर्मामाथि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरीत दोहोर्‍याएर राजदूत बन्न लागेकाे आरोप छ । सांसद अधिकारीले समावेशी सिद्धान्त अनुसार मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू लगायतलाई नियुक्त नगरेकाले पनि आफूले विरोध गरेको जनाएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठमाथि यौनहिंसाको आरोप छ। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त हुँदा आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएकी एक पर्यवेक्षकलाई यौनहिंसा गरेकाे आरोप लागेकाे थियाे । श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउँदा भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका थप व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन सक्ने भन्दै सांसद अर्यालले फरक मत राखेका हुन् ।

त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत पण्डितमाथि सूचना लुकाएको अभियोगमा अदालतबाट १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएकाले उनलाई बनाउन नहुने उनीहरूको मत छ।

मलेशियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमल्सिनाविरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र लोगो दुरुपयोग गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्न नसकिने फरक मतमा उल्लेख छ।

उनीहरूकाे असहमतिका बाबजुद समितिले चारजनाकाे नाम बहुमतले अनुमोदन गर्याे । सर्वसम्मत १२ र बहुमतबाट चार गरी कूल १६ जनाकाे नाम संसदीय समितबाट अनुमाेदन भएकाे छ ।

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि संसदीय समितिले सुनुवाइ स्थगन गरेको छ।