पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन धेरैको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेको छ । देशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने, प्रदूषण कम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै पछिल्ला वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भारी छुट दिँदै आएको छ । तर, पछिल्ला वर्ष सरकार विद्युतीय सवारीको करमा भने स्थिर रहन सकेको छैन । पछिल्लो ५–६ वर्षयता बजेट हेर्ने हो भने सबै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको कर बढाउने र घटाउने गरेकै हुन्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा अन्तःशुल्क लगाएको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार कर मात्र लगाउँदै आएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले राजस्वमा कमी आएको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
जसअनुसार ५० किलोवाटसम्मको इभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो ।
२०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाइएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । ३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । यसरी सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करको दर मोटर क्षमताको आधारमा तय गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताका सवारीमा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले १ सय किलोवाटसम्मका इलेक्ट्रिक गाडीहरू तुलनात्मक रूपमा सस्ता हुन्छन् र भन्सार बढी हुँदा गाडी धेरै महँगो हुने भन्दै कम कर लगाइएको छ । यस्तै, कम क्षमताका इभी गाडीमा ब्याट्रीलगायत अन्य उपकरण पनि तुलानात्मक रूपले सस्तो हुने भन्दै कर कम लगाउँदै आएको छ । तर, नेपालका इभी गाडी आयातकर्ताले सरकारले बनाएको यही भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले भन्सार कम तिर्नकै लागि महँगा इभी गाडीहरूको मोटर क्षमता घटाएर नेपाल भित्र्याई मनग्य नाफा कमाइरहेका छन् । उनीहरूले सफट्वेयरमार्फत महँगा इभी गाडीहरूको मोटर क्षमता नियन्त्रण गरेर भन्सार छली गरिरहेका हुन् । यसबाट ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्दै आएको छ । नेपालमा हाल आयात भइरहेका १०० किलोवाट उल्लेख भएका भई गाडीहरू वास्तवमा सोभन्दा बढी क्षमताका हुन् । ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क गरी कूल २५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भएका कारण इभी बिक्रेताहरूले पनि मोटरको क्षमता घटाएर धमाधम गाडी भित्र्याइरहेका हुन् । १०० किलोवाटमाथिको गाडीमा कुल ४० प्रतिशत कर लाग्ने भयो भने १०० भन्दा कम हुनासाथ २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । व्यापारीहरूले मोटरको क्षमता घटाएर कम कर तिरे पनि ग्राहकलाई भने कम मूल्यमा बिक्री गर्दैनन् ।
कसरी घटाइन्छ मोटरको क्षमता ?
इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा प्रयोग भएको मोटरको क्षमतालाई सफ्टवेयरमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ– पंखालाई हामीले जसरी १,२,३,४ को स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी इभी गाडीमा भएको मोटरलाई सफ्टवेयरमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
जसको फाइदा बिवाइडी, टाटालगायत इभी बिक्रेताले उठाउँदै आएका छन् । मुलुकले एउटा कारबापत कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर गुमाउँदै आएको छ र त्यति नै बराबरको अन्तःशुल्क र भ्याट तथा सडक सम्भार दस्तुर पनि गुमाउँदै आएको छ । यसबारे सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै जाने देखिन्छ ।
छैन दक्ष जनशक्ति र परीक्षणका लागि प्रविधि
लामो समयदेखि सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आए पनि क्षमता जाँचको उचित प्रबन्ध भने मिलाउन सकेको छैन । हाल एक दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीहरू नेपाल भित्रिँदै आएका छन् । आयातीत विद्युतीय गाडीहरू धेरैजसो चीन र भारतबाट आयात भइरहेका छन् ।
इभी बिक्रेताहरूले मोटरको क्षमता घटाएर कर छलिरहेको बताइए पनि सरकारसँग परीक्षणका लागि हालसम्म न कुनै प्रविधि छ, न दक्ष जनशक्ति नै । नेपालमा आयात हुने गरेका गाडीहरूको टर्क तथा हर्सपावर मापन गर्ने उपकरण सरकारसँग नभएको बताउँछन्, भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ । यो मात्रै होइन, सरकारले हालसम्म यससम्बन्धी कुनै कार्यविधिसमेत बनाएको छैन ।
गाडीहरूको हर्सपावर चेसिस डाइनोमामिटरबाट मापन गर्न सकिन्छ । चेसिस डाइनामोमिटर गाडीको हर्सपावर, टर्क र एक्सिलिरेसनलगायत मापन गर्न सकिने मेसिन हो । तर, करोडौँ पर्ने त्यो मेसिन सरकारले ल्याउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, गाडीको मोटरक्षमता जाँच्ने मेसिन ल्याएर कसले, कहाँ कसरी जाँच गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत नभएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले गाडीको कागजात र बाहिरी रूप हेरेको भरमा सञ्चालनमा आइरहेका छन् । ‘अहिलेसम्म गाडीको मोटरक्षमता जाँच्ने मेसिन नै छैन,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले हामीले गाडीको कागजात र नांगो आँखाले गाडीको बाहिरी रूप मात्रै हेरिरहेका छौँ । प्रविधि मात्रै होइन, हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन । हर्सपावर जाँचका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । लोकसेवा पास गरेको कर्मचारीले मोटर क्षमता जाँच गर्न सम्भव छैन । तर, हामीसँग त्यो पनि छैन ।’
नेपालमा कुनै पनि सवारी परीक्षण टेकुस्थित सवारी परीक्षण केन्द्रले गर्दै आएको छ । तर, इभीका हकमा निर्देशिका नै बनेको छैन । इभी सवारीको ब्याट्रीको अवस्था, क्षमता, पार्टपुर्जाको परीक्षण, ब्याट्रीको रेन्ज, टायरको गुणस्तर, मोटर पावर तथा चार्जिङ पावरलगायतको परीक्षण गर्ने मापदण्ड हालसम्म छैन ।
विद्युतीय गाडीको किलोवाटलगायत त्यसको क्षमता नाप्ने उपकरण खरिद नगरी सरकारी निकायले आयातकर्ताले पेस गरेकै कागजातका आधारमा गाडीको मूल्यांकन गर्ने कार्यले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारकै विभिन्न निकायको छ । त्यसकारण विद्युतीय सवारी परीक्षणका लागि उपकरण, दक्ष म्यानपावर र कार्यविधि आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
इभी सवारीको मापदण्ड बनाउने विषयमा सरकारले हालसम्म छलफलसमेत गरेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । यसबारे न कुनै अध्ययन नै भएको छ । इभी व्यवसायीहरू पनि नेपाली बजारमा इभी आउन थालेको धेरै वर्ष बिते पनि सरकारले परीक्षणका विषयमा ध्यान नदिएको तर्क गर्छन् । सरकारले मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
इभी गाडीहरूमा किलोवाट छली भएको विषयमा भन्सार विभागले आन्तरिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा इभी गाडीको मोटर क्षमता घटाएर कर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुसार भन्सार विभागले जेठ ४ गते नै सबै कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै इभी गाडीको किलोवाट छलीमा उच्च सतर्कता अपनाउन पत्राचार गरेको थियो ।
भन्सार विभागको सो पत्रले अब छड्के बाटोबाट कर छल्ने प्रवृत्ति बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब सवारी आयात हुँदा भन्सार कार्यालयहरूले सम्बन्धित कार कम्पनीको वेबसाइट, अन्य देशमा उपलब्ध कारको रेन्जहरू पनि हेर्नेछ । विभागले आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सो समेत असुल गरी उच्च सतर्कताको साथ जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको छ । भन्सार ऐन र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ अनुसार भन्सार जाँचपास पछि पनि परीक्षण हुन सक्छ ।
यस्तै, विद्युतीय गाडीको किलोवाट छलीको विषयमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालमा इभी गाडी बिक्री गर्ने विभिन्न गाडीहरूको कागजपत्र मगाएर विभागले अनुसन्धान गरिरहेको हो । अध्ययनपछि मात्रै कुन–कुन कम्पनीले छली गरे/नगरेको थाहा हुने तर्क गर्छिन्, राजस्व अनुसन्धान विभागकी प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठ ।
नेपालमा आयात हुने धेरै विद्युतीय गाडीले थोरै किलोवाट देखाएर गाडी आयात गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछिन् । विश्वका अन्य देशमा १०० किलोवाटभन्दा धेरै क्षमता भएका र उही मोडलको गाडी नेपालमा भने १०० किलोवाटभन्दा थोरै क्षमता भनेर व्यापारीले ल्याएका थिए ।
कस्तो हुन्छ कारबाही ?
राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार राजस्व छली भएको पुष्टि भएमा छली भएको राजस्वको ३ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, १० करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको अवस्थामा सञ्चालकलाई ५ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ ।
यो पनि
लुट धन्दामा व्यापारी : महँगो भयो विद्युतीय सवारी [भिडियोसहित]
‘घनचक्कर’ मा विद्युतीय सवारी : अर्थमन्त्रीपिच्छे कर हेरफेरमा मनपरी (भिडियाेसहित)
सरकारी अदूरदर्शिता : पहिले विद्युतीय सवारीको दुहाई, अहिले टाउको दुखाइ
सरकार प्रवर्द्धित विद्युतीय सवारी : भाडादर नताेक्दा यात्रुलाई भारी
चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा बिजुलीबसका यात्रु र चालक दुवैलाई सास्ती
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।