‘यस पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खोलाहरूको अधिकार संरक्षण गरौँ । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।’  

यो वाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले ०८१ साउन १६ गते सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा लेखेको स्टाटसको एउटा अंश हो । बालेनले यो स्टाटस लेखेको करिब दुई महिनापछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका नदी तथा खोलाहरूले साँच्चै नै आफ्नो अधिकार खोजे र प्रकृतिले न्यायको लागि विरोध गर्याे । नदीनाला मान्छेका घरमा पसे र सबै तहसनहस पारे ।

यही असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश र त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । उक्त बाढी–पहिरोमा परेर हालसम्म २३८ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ९८ जना छन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा न त पहिलोपटक बाढी आएको हो, न बालेनले स्टाटस लेखेकै कारण बाढी आएको हो । बालेन मौसमविद् त होइनन्, तर उनले स्टाटसमा भनेझैँ प्रकृतिले विद्रोह गर्न दुई महिना पनि कुरेन । नदी तथा खोलाहरूले अधिकार खोजे, बाढी बनेर मान्छेको घर–घरमा पसेर विध्वंश मच्चाए । 

तीन दिनको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले नदीकिनारा कब्जा गरेर निर्माण गरिएका संरचना तहसनहस पारेरै छाड्यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने नदीहरूको वास्तविक बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएर त्यहाँका जग्गा जमिनलाई कब्जा गरेर स्थायी संरचना बनाएका कारण बाढीले ठूलो क्षति निम्त्याएको हो । मानिसले जतिबेलासम्म नदीको वास्तविक क्षेत्रलाई खुला राख्दैन, त्यसबेलासम्म यस्ता विनाश आइरहन्छन् । 

प्रत्येक वर्षजसो काठमाडौंवासी डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यही डुबानलाई कम गर्न र बाढीबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ, बालेनको स्टाटस । अहिले सरकार सर्वाेच्च अदालको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ ।

मेयर बालेनको स्टाटस र बाढीको विनाश सर्वाेच्च अदालतले ०७६ सालमा गरेको एउटा फैसलासँग मेल खान्छ । जुन स्टाटसले अहिले खोला किनाराको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर रजाइँ गरिरहेकाहरूको मथिंगल हल्लिएको छ । कहिले डोजर आउँछ र उठीवास लाग्छ भन्ने त्रासमा उनीहरू छन् । उनीहरूले नै यो विषयमा केही भ्रामक प्रचार गरेर यो मुद्दालाई सामसुम पार्न खोजिरहेका छन् ।

उक्त आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नदी किनारादेखि कति मिटरको दूरीमा मात्र घर तथा स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने विषय उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको २ नम्बर बुँदामा ०७६ सालसम्म भएको व्यवस्थाभन्दा अरू २० मिटर छाडेर मात्र स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा तटबन्ध, ढल वा बाटोबाहेक अन्य कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ । 

यो आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका तीनवटा जिल्लाका सबै पालिकालाई लक्षित गरिएको छ । सोही विषयको फैसला गर्दै ०८० पुस ३ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाले ०७६ सालकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ गत साउन महिनामा आएपछि मेयर बालेन साहले उक्त स्टाटस लेखेका हुन् ।

वास्तविक भएको के हो ?

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले निर्माण निषेधित क्षेत्र सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुरोध गर्दै जुलाई ३१ अर्थात् ०८१ साउन १३ गते बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे ।  उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटरभित्रको जग्गालाई र अन्य खोलाको किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०६५/८/१ गतेको निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको र त्यसलाई महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । 

सोही स्टाटसमा उनले सर्वाेच्च अदालतबाट ०८१ पुस ३ गते जारी परामादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डको साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषण गरेको र उक्त परमादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन् । मेयर बालेनको यही स्टाटस नै अहिले केही राजनीतिक दल र काठमाडौंको खोला किनारावासीको टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको हो ।

बालेनले यो स्टाटस कुनै नयाँ विषयमा भने लेखेका होइनन् उनले त्यतिबेलाको विषय उठाएका थिए, जतिबेला उनी केही सीमित समूहमा आफूलाई ‘र्यापर’ रूपमा चिनाउने प्रयास गरिरहेका थिए । किनकि यो विषय ०७६ सालमै सर्वाेच्च अदातलले आदेश दिएको विषय हो । त्यसबेला सर्वाेच्चले दिएको आदेशको पूर्णपाठ गत साउन महिनामा आएपछि काठमाडौं महानगरको मेयरका हैसियतले उनले उक्त विषयमा सुसूचित हुन महानगरवासीलाई सामाजिक सञ्चालमार्फत अनुरोध मात्रै गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा आएलगत्तै अवैध संरचनामाथि डोजर चलाएका बालेन साहको उक्त स्टाटसपछि अब खोला किनारा मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्किने हुन् कि भन्ने त्रास फैलियो र यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म पुग्यो । यही स्टाटसपछि मेयर बालेनविरुद्ध नाराबाजीसमेत भयो । उनले सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकै कारण उनीविरुद्ध नाराबाजी भएको हो ।

नदीको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका केही भू–माफियाले बालेनले उक्त स्टाटसलाई भ्रामक बनाउन खोजेपछि उनले पुनः अर्काे स्टाटस लेखेका थिए । जसमा उनले लेखेका छन्, ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन, आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती,  विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचाको २० मिटरवरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भ्रम नछर्नुहोला ।’

योसँगै ०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतले यो आदेश दिँदा किन विरोध भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसबेला संघीय सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । त्यस्तै, बागमती सरकारको मुख्यमन्त्रीमा पनि एमालेकै डोरमणि पौडेल थिए भने काठमाडौं महानगरपालिकाको मयेरमा पनि एमालेकै विद्यासुन्दर शाक्य थिए ।

नेतृत्वमा रहेका यी तीनैजनाले सर्वाेच्चको आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छाँटकाँट नदेखाएकै कारण त्यसबेला यो विषयमा चर्चा, बहस तथा विरोध केही पनि भएन । तर, फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुँदाको बखत काठमाडौंको मेयरमा बालेन साह निर्वाचित भएर आएका छन् ।

मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै अवैध संरचना भत्काउन थालेका मेयर बालेनले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि सुकुम्बासी बनेर नदी किनाराको जग्गामाथि हुकुम चलाएका भूमाफियाहरूको निद्रा हराम भएको छ । उनीहरूले नै यो विषयमा भ्रम छर्ने काम गरेका छन् ।

कसरी भयो राजनीतीकरण ?

०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दामा आदेश गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो भने अहिले उक्त आदेशको फैसला आएर पूर्णपाठ सार्वजनिक हुँदा पनि केपी ओली नै सरकारमा छन् । संघदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा एमालेको कब्जामा हुँदा त्यसबेला यो विषयले कुनै चर्चा पाएन ।

उनीहरूले सर्वाेच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहनुको कारण सुकुम्बासी बनेर काठमाडौंको खोला किनारा कब्जा गरेर बसेकालाई भोट बैंकको रूपमा आफू अनुकुल प्रयोग गर्नु हो । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारामा सुकुम्बासी बनेर बसेका अधिकांश व्यक्ति नेकपा एमालेनिकट छन् । केही समयअघि मेयर बालेनले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दाको घटनाले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ । त्यसबेला महानगरप्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने अधिकांश व्यक्ति नेकपा एमालेनिकट देखिएका थिए ।

अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको खण्डमा आफ्नैविरुद्ध खोला किनारका बासिन्दा लाग्ने भएपछि त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयनमा लैजान नखोजको जस्तो देखिन्छ । तर बालेनले अहिले उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि एमालेनिकट नेता तथा कार्यकर्ता आत्तिएका छन् । बालेनले उक्त स्टाटस लेखेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोल र एमालेबाट निर्वाचित भएका वडा सदस्यहरूले विरोधसमेत जनाएका थिए । उनीहरूले अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएपछि खोला किनारामा बसोवास गर्ने सबैको उठिवास लाग्छ भन्ने तवरले भ्रम फैलाइरहेका छन्, तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन ।

सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन भए के हुन्छ ?

सर्वाेच्च अदालको फैसला कार्यान्वयन गरे काठमाडौंको एक चौथाइ जग्गा खाली गर्नुपर्छ भनेर अहिले जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो भ्रामक प्रचार हो । सर्वाेच्च अदालतले लामो समय अध्ययन, अनुसन्धान तथा बहस गरेर मात्र यो फैसला गरेकाले अहिले भ्रम फैलाएजस्तो खोला किनारा नजिकका घर भत्काइहाल्ने, त्यहाँका घरधनीलाई लखेटिहाल्ले फैसला सर्वाेच्चले गरेको छैन ।

नदीको वहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रसमेतको सीमांकन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमा सर्वाेच्चले बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा आउने बाढीको उच्च तह समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँ–बाँया छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले ०६५/०८/०१ मा निर्धारण गरेको दूरीमा थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने फैसला गरेको छ ।

नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने फैसला गरेको छ । तर, त्यस्तो ठाउँमा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गरिने फैसलामा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ हो– यदि कसैले कानुनबमोजिम नक्सा पास गरेर, सरकारलाई आवश्यक राजस्व तिरेर भवन वा घर बनाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा निजको घरजग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपरेको खण्डमा पनि आवश्यक क्षतिपूर्ति दिएर मात्र हटाउँछ । तर, अहिले जसले खोला किनाराका सरकारी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेर बसेका छन्, उनीहरूले अरूलाई उचालेर बालेनले खोला किनाराका सबै घर भत्काउन लागेको भन्ने खालको भ्रम फैलाइरहेका छन् । जुन वास्तविक होइन ।

सर्वाेच्चको फैसला अध्ययन नगरी भ्रम फैलाइयो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

खोला नाला तथा नदीले ल्याउने प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । सर्वाेच्चले खोला किनाराका घर तथा भवनहरू भत्काउनु भनेर आदेश नदिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सर्वाेच्चले निर्माण भसकेका संरचना भत्काऊ भनेको छैन । तर, थप संरचना नबनाऊ भनेको हो । निर्माण निषेधित क्षेत्रका रूपमा विकास गर भनेको हो । किनभने खोलाको किनारामा संरचना बन्दा त्यसले निम्त्याउने परिणाम हामी अहिले भर्खरै पनि देखेका छौँ ।’

नदी किनारामा संरचना बन्दा त्यसले बाढी निम्त्याउने, पानी बग्ने ठाउँ नहुनेलगायत विभिन्न विषयलाई ध्यानमा राखेर अदालतले फैसला गरे पनि यसलाई राजनीतिकरण गरिएको उनको बुझाइ छ । फैसला नै अध्ययन नगरी सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गरे काठमाडौंको एक चौथाइ जग्गाजमिन खाली गर्नुपर्छ भनेर भ्रम छर्ने काम भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘अदालतले त्यसरी बोलेको पनि छैन । अब खाली रहेका ठाउँमा संरचना नबनाऊ भनेको हो । तर, भत्काइहाल चाहिँ भनेको होइन ।’

फैसलाको अध्ययन नै नगरी हल्लाको पछि लागेका कारण पनि बढी भ्रम छर्ने र काठमाडौंका मेयरले गरेका जुनसुकै काम पनि गलत छ भन्ने तत्वका कारण उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्छु भन्दा राजनीतिकरण गर्ने काम भएको हो ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा महानगर

सर्वाेच्च अदालको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले काठमाडौं महानगरपालिका पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सर्वाेच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकार पुनरावेदनमा गएपछि महानगरपलिका फैसलाको पखाईमा रहेको छ । आगामी दिनमा आउने फैसलाले नै यो विषय कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयको टुंगो गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।