रामकृष्ण दाहाल (आरके) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी उपप्राध्यापक हुन् । त्रिविको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक उनले निजी कलेजसमेत सञ्चालन गरेका छन् । त्रिविका सरकारी जागिरे दाहालले काठमाडौंको बागबजारस्थित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘मोडल इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी’ (एमआइटी) कलेजमा लगानी गरेका छन् । एमआइटी कलेज केएमसी ग्रुपअन्तर्गतको कलेज हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसमा कार्यरत स्थायी शिक्षक निजी क्याम्पस सञ्चालन गरी त्यसको पदाधिकारी हुन पाइँदैन । तर, उपप्राध्यापक दाहाल त्रिविको स्थायी उपप्राध्यापक हुँदाहुँदै पनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको कलेजमा लगानी गरेका छन् । उक्त कलेजमा देखिने गरी कुनै भूमिकामा नरहे पनि दाहालले उक्त कलेजमा आफ्नो लगानी रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
 
दाहालले भने, ‘त्रिविको विज्ञान विभागमा कार्यरत छु । तर अहिले म बिदामा छु । साथीहरूले यता जोडिन आग्रह गरेकाले म पनि यो कलेजमा लगानीकर्ताको रूपमा जोडिएको हुँ । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमै रहेकाले शिक्षामै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यता लागेको हुँ ।’

कलेजले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा पनि उनको सहभागिता हुन्छ । उनले अधिकांश समय आफ्नो लगानी भएको एमआइटी कलेजमा नै बिताउने गरेका छन् । त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेदको नियम ६९ मा त्रिविमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले अन्य स्थानमा काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृतिबेगर गर्न नहुने उल्लेख छ । यसको अर्थ त्रिविमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयभन्दा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न पाइँदैन भन्ने हो । यदि काम गर्नै पर्ने भयो भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय स्रोतका अनुसार उपप्राध्यापक दाहालले हालसम्म अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर त्यस्तो कुनै स्वीकृति लिएका छैनन् ।

‘शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृतिबेगर गर्नुहुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत कुनै नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्नुहुँदैन ।’ त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेदको नियम ६९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत कुनै नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्न नहुने कुरा उक्त नियममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि उपप्राध्यापक दाहालले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एमआइटी कलेजमा लगानी र काम दुवै गरिरहेका छन् ।

यस्तै, उक्त परिच्छेद्को नियम ७१ मा शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्रिवि निर्देशनालयका अनुसार उपप्राध्यापक दाहालले त्रिविबाट कुनै पनि स्वीकृति लिएका छैनन् ।

परिच्छेद्को नियम ७१ मा लेखिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । तर, अनुसन्धान, परामर्श, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा वा काम गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यप्रणालीले तोकेअनुसार हुनेछ ।’

यसरी त्रिविमा स्थायी जागिर भएर अन्य कलेजमा लगानी गर्ने वा रोजगारी गर्ने उपप्राध्यापक दाहाल मात्र हैनन् । त्रिविमा जागिर खाएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राध्यापकहरू ताँती नै छ । यसअघि पनि यसरी त्रिविमा जागिर खाएर निजी शैक्षिक कलेजमा लगानी गरेको विषयमा त्रिविले धेरै प्राध्यापकहरूलाई स्पष्टीकरणसमेत मागिसकेको छ । यो विषयमा त्रिविलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार पत्र काट्ने गरेको छ ।

त्रिविमा कार्यकरत शिक्षक, कर्मचारीहरू अन्य क्षेत्रमा लगानीय रहेको विषय यसअघि पनि बारम्बार बाहिर आएको विषय हो । यस्तै, त्रिविलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने प्राध्यापकहरूको त्रिविका बिगबिगी रहेका कारण त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ ।

त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकले अन्य कलेजमा लगानी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा उसले आफ्नो लगानी रहेको कलेज अथवा शिक्षण संस्थालाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्छ । जसका कारण विश्वविद्यालयको समस्त विकासमा असर पुग्न जान्छ ।

त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि भए पनि त्रिविले उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीसम्बन्धी नियमलाई आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि यसरी निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राध्यापकलाई रोक लगाउन आवश्यक रहेको छ ।

प्राध्यापकलाई निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुहुँदैन : शिक्षाविद् कुसियैत

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनयकुमार कुसियैत विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तरको मेरुदण्ड नै प्राध्यापक हुने भएकाले उनीहरूलाई निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा लगानी गर्न दिन नहुने बताउँछन् । स्वाभाविक रूपमा जागिर खाने ठाउँभन्दा आफूले लगानी गरेको ठाउँमा बढी लगाव हुने भएका कारण कुनै पनि विश्वविद्यालयमा स्थायी रूपमा कार्यकरत प्राध्यापकहरूलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न दिन नहुने उनको बुझाइ छ ।

अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु नपर्ने वातावरण भने विश्वविद्यालयले सिर्जना गरिदिनुपर्ने शिक्षाविद् कुसियैत बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तर कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई कारबाही नगर्ने गर्नुहुँदैन । अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो नजिक रहेका प्राध्यापकलाई जे गरे पनि केही नगर्ने, तर अरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई समान बनाउनुपर्छ ।’

‘विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई नैतिक रूपमा निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न नमिल्ने कुरा हो,’ शिक्षाविद् कुसियैत भन्छन्,‘प्राध्यापकले नै निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा असर त पुग्छ नै ।’

कार्यकारी पदमा बस्न पाइँदैन : प्रवक्ता सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रवक्ता एमानसिंह बोहराले त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकलाई कुनै पनि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न ऐन, कानुनले रोक नलगाए पनि कार्यकारी पदमा भने बस्न नपाइने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्रिविमा कार्यरत शिक्षकहरूले लगानी गर्न पाउँछन् । तर, कार्यकारी पदमा बस्न पाइँदैन ।’