भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा र सहयोग लिएको विषयमा नेकपा एमालेभित्र विराेध सुरु भएकाे छ । केहीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाब बढाएका छन् ।

गुरुङलाई पार्टी कार्यालय बनाइमाग्ने निर्णयले पार्टी सदस्य र पार्टीका मतदाताहरूप्रतिको स्वाभिमान खुम्चिएको उनीहरुकाे टिप्पणी छ । समय घर्किनसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पार्टीले कार्यालय दान नलिने घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

एमालेकी केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले यस घटनाले पार्टीका पाँच लाख सदस्यको शिर झुकाएकाे टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत साे निर्णयबाट पार्टीलाई मत दिने २८ लाख मतदाताको अपमान भएको बताएकी हुन् ।

समय घर्किनसकेको भन्दै उनले अझै पनि उक्त निर्णय फिर्ता लिन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेकी छिन् । 

उनले लेखेकी छिन्, 'साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो ।' 

दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा हुने उल्लेख गर्दै पाण्डेले थपेकी छिन्, 'तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ ।' 

मनमोहन र मदनहरुले उचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्ने उनकाे ठहर छ । 

त्यस्तै, अर्की नेतृ उषाकिरण तिम्सिनाले पनि कार्यालय दान लिने काम गर्न नहुने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि सर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेकी छन् । समय घर्किनसकेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीले कार्यालय दान नलिने घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् ।

'हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिँचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ,' तिम्सिनाले भनेकी छन्, 'म नेतृत्वसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुञ्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस् ।'