भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङमाथि नाै करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको भनेर सरकारी आरोप र मुद्दा थियो । नक्कली बिल बनाएर भाटभटेनीले ठूलो राजस्व छली गरेकोमा उनलाई सरकारी निकायबाट दोषी करार गरिएको थियो । 

तर अचम्म भयो । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट उल्टो प्रबल जनसेवाश्री भनिने विभूषण पो पाए । सुको साइनो नभएका नेताका पत्नी, साला, ससुरा लगायतले समेत पाउँदै आएको त्यस्तो विभूषण र पदक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका गुरुङले पाउँदैमा आकाश खस्ने त थिएन । तर सरकार नै वादी हुने मुद्दा र अभियोग रहेका व्यवसायीलाई सरकारले नै मानपदवीले सुशोभित गर्नु कानुनी राज्यको मजाकजस्तै थियो । 

यो उनको योगदानभन्दा पनि पार्टी र नेतालाई दिएको दानको मूल्यांकन थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो । दलहरू कति निर्लज्ज छन् भने  प्रहरीले हत्या अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका र फरार रहेका हालका एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई समेत जनसेवाश्री पदक सिफारिस गरिएको थियो । व्यापक विरोधपछि उनको नाम फिर्ता भएको हो ! 

गुरुङलाई बालुवाटार जग्गाप्रकरणमा ओली सरकारले नै गठन गरेको सरकारी छानबिन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक पहुँच र सम्बन्ध त उनले भ्याटछली मुद्दा किनारा नलाग्दै उच्च विभूषण पाएबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । सायद त्यही पहुँचले गर्दा बालुवाटारको जग्गाप्रकरणमा भूमाफियासँग मिलेर सबैभन्दा धेरै जग्गा कारोबार गर्नेमा उनी पनि रहेछन् । एमालेका नेता विष्णु पौडेल र शोभाकान्त ढकालसँग उनको नजिकको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । पौडेलले समेत जग्गा प्राप्ति गरेका थिए भने अर्का एमाले नेता शोभाकान्त ढकाल त मुख्य भूमाफिया नै रहेको सरकारी अनुसन्धान समितिले तोकेर निष्कर्ष निकालेको थियो । 

सरकारी कागजपत्र कीर्ते गर्नेदेखि व्यक्तिका नाममा जग्गा नआउञ्जेलको आर्थिक लगानी पनि गुरुङकाे रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । विशेष अदालतले त उनलाई दोषी किटान गरेर फैसला गरिसकेको छ । एउटा राजस्व र सरकारी जग्गा अपचलनजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायीसँग कम्युनिस्ट नाम राखेको पार्टीले 'दानवीर' भन्दै गरेको सहकार्य पक्कै खेदजनक छ । माथिका आरोप कुनै पत्रपत्रिका या विपक्षी दलले लगाएको नभई सरकारी र न्यायिक निकायबाटै पुष्टि भएका आरोप हुन् । यो घटना सुशासन र पारदर्शितामाथि माझी औँला ठड्याएजस्तै हो । 

एमाले कोटाबाट सांसदसम्मै भएका व्यक्ति समेत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । सरकार आफै मुद्दाको वादी छ । यस्तो दान या योगदानले मुद्दाको फैसलामा कति असर पर्ला, भगवान् जानून् ! यसको अर्को पक्ष पनि हेरम् । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बालुवाटारको हिनामिना भएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएसँगै सबै जग्गा स्वत: 'फिर्ता' भए । तर विष्णु पौडेलले 'फिर्ता' गरेको हुनाले छानबिन र कारबाही गर्न नपर्ने तर अरूलाई मुद्दा चल्ने जस्तो लाजलाग्दो निर्णय भयो । फिर्ता लाई ढाल बनाएर विष्णु पौडेललाई बचाउने भए जसले फिर्ता नगर्ने भनेर अड्डी कस्थे तिनलाई पो कारबाही गर्न पर्थ्यो । जसले प्रतिवाद गरेनन्, या जो फिर्ता गर्न राजी थिए तिनलाई किन मुद्दा ? एउटा फिर्तालाई पुरस्कार र अर्को फिर्तालाई जेल ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ ? राजनीतिक आडमा भएको त्यस्तो ठूलो घोटालामा नेता पौडेलले सफाइ पाउने र अझ अर्थमन्त्री बन्ने तर व्यवसायी गुरुङ्ले भने मुद्दा खेपिरहने र अझ थप जग्गा पार्टीलाई दिइरहन पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? 

व्यवसायीले निरन्तर चन्दा र यस्तो दान दिन नपर्ने हुन्थ्यो भने तिनले खुशी साथ राजश्व तिर्थे । नेपालमा सडक, रेल र अन्य पूर्वाधारको अवस्थाले गर्दा व्यवसाय आफैँमा महँगो छ । त्यसमाथि आर्थिक दवाब र चन्दाले गर्दा तीसँग कुनै न कुनै दलको फेरो समाएर वैतरणी तर्नेबाहेक अरू उपाय के छ र ? पत्रिकाले समेत दान नपाए अनेक फुर्को जोडेर काण्ड बाहिर ल्याउने देश न हो हाम्रो । गुरुङको सबै आय राजस्व ठगी या जग्गा ठगी पक्कै होइन । 

उनले नेपालको रिटेल व्यवसायलाई नयाँ उचाइ दिएका छन् । हजारौँलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । अनेक उद्योग र व्यवसायलाई प्लेटफर्म दिएका छन् । हाम्रा चूसक नेताभन्दा उनको योगदान देशका लागि धेरै छ । स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने माहोल भए पक्कै उनले अमुक पार्टीलाई करोडौको जग्गा दिनभन्दा राज्यकोषमा कर तिर्न सहज मान्ने थिए । चन्दा र घूस नदिई एउटा फाइल पनि अघि बढ्दैन, यो तितो हो तर सत्य हो । 

यत्ति बुझ्न गाह्रो छैन, रहरले गरेको दान पक्कै होइन यो । यो प्रथम नजरमै अनैतिक र अस्वच्छ देखिने दानको विरोध गर्नु र यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन गर्नु देश मात्रै होइन, गुरुङजस्ता व्यवसायीको समेत हितमा हुन्छ । छली गरे पनि, ठगी गरे पनि, उद्योगी र व्यवसायीहरूले नै तिरेको करले देश धिकिरधिकिर धानिएको हो । आर्थिक गतिविधि शून्य हुन नपाएको हो र केही युवा देशमा रोकिएको हो । पार्टी र नेताले त चुसेका मात्रै छन् । 

तर दुर्भाग्य, हाम्रो आक्रमणको तारोचाहिँ व्यवसायी मात्रै हुन्छ । हामी आफै यस्तो समाज निर्माण गर्न योगदान गर्छौं जहाँ दलको पुच्छर नभई सिन्को पनि हल्लिन्न । गाउँको मन्दिर या खानेपानी समिति छान्न पनि ओली र देउवाको आदेश कुर्छौं हामी ।  अनि एउटा व्यवसायीचाहिँ कसरी तटस्थ होस् अनि टिकोस् र ! 

यो महाजालोबाट उद्योगी-व्यवसायीलाई मात्रै निकाल्न सकिए पनि देशको भलो हुन्थ्यो । मीनबहादुरहरूलाई दानवीर नबनी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सकिए या दानवीर बनेर मात्रै अदालतसम्मको ग्यारेन्टी पाइने अवस्था भत्काउन सकिए देश बन्थ्यो । एउटा भिक्टिम या घटनालाई मात्रै गाली गरेर त के नै हासिल होला र ! धेरै भए जग्गा फिर्ता होला, क्यास आउला !