गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधान पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरेको बताए । 
उनले प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपश्चात् नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौंवर्षदेखिका अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन हुनेछ । यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपांग हुनुभएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडितसरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन पनि दिएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायले परिश्रमका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायबाट हुने कमीकमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ । प्रहरी, कर्मचारी र विभागीय मन्त्रीले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ।’ 

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘आमनागरिकको सारथि र जीवनदेखि मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आमविश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु । यस अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ ।’ 

यस्तै, उनले राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सूत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफू सदैव सहयोगी रहने बताए ।

यसको साथै, उनले मुलुकभर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुतलगायत आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।