‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ माथि संशोधन प्रस्ताव गर्ने संशोधनकर्तासँगको छलफल अन्तिम चरण पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तगर्तको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्नेहरूसँगको छलफल कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । समितिका अनुसार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका १५२ मध्ये ११५ सांसदसँग छलफल भइसकेको छ ।

बैठकमा बोलाउँदा पनि उपस्थिति नभएका ३५/४० जना संशोधनकर्तासँग भने छलफल गर्न बाँकी रहेको शिक्षा समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अनुपस्थित संशोधनकर्तालाई फेरि बैठकमा बोलाउने समितिको तयारी छ । ‘बैठकमा अनुपस्थित भएका सबैलाई एकैपटक बोलाएर केही समय दिएर छलफल गर्ने कि भन्ने छ,’ सदस्य घर्तीले भनिन् ।

अन्तिम बैठक भन्दै समितिले गत ४ असोजमा बाँकी रहेका सबै संशोधनकर्तालाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा बोलाइएका सबै सांसद उपस्थित भएनन् । सोही कारण अझै समितिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका शतप्रतिशत सांसदसँगको छलफल टुङ्ग्याएको छैन ।

संशोधनकर्ता सांसद समितिले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भए पनि छलफलमा ती सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावले प्रवेश पाउने शिक्षा समिति सदस्य घर्तीले बताइन् ।

‘बैठकमा आएको भए उहाँहरूले राखेको प्रस्तावसँगै उहाँहरूले राख्ने अन्य तर्क पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो । त्यो तर्क चाहिँ हामीले सुन्न पाउँदैनौँ । नत्र उहाँहरूले कुन बुँदामा कुन दफामा कुन प्रस्तावमा धारणा के हो भन्ने कुरा छलफलको क्रममा पनि आइहाल्छ,’ उनले भनिन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत २५ असोजमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको शिक्षा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने विषयमा समितिमा नै अन्योलमा छ ।

समितिले कुन–कुन विषयमा खोज्दैछ दलको सहमति ?

यतिबेला समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा होस् भन्ने चाहिरहेको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही विषयमा संशोधनकर्ता, शैक्षिकविज्ञ, निजी स्कुल सञ्चालक, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भिन्नभिन्न मत तथा माग राखेकाले समितिले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा खोजेको हो ।

विशेष गरेर समितिले अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा राजनीतिक दलको साझा धारणा खोजिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने विषयले समेत प्रवेश पाएपछि समितिले यो विषयमा दलको साझा धारणा खोजिरहेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, शिक्षकले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर गत वर्ष नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन नै गरे । उक्त आन्दोलनलाई रोक्न सरकार सातबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो । यो विषयमा पनि समितिले राजनीतिक दलको धारणा खोजिरहेको छ ।

यस्तै, टुंगोमा पुर्याउन कठिन भइरहेको अर्को विषय हो, निजी शिक्षण संस्थालाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रस्ताव । निजी स्कुल सञ्चालकले यो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितताको माग गर्दै उक्त प्रस्ताव विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरिसकेका छन् । यो विषयमा पनि समितिले सबै राजनीतिक दलको एउटै धारण खोजिरहेको छ ।

यस्तै, अधिकार प्रत्यायोजनको विषयले पनि समितिलाई टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यसमा केहीले सहमति जनाए पनि धेरैको असहमति रहेको शिक्षा समिति सदस्य घर्तीले बताइन् ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश शिक्षाविद्, संशोधनकर्तालगायतले विधेयक विद्यार्थीमैत्रीभन्दा पनि शिक्षकमैत्री जस्तो देखिएको धारणा व्यक्त गरेको उनले बताइन् । ‘विधेयक शिक्षक, मन्त्रालय र विद्यालयसँग मात्रै केन्द्रित भयो । तर, विद्यार्थीको अधिकारको विषयमा मौन भयो भन्ने कुरा उठेकाले पनि त्यसलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ घर्तीले भनिन् ।

विद्यार्थीका अधिकारका विषय प्रस्तावित विधेयकमा अटेन भने अब त्यसलाई विधेयकमा कुन दफामा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बाँकी रहेको उनले बताइन् । समितिले अहिले माध्यमिक तहको शैक्षिक अधिकार प्रत्यायोजन, निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषय र शिक्षकलाई कुन तहको सरकारको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा खोजिरहेको सदस्य घर्तीको भनाइ छ ।

‘समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध सांसद छौँ । अधिकार प्रत्यायोजन, निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा लाने वा के गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई कुन तहको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा एउटा दलले राखेको प्रस्ताव अर्काे दलले असहमति जनाउने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा विधेयक पारित हुन वर्षाैँ लाग्न सक्छ । त्यसकारण विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको केही विषय, जसमा असहमति छन् त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा धारण भएको खण्डमा समितिलाई विधेयकमाथि काम गर्छ सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव एमालेले नमान्ने र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा थन्किने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ ।

यस्तो हुनु नदिन विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन पनि सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा आवश्यक देखिएको सदस्य घर्तीको धारणा छ । यी विषयलाई नटुङ्ग्याएर दफावार छलफलमा गएको खण्डमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन वर्षाैँ लाग्ने उनको भनाइ छ । 

‘छिट्टै दलहरूसँग छलफल गर्छाैँ’  

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अब चाँडै शिक्षा विधेयकका केही विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा समिति रहेको बताए ।

राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगेपछि विधेयकलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफलमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकका केही प्रस्तावित बुँदाहरूमा सबै राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक देखिएको छ । अब चाँडै उक्त कामलाई अघि बढाउँछौँ । त्यसपछि दफावार छलफलका लागि विधेयक अगाडि बढ्छ,’ थापाले भने ।

शिक्षा विधेयक कहिले समितिबाट पारित हुन्छ भन्ने फरकधारको प्रश्नमा भने सभापति थापाले अहिले नै मिति तोकेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिए ।