नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएको ९ वर्ष पुगिसकेको छ । ३ असोज २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । भारतले ६ असोजबाट नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।  

धेरै नेपालीको मष्तिष्कमा त्यो नाकाबन्दी अवधिका कष्टप्रद दिन ताजै छन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । ओलीले भारतको उक्त कदमको डटेरै सामना गरे ।  नाकाबन्दीका बेला उनले गरेको सोही अडानका कारण ओलीको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो । 

उनको सर्वत्र हाई–हाई थियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘आई एम विथ केपी ओली’ नारा भाइरल भए । यस्तै, ओलीले दोस्रो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा जारी गरेर फेरि प्रशंसा पाए । उनले राजनीतिक दल र नागरिकबाट पनि राम्रो साथ पाए । आलोचना कम सुनिरहेको अवस्थामा ओलीले पानीजहाज, मोनोरेल, घर–घरमा ग्याँसको पाइप पुर्‍याउने सपना बाँड्न थाले । उनका यस्तो प्रकारका भाषणमा जनता पनि रमाइरहेका थिए । चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दासम्म ओलीका धेरै वाचा अधुरै छन् । उनीप्रति नागरिकको नजर पनि फेरिँदै गएको छ ।    

पछिल्लोपटक कांग्रेसलाई समातेर सत्तामा उक्लेपछि त ‘ओली क्रेज’ निरन्तर ओरालो यात्रामा लागेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ । संसदमा दुई तिहाइको समर्थन रहेकाले ओली संख्यात्मकरूपमा शक्तिशाली नै छन् । तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने उनका लागि अनुकूल देखिँदैन । 

पछिल्लो समय खासगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना खेपिरहेका उनले आफूविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा नाराबाजीको सामना गर्नुपरेको घटना बढिरहेका छन् ।  

केही समय अगाडि टुँडिखेल र दरबारमार्गमा ओलीकै सामुन्ने युवाले ‘देश छोड’को नारा लगाए । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पोखिएका विरोधका स्वर उनकै दल एमालेमा समेत प्रकट हुन थालिसकेको छ । जसको जल्दोबल्दो उदाहरणका रूपमा भाटभटेनीका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङद्वारा लिइएको ‘जग्गा दान’ प्रकरण हो । ओलीको यो निर्णयप्रति एमालेभित्र विरोध भइरहेको छ ।   

देशको कार्यकारी प्रमुखले पार्टी कार्यालयका लागि विवादित व्यवसायीले दिएको दानको जग्गा लिएर भवन बनाउने कुराले देशमा विधिको शासन छ कि छैन भन्ने शैलीका प्रश्न जहाँतहीँ देखिरहेका छन् । यो दान काण्डले सर्वत्र आलोचना भएपछि ओलीले जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गर्छन् कि भन्ने आश थियो । तर, यसबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि नै ओलीले स्पष्टीकरण सोधका छन् ।   

ओलीको ओरालो यात्रा  

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीसामु एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएका छन् । युवापंक्तिको समर्थन पाएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन साहसँग ओलीको टकरावले सामाजिक सञ्जाल  प्रायः तातिरहन्छ । बालेनसँग डेढ वर्षदेखि एमालेको टसल जारी छभन्दा फरक पर्दैन । डोजर अभियान, पार्किङ, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यदेखि फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा एमालेले संगठित असहयोग र अवरोध गरेको बालेनको आरोप छ । 

‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ प्रकरणलाई लिएर ओलीको नियतबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि बालेन र ओलीबीचको दूरी बढ्दै गएको हो । ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’बाट चिसिन सुरु भएको बालेन–ओली सम्बन्ध पछिल्लोपटक एमालेका प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरमा रहेकी एक नाबालिगलाई घरेलु कामदारको नाममा ‘हिंसा’ गरेको आरोपसहित बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप चिढिए । 

बालेन–ओली टकराव यहीँ सीमित रहेन । यो टकराव कार्यकर्ता तथा समर्थकबीच पनि देखियो । फेसबुकमा बालेनले लेखेको एउटा पोस्ट हटाइएपछि एमाले र बालेनका समर्थकबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । सांसद शर्माको विषयमा लेखिएको पोष्ट सरकारले उडाएको बालेनको आरोपपछि उनका समर्थकले ओलीको फेसबुक ‘अनफलो’ अभियान नै चलाए ।

यस्तै, ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध पनि त्यति सुमधुर रहेन/छैन । सहकारी ठगीमा जबर्जस्ती दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै ‘गुडलक रवि दाइ’ भन्ने अर्कोपंक्ति पनि आक्रामक देखिन्छ । यस्तै, सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र पनि राजनीतिक नियुक्तिमा एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टिका आवाज बढ्न थालेका छन् ।   

यस्तै, चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको कामकारबाही जनमुखी नभएको राजनीतिक विश्लेषकबाट टिप्पणी सुनिन थालेका छन् । परिणाम देखाउनुभन्दा आश्वासन बढी दिन थालेकाले ओलीप्रतिको जनविश्वास कम हुन थालेको बताउँछिन्, समाजशास्त्री निर्मला ढकाल । 

‘ओलीको लोकप्रियतामा कमी आएको भन्नुभन्दा पनि पुराना दलमाथि जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काममा ओली चुकेकाले पनि उनीप्रति जनता रुष्ट छन् । सत्तामा पुगेपछि आफ्ना काम, कर्तव्य भुलेर अन्य कुरामा बढी चासो दिँदा पनि दलका पुराना नेताप्रति विश्वास घटिरहेको अवस्था छ,’ ढकालले भनिन् । 

परम्परागत दलका गतिविधि, उनीहरूको सरकार, यसका कतिपय निर्णय, विभिन्न निकायमा भएको हस्तक्षेपले नागरिकमा निराशा र आक्रोश थपेको उनको तर्क छ । बारम्बार अवसर पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न चुकेका नेताप्रति जननिराशा चुलिँदै गएको समाजशास्त्री ढकालको भनाइ छ ।

‘सुशासन र समृद्धि’को नारा दिएका व्यक्ति सरकारमा सहभागी, कतिपय मन्त्रीको पृष्ठभूमि र गतिविधिले पनि नागरिकमा आक्रोश बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पुराना नेताले बारम्बार अवसर पाएर पनि सदुपयोग गर्न नसकेकाले उनीहरूबाट मुक्ति नपाउँदासम्म जनविश्वास फर्किँदैन ।’ 

सत्तामा आएलगत्तै षडयन्त्रको जालो 

जारी कार्यकालमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय दिन पूरा गरेका छन् । यस अवधिमा उनले प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना खेपे । पछिल्लोपटक उनी विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य निष्कासन गरी आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्नु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममाथि रोक लगाउनु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्नु, भ्रष्टाचारमा ५ बर्से हदम्याद राख्ने गरी विधेयक संसदमा पेस गर्नेलगायत कारण आलोचित भए । 

गत असोज ११ र १२ गते मुसलधारे वर्षाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्र डुबानमा परेको थियो । च्यासलस्थित एमाले पार्टी कार्यालय पनि डुबानमा पर्‍यो । काठमाडौंको नदी किनार क्षेत्र डुबानमा पर्ने उपत्यका छिर्ने नाकाका सडक पहिरोले बगाउँदा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए ।  

देशमा बाढीपहिरोबाट जनता रोइरहेको बेला पनि ओली भ्रमण छोट्याएनन् । १० दिन लामो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग चिढिए । प्रकारको प्रश्न थियो, ‘तपाईंको अमेरिका भ्रमणबाट नेपाललाई के उपलब्धि ?’ जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘गाई दुन गएको हो र ?’ 

साथै, उनले देशमा हजारौं जनता बाढी-पहिरोको वितण्डाले समस्या परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले हल्का ढंगको जवाफ दिए । जिम्मेवारपूर्वक भाषण र जवाफ नदिँदा पनि उनीप्रति जनतामा निराश पैदा भइरहेको छ ।

कुनै बेला ओलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलको सपना बाँडे । घर–घरमा ग्याँस पाइप फिटिङदेखि पानी जहाजका सपना पनि उनले देखाए । तर, अहिले पनि लाखौँ जनता सामान्य आधारभूत विकास पूर्वाधारको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । 

बोलेका कुरा व्यवहार नदेखाउँदा ओलीप्रति जनता रुष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइ छ । उनका अनुसार आम नागरिकले नेताले गरेका काम, कार्यलाई रचनात्मक ढङ्गले हेरिरहेका हुन्छन् । 

‘शीर्ष नेताहरू एक प्रकार ढोंगी, काम गर्न नसक्ने, क्षमताविहीन छन् । जसकारण हिजोआज सरकारप्रति जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै गइरहेको छ,’ रोकाले भने ।

नेपाली राजनीतिमा ओली प्रायः अरूको सल्लाहसुझाव ग्रहण गर्न योग्य ठान्दैनन् । सोही कारण पनि पटकपटक चुकिरहेको रोकाको विश्लेषण छ ।  

‘उहाँ (ओली) एकलौटी हुन खोज्ने र अरूसँग सरसल्लाह लिन नचाहने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ । पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म काम गर्दै आइरहेका छन्,’ रोका भन्छन्, ‘उनको यहीँ स्वभाव सबैलाई भारी परिरहेका छ । जहाँसम्म कार्यक्षमताको कुरा छ, कामभन्दा गफ बढी भए । जसकारण जनताको विश्वास ठूला दल तथा नेता भनिएकाहरूमाथि रहेन ।’

दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने कदममा ब्रेक 

दसैँअघि प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा थिए । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएपछि ओलीको अध्यादेश ल्याउने सपनामा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।  

ओली अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सहज बनाउन चाहन्थे । त्यसको उद्देश्य एमालेबाटै विभाजन भएर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को एउटा समूहलाई एमाले मिसाउने थियो । तर, ओलीको यो रणनीतिमा देउवाले साथ दिएनन् ।

तत्काल यो अध्यादेश ल्याइएमा अन्य दलबाट एमालेमा सांसद थपिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई चुनौती थपिन सक्छ । सोही कारण पनि ओलीको पछिल्लो कदममा कांग्रेसले साथ नदिएको बुझिएको छ । 

ओली सरकारको १०० दिन : कामभन्दा बढी विवाद   

संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गत असारमा गठन भएको ओली सरकारले यो अवधिमा देखिनेगरी काम गर्न सकेन ।

गत १७ असारको मध्यराति सातबुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, सरकार गत १२ असोजको लगातारको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा असफल देखियो । विपदपछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र चुक्यो । 

सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । ओलीले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवले ‘हनिमुन पिरियड’ मा अपेक्षाकृत परिणाम देखाउन सकेनन् । 

सरकार गठनको एक सय दिन पुगेसँगै विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गर्न थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सामान्य सेवा प्रवाहमा समेत चुकेको विपक्षीको आरोप छ ।

उनीहरू केही दिनभित्र सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अब जनतामा आशाको सञ्चार जगाउने काम गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । ‘हनिमुन पिरियड’ मा फेल भएको ओली सरकार अब चुनौतीका चाङबीच कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्नलायक रहनेछ ।  

यो पनि

सर्वहारा स्वाहा, ‘दलाल पुँजीपति’ आहा [भिडियोसहित]

एमालेकाे निर्णय : ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ [भिडियोसहित]