लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको मस्यौदासम्बन्धी छलफलमा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सुशासन कायम गर्न आँट चाहिन्छ । हामीले त्यसको सुरुआत गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यागको भावना बोकेर यो सरकार अगाडि आएको छ । जनताबाट उठाएको करबाट सेवासुविधा लिन्न भनेर निर्णय गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न कठोर भएर अगाडि बढेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेर नयाँ सुशासन सुरुआत गरिएको स्पष्ट पारे ।

पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धनलाई पनि जोड दिइएको छ ।

व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई विषयगत क्षेत्रका रुपमा तोकिएको छ ।

यी विषयगत क्षेत्रलाई आधार मानेर रणनीति र कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा नैतिकता प्रवर्द्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी रुपमा शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको प्रस्तुत गरे ।