डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार मध्यरात बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटेसँगै फेरि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको सुईको पाएसँगै कुलमान आक्रामक बनेका छन् । उद्योगीले सरकारकै आश्रयमा बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले बिहीबार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६१ मध्ये ४३ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । लाइन नकाटिएका १८ उद्योगमा प्राधिकरणविरुद्ध स्टे अर्डर लिएका सात, सरकारी  उदयपुर र हेटौंडा उद्योग र किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरेका आठवटा उद्योग रहेका छन् । 

लाइन काट्ने/नकाट्ने विषयमा कुलमानले बिहीबार साँझ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने सर्त राखे । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि निर्णय भएन । त्यसलगत्तै उनले लाइन काट्न सुरु गरेका हुन् । 

पछिल्लोपटक गत २४ असोजमा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न भन्दै ८ कात्तिकसम्मको म्याद दिएको थियो । उक्त म्यादमा पनि उद्योगीले बक्यौता तिर्न अटेरी गरेपछि मध्यराति लाइन काटिएिको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषको दाबी छ । 

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा काटिएका लाइन अब कहिले जोडिन्छ, कुनै आइडिया छैन । नियम–कानुनअनुसार नै हामीले लाइन काटेका हौं । बक्यौता नतिरेसम्म अब लाइन जोडिँदैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले लाइन काट्ने मात्र होइन, समयमा बक्यौता नतिरे उद्योगीको सोलार र जलिवद्युत् परियोजनाको भुक्तानी रोक्नुका साथै घरको समेत लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् विनियमावली २०७८ अनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको आवासको समेत लाइन काट्ने तयारी गरिएको हो । 

‘अहिले ४३ वटा उद्योगको लाइन काटेका छौँ । लाइन काट्दा पनि उहाँहरूले भुक्तानी गर्नु भएन भने सुरुमा महसुल नतिरेका र हामीसँग व्यापार गरिरहेका उद्योगीको पैसा भुक्तानी रोक्छौँ । त्यसबाट पनि नभए अर्को विकल्पको रूपमा उहाँहरूको घरको पनि लाइन काट्छौँ । उहाँहरूसँग बक्यौता तिर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन । नियम कानुनमा भएअनुसार सबै उपाय हामी अवलम्बन गर्छौँ,’ प्रवक्ता घोषले भने ।  

यता उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले बिल दिएको तर विद्युत प्रयोगको प्रमाण नदिएको भन्दै सो बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद करिब दशकयता समाधान हुन सकेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । ओलीको यो कार्यकालमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद’ समाधान हुने काँटछाँट छैन । 

उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको पहिलो कदम थियो– ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगी तथा व्यवसायीको पक्षमा निर्णय ।’ उनी टिओडी मिटरबिनै कसरी व्यवसायीलाई पैसा तिर्न बाध्य पार्ने भन्दै व्यवसायीको पक्षमा उभिदै आएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योग व्यवसायीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको र सो उठाइ छाड्ने संकल्प लिएका छन् । 

डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानका कारण उनको पद नै धरापमा परेको छ । गत २३ असोजमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउने समय ७ कात्तिकमा सकिएको थियो । तर, उनले सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । 

लामो समय दसैँ बिदा परेका कारण कागजात खोज्न कठिन भएको भन्दै उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै थप १५ दिनको समय माग गरेका छन् । सरकारले कुलमानसँग प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजूको अद्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ । धेरैले मन्त्रालयको यो कदमलाई प्राधिकरणबाट कुलमान हटाउने योजनाका रूपमा बुझेका छन् । 

कुलमानलाई कहिले हटाउँदै छ सरकार ?   

कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन ९ महिना मात्रै बाँकी छ । उनी २७ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ बर्से कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । 

लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले गर्दा कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको हो । कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुगेका उनी ‘सान’ का साथ बाहिरिने योजना बनाएका थिए । तर, कार्यकाल नसकिँदै सरकारले उनलाई तत्काल हटाउने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै निर्देशन नमानेपछि उनलाई सरकारले पदबाट हटाउन लागेको हो ।

यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिवहरूसहितलाई बालुवाटारमा  बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई हटाउनका लागि तिहारसम्म कुर्ने वा तिहार अघि नै हटाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीबीच बिहीबार अबेर रातिसम्म छलफल भएको थियो । 

कानुनविद् तथा उद्योगीसहितसँग एक चरण छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नेगरी कुराकानी भएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि फेरि छलफल भइरहेको छ । उक्त छलफलमा ऊर्जामन्त्रीले मागेको १५ बुँदे विवरणसमेत नबुझाएकाले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने वा विभागीय कारबाही गरेर मन्त्रालय वा अन्य निकायमा सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

यस्तै, रातारात लाइन काटिएपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनेबित्तिकै जानका लागि तयार भएर आधा दर्जन उद्योगी एकै ठाउँमा भेला भएर बसेका छन् । यता कुलमान पनि सरकारदेखि डराएका छैनन् । उनलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि साथ दिइरहेका छन् ।

के भन्छन् उद्योगी ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन तत्कालै जोड्न माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादन प्रभावित भएर लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको सन्देश जाने जिकिर गरेको छ । महासंघले भुक्तानी विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न र तत्कालै लाइन जोड्न आग्रह गरेको छ ।

‘यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्काल जडान गरी वार्ताद्वारा समाधान खोज आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणाबीच मतभिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ ।’

महासंघले बिजुली उपभोगको प्रमाणमा आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने उद्योगी तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।  

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।  

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छाड्यो  । त्यसैले उद्योगीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आए । उनीहरू पहिलेदेखि नै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता मात्र तिर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।