नेपालको संविधानको धारा ४० मा पहिलोपटक दलित हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म राज्यका सबै निकाय तथा संरचनामा दलितको जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हो । दलितको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत छ । तर, यसको अनुपातमा राज्य संरचनामा दलितको प्रतिनिधित्व छैन । यसअघिका संविधानले दलित हकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गरेको थिएन । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले दलितलाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । हुन पनि निजामती प्रशासन, शिक्षण सेवा, प्रहरी, सेना र सरकारी रोजगारीका कतिपय क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने प्रयास गरिएको पनि छ । विडम्बना राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुँदै नभएका राज्यका संरचना आज पनि धेरै छन् । नेपाली मिडियामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज नयाँ होइन, यस्तो आवाज तीन दशक अघिदेखि निरन्तर सुनिएको हो । तर, समयक्रममा सञ्चार, आमसञ्चारको अवस्था मात्र बदलिएन, समग्र सञ्चार कर्म र पत्रकारिताको प्रवृत्ति पनि बदलियो । दुर्भाग्य नेपाली सञ्चार क्षेत्र, आमसञ्चार र पत्रकारितामा दलितको हैसियत र अवस्थामा तात्विक परिवर्तन भएन ।

संविधान, कानुन र सरकारी नीतिमा व्यवस्था गरिएको दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विपरीत राज्यकोषबाट सञ्चालित संरचनाले नै कानुन र सरकारी नीतिको धज्जी उडाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका मिडिया संरचना र विषयवस्तुमा दलितको वाञ्छित सहभागिता खोज्नु हास्यास्पद हुन्छ । 

उदाहरण खोज्न टाढा पुग्न जरुरी छैन । देशको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था पालना गर्ने सञ्चार मन्त्रालय र त्यस मातहतका संरचनाहरूमै दलितको सहभागिता र प्रतिनिधित्व आज पनि लज्जाजनक छ । संविधान लागू भएको एक दशक पुग्न लागेको छ । तर, सरकारी सञ्चार संरचना समावेशी बन्न सकेको छैन । ९ असार २०८१ सम्मको सञ्चार मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायको तथ्यांक केलाउँदा त्यसले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएको देखिन्छ । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य छ । नेपाल प्रेस काउन्सिल दलितविहीन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पाँचैजना गैरदलित पुरुष छन् । राससको अवस्था त्योभन्दा भिन्न छैन । राससको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति दलित शून्य छ । देशको पुरानो सरकारी संस्थान गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिको ढोका पनि दलितका लागि बन्द छ । संस्थानको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सातैजना पुरुष छन् भने त्यो समिति दलितविहीन छ । नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा दलित सहभागिता छैन । देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँच रहेको दाबी गरिएको रेडियो नेपालको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितलाई निषेध गरिएको छ । उता तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोग दलितविहीन छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पाँच सदस्यीय छ । तर, त्यसमा पनि दलित र महिलाको सहभागिता छैन ।

त्यसो त, राष्ट्रिय विज्ञापन बोर्ड नौ सदस्यीय छ, त्यसमा पनि दलितलाई सहभागिता गराइएको छैन । नेपाल दूरसञ्चारको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतकै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र चलचित्र विकास बोर्ड दलितविहीन छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतका एक दर्जनभन्दा बढी संरचनामा दलितको सहभागिता शून्य हुनु संयोग मात्र हो या नियोजित पनि ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ राज्य सञ्चालक, सत्ताधारी राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूले दिन जरुरी हुन्छ । संविधान, कानुन र सरकारी नीतिमा व्यवस्था गरिएको दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विपरीत राज्यकोषबाट सञ्चालित संरचनाले नै कानुन र सरकारी नीतिको धज्जी उडाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका मिडिया संरचना र विषयवस्तुमा दलितको वाञ्छित सहभागिता खोज्नु हास्यास्पद हुन्छ । 

नीति बनाउने र त्यसको लागू गराउने जिम्मेवारी लिएका राज्यका आधिकारिक संरचनामा अहिले मात्र दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहेको चाहिँ होइन, १ साउन २०२८ सालमा सञ्चार मन्त्रालय गठन भएदेखिकै अवस्था यो भन्दा खासै भिन्न देखिँदैन । गोरखापत्र, नेपाल टीभी, रेडियो नेपाल र राससमा अपवाद बाहेक दलितको सहभागिता करिब शून्य छ ।

राज्य सञ्चालित सञ्चार र मिडिया सम्बद्ध संस्था तीन दशकदेखि दलित प्रतिनिधित्वविहीन हुँदा पनि त्यसप्रति एकप्रकारको मौनता वा मौन स्वीकृति देखिनु गम्भीर लज्जाको विषय हो । नागरिकको करबाट चल्ने सरकारी संरचनाको नेतृत्व तहमा करिब १३ प्रतिशत जनसंख्याको शून्य सहभागिता रहनु लोकतन्त्रकै हुर्मत लिनु हो । 
नीति बनाउने र त्यसको लागू गराउने जिम्मेवारी लिएका राज्यका आधिकारिक संरचनामा अहिले मात्र दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहेको चाहिँ होइन । १ साउन २०२८ सालमा सञ्चार मन्त्रालय गठन भएदेखिकै अवस्था यो भन्दा खासै भिन्न देखिँदैन । गोरखापत्र, नेपाल टीभी, रेडियो नेपाल र राससमा अपवादबाहेक दलितको सहभागिता करिब शून्य छ । तथापि यसलाई निरन्तर अनदेखा गरिएको छ । यी निकायमा एकाध दलित सञ्चारकर्मी तथा प्राविधिक क्रियाशील रहनु अपवाद मात्र हो । 

नीतिगत व्यवस्थाको धज्जी 

सरकारी सञ्चारको नेतृत्व संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहे पनि संविधान र कानुनमा मात्र होइन, सरकारले बनाएका नीतिले दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशको मूल कानुन र सरकारले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थामा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । दृष्टान्तका लागि आम सञ्चार नीति २०७३ मा पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय जनशक्ति र अन्तरवस्तुमा महिला, सीमान्तकृत, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछोडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइने भनिएको छ ।

त्यस्तै, गोरखापत्रलाई समावेशी प्रकाशन गृह बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा जनशक्ति छनोट गर्दा सबै तहमा समानुपातिक समावेशी नीति अवलम्बन गर्ने, विषयवस्तुमा पनि समावेशी र विविधताको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । आमसञ्चार नीतिमा राज्यका सञ्चार तथा आमसञ्चार सम्बन्धी संरचना र निकायलाई संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी बनाइनेछ समेत भनिएको छ । आमसञ्चार नीति २०७३ राज्यको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्म अनुसार जारी भएको नीतिले राज्यका सञ्चार तथा आमसञ्चार संरचनालाई समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । आमसञ्चार नीतिमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार समाचार कक्षलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तकृत समुदायलाई पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, प्रेस काउन्सिलको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । लोक कल्याणकारीसहित उपभोक्ता केन्द्रित विज्ञापन मार्फत सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको थियो ।

थन्किएको प्रतिवेदन 

२०७३ मा आमसञ्चार नीति जारी गर्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयले २०६९ मा सञ्चारमाध्यमलाई समावेशीकरण गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले सञ्चार र आमसञ्चारको क्षेत्रलाई समावेशीकरण गर्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनमा किटान गरिएका सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा थन्क्याइएको छ ।

अरू केही नगरे पनि सञ्चारमाध्यमहरूको समावेशीकरण गर्नका लागि सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएका सुझावहरू लागू गरेको भए अवस्था अहिलेको भन्दा फरक भइसकेको हुन्थ्यो । तर प्रतिवेदन थन्कियो, अवस्था उस्तै रह्यो । मिडियामा एकथरीको रजगज र हालीमुहाली निरन्तर छ । 

विषयगत विज्ञ र सरोकारवालासँग विस्तृत मन्थन गरेर सरकारलाई पेश गरिएको त्यो प्रतिवेदनमा पनि आमसञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु र समाचार कक्षलाई समावेशी बनाइनुपर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यममा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । निजी सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु र जनशक्तिलाई समावेशी बनाउन सञ्चारमाध्यमको अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा अनिवार्य रूपमा समावेशीकरणको प्रावधान कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिललाई समावेशी मिडिया काउन्सिल बनाइनुपर्ने निचोड पनि पेश गरिएको छ । 

अरू केही नगरे पनि सञ्चारमाध्यमहरूको समावेशीकरण गर्नका लागि सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएका सुझावहरू लागू गरेको भए अवस्था अहिलेको भन्दा फरक भइसकेको हुन्थ्यो । तर, प्रतिवेदन थन्कियो, अवस्था उस्तै रह्यो । मिडियामा एकथरीको रजगज र हालीमुहाली निरन्तर छ । 

के गर्न सकिन्छ ? के गर्नुपर्छ ?

नेपाली मिडियामा दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउने उपाय बारे देशमा पर्याप्त विमर्श भइसकेको छ । त्यसैले यसबारे कुनै नयाँ सिद्धान्त र विधि आविष्कार गर्न जरुरी छैन । अहिलेको अवस्थामा गुणात्मक बदलाव ल्याउन केही प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न चाहिँ जरुरी छ । 

नीतिगत व्यवस्था: संविधान, आमसञ्चार नीति, मिडियामा समावेशीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नौ वटा सञ्चारसम्बद्ध नीति, १६ वटा ऐन, १८ वटा नियमावली र १२ वटा निर्देशिकाको भरमा देशको सञ्चार क्षेत्र चलेको रहेछ । त्यसैले अब मिडियामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनिवार्य रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अहिले छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत विचाराधीन विधेयकमा स्पष्टरूपमा समानुपातिक समावेशी प्रावधान किटान गर्न जरुरी छ ।

आमसञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपाली समाजको विविधता अनुरूप समावेशीकरणको मापदण्ड जारी गरेर लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न ढिलो भएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारिता तालिम तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि छात्रवृत्ति तथा फेलोसिपको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले दलित समुदायलाई पत्रकारिता तथा मिडिया अध्ययनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसबाट अब्बल क्षमता भएका नयाँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी उत्पादन गर्न मद्दत पुग्छ । राज्यको लगानीमा पत्रकारितामा लागेका र वाञ्छित पेशागत सीप विकास हासिल गरी नसकेका पत्रकारहरूका लागि विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सरकारी तथा निजी समाचार कक्ष र जनशक्ति छनोटमा दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउन जरुरी हुन्छ । सञ्चार तथा आमसञ्चार सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संगठन तथा संरचनाको नेतृत्व तह तथा नीति निर्माण तहमा दलित समुदायका योग्यतम व्यक्तिको सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

दलित मामिलामा लेख्ने, बोल्ने दलित तथा गैरदलित पत्रकारहरूका विषयविज्ञहरूको संलग्नतामा सामूहिक कार्यशालाहरू आयोजना गरिनुपर्छ । सरकारी सञ्चारसम्वद्ध संस्थामा तत्कालै दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर ती संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी समाचार कक्ष र जनशक्ति छनोटमा दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउन जरुरी हुन्छ । सञ्चार तथा आमसञ्चार सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संगठन तथा संरचनाको नेतृत्व तह तथा नीति निर्माण तहमा दलित समुदायका योग्यतम व्यक्तिको सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि सरकारी तथा निजी मिडियाहरूका पेड इन्टर्नसिप र मेन्टरसिपको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित समुदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दलित समुदायका क्रियाशील पत्रकारको वृत्ति–विकास र नेतृत्व विकासका लागि सम्बद्ध संस्थाहरूले विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । 
समावेशी मिडिया कन्टेन्टका लागि सम्पादक तथा गेटकिपरहरूसँग दलितसम्बद्ध संस्थाहरूले दोहोरो संवाद तथा अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ, त्यो संवादले मिडियाले दलित मामिला बुझ्न र समावेशी विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुगोस् । 

मिडियामा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन व्यापक दबाब र जनचेतना लगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनुपर्छ भने दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मिडिया र पत्रकारबीच समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि व्यापक नेटवर्किङ र सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

(स्वतन्त्र पत्रकार विश्वकर्मा शोधखोज पत्रकारिता गुठीमा आबद्ध छन् ।)