स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तय भएसँगै चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ । आउँदो १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालेको हो । प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार छान्ने कामलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । 

उम्मेदवार टुंगो लागिसकेका दलहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । साथै, उम्मेदवार आफ्नो घोषणापत्रसमेत बाँड्न थालिसकेका छन् । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू हारजितको हिसाबकिताब पनि निकाल्न थालेका छन् ।  

१६ मंसिरमा ४२ स्थानीय तह र दुई जिल्ला समन्वय समिति गरी जम्मा ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ती ४४ मध्ये २३ पदमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।  

उक्त निर्वाचनमा यी स्थानमा कांग्रेसबाट एक मेयर, एक उपमेयर, समान दुई पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र १७ वडाध्यक्षसहित गरी सर्वाधिक २३ जना निर्वाचित भएका हुन् । 

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुईजना पालिका अध्यक्षसहित १० स्थान रिक्त छन् । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सातजना वडाध्यक्ष, जसपाबाट एकजना र एकजना स्वतन्त्र निर्वाचित वडाध्यक्षको पद रिक्त छ ।

सबैको नजर कीर्तिपुरमा 

स्थानीय उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिका सबै दलको पहिलो नजरमा छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसरी पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पारी छोड्ने दाउमा छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुराना दललाई चकित पाउने योजनामा छ । गत निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी विजयी भएका थिए । तर, उनको गत १० साउनमा निधन भयो । नकर्मी लामो समयदेखि मिर्गौला खराबीका कारण उपचार गराउँदै आएका थिए ।  

यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिका–१ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हिरालाल महर्जनको गत वर्षको २४ फागुनमा निधन भयो । महर्जन कलेजो क्यान्सरबाट पीडित थिए ।

यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ४ मा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित श्यामकुमार अधिकारीको १० वैशाख २०८० मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भयो ।  

तयारीमा जुटे दल  

२०७९ को निर्वाचनपछि जनमतको मापन हुने भएकाले यस स्थानीय उपनिर्वाचनलाई दलहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् । आसन्न उपनिर्वाचनमा धेरैले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारबीच टक्कर हुने आकलन गरेका छन् ।  

उपनिर्वाचनमा उनीहरूलाई जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपालगायत दलको साथ हुने देखिन्छ । साना दलको स्थानीय तहमा ठूलो प्रभाव देखिँदैन । केही स्थानमा भने विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतले बाजी मार्न सक्छन् ।  

उपनिर्वाचनमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन दलहरू गृहकार्यमा लागिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि उपनिर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तह उपनिर्वाचन–२०८१ केन्द्रीय संयोजन समिति’ बनाएर कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।  

यस्तै, एमालेले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको छ । २४ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनमा एमालेको विजयीका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ परिचालन हुन आव्हान गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उपनिर्वाचनमा सत्तामा रहेका पार्टीसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार खुमलटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकबाट सत्तामा नरहेका दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । सरसर्ती हेर्दा सबै राजनीतिक दलको नजर अहिले स्थानीय उपनिर्वाचन छ ।  

कसको पल्ला भारी ? 

जनतामाझ सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलमा कुन लोकप्रिय छ भनेर मापनका लागि आगामी स्थानीय उपनिर्वाचन एउटा सुवर्ण अवसर रहेको धेरैको आकलन छ । रिक्त रहेका स्थानका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका पार्टीको कामको मूल्यांकन गरेर विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि यस उपनिर्वाचनले तय गर्ने राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउँछन् । 

‘यस उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ पक्षले जितेपछि सत्ता लोकप्रिय छ, सत्तारुढ दलले गरेका काम कारबाहीलाई स्थानीय तहका जनताले समेत अनुमोदन गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘तर, प्रतिपक्ष दलले जित्यो भने सत्तारुढ दलका काम कारबाहीप्रति जनता असन्तुष्ट छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । कम स्थानमा उपनिर्वाचन भइरहेको भए पनि यसले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।’

उनका अनुसार यस स्थानीय उपनिर्वाचनको नतिजाले नेपाली राजनीतिक दलप्रतिको जनताको विश्वास कति र कुन अवस्थामा छ भनेर मापन गर्न सहज हुनेछ । सत्तारुढ दल एक्लाएक्लै लड्ने सम्भावना छ । तर, प्रतिपक्ष दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने सम्भावना रहेको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ । 

‘प्रतिपक्ष दलहरूबीच वा अन्य साना दलबीच गठबन्धन हुनसक्छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ,’ उनले भने । यस उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच नै कडा टक्कर हुने निश्चित रहेको विश्लेषक आचार्यको दाबी छ ।  

यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ आसन्न स्थानीय उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको जनमत जाँचिने बताउँछन् ।

‘संगठन बलियो र जनताका समस्यालाई समाधानमा अग्रणी भूमिका खेलेको उम्मेदवार भएमा स्थानीय तहमा जित्ने सम्भावना धेरै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, संगठन राम्रो भएर उम्मेदवार ठीक नभएको अवस्थामा भने हार हुनसक्छ । अबको उपनिर्वाचनको नतिजाले कुन दल बलियो छ, कुन दलको काम कारबाहीलाई जनताले मन पराएका छन् भन्ने देखाउनेछ ।’

कति छन् मतदाता ?

मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा २ लाख २६ हजार ७९९ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत नामावलीमा मंसिर १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिलाई मतदाताका रूपमा समावेश गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार सोमबार बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको हो । उनका अनुसार उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा १ लाख ११ हजार ८९६ महिला र १ लाख १४ हजार ९ सय पुरुष र तीन अन्य मतदाता छन् । 

आयोगका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा ३९ हजार ८९४ मतदाता थपिएका छन्  । गत वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनपछि मतदाता थप भएर १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ मतदाता कायम भएका हुन्  । जसमा ८९ लाख तीन हजार १९७ पुरुष, ९२ लाख २५ हजार ४४८ महिला र १८७ अन्य मतदाता छन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा १ करोड ८० लाख ८८ हजार ९३८ मतदाता थिए ।

मतदान स्थल र केन्द्र कति ? 

मतदानका लागि १ सय ६२ मतदान स्थल र दुईसय ९३ मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् । उपनिर्वाचनका लागि सोमबार नै आयोगले निर्वाचन अधिकृतको नियुक्त गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ३२ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई स्थानीय तहको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ राजपत्रांकित कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको हो ।