सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा आउने पहिलो कुरा हो, शैक्षिक गुणस्तर । विभिन्न शैक्षिक गोष्ठी तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सकेन, सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकेनन् लगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयले किन विद्यार्थी आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा के–कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्री तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका समस्या देखाउने तर ती समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बरु मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने मन्त्रीले चर्चाका लागि विभिन्न विवादित विषयमा समितिमाथि समिति गठन गरेर चर्चा बटुल्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । यसको मतलब यो हैन कि सबै सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् । तर यो साँचो हो कि निजी स्कुलभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेपछि गुणस्तरको विषयमा कहीँ कतै चुकिरहेकै छन् ।
अहिलेको युगलाई प्रविधिको युगका रूपमा पनि लिइन्छ तर अझै पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शौचालय तथा खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार पुगेका छैनन् भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ तर यो वास्तविक हो । अझै ५ हजार ६७८ सामुदायिक विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था नभएको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालय आफैले दिइरहेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८’ मा शौचालय र खानेपानीको सुविधा नभएका विद्यालयको तथ्याङ्क राखिएको छ ।
त्यसै गरी ७ हजार ६४४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । यस्तै १५ हजार ९१४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन भने २१ हजार २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालयको सुविधा छैन । त्यस्तै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ ।
यस्ता विभिन्न समस्यै समस्याले ग्रसित बनेका सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसक्ने तर गुणस्तरीयता मात्रै खोज्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?
विद्यालय शिक्षाको इतिहास
नेपालमा विद्यालयको औपचारिक सुरुवात वि.स. १९१० मा भएको पाइन्छ । नेपालका तत्कालीन श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले वि.सं १९१० मा काठमाडौंको थापाथली दरबारको दाखचोकको भुईँ तलामा भुईँ तलामा सञ्चालन गरेको स्कुलबाट नै नेपालको विद्यालय शिक्षाको सुरुवात भएको इतिहास छ । पछि त्यही स्कुललाई दरबार हाइ स्कुल नाम दिएर रानीपोखरीमा सञ्चालन गरियो ।
अहिले पनि त्यो स्कुल त्यही सञ्चालनमा छ । तत्कालीन समयमा उक्त स्कुलमा दरबारियाका छोराछोरीहरू मात्र अध्ययन गर्थे । तर २००७ सालमा भएको परिवर्तनपछि भने लगभग सबै सर्वसाधारण व्यक्तिका बालबालिकाले सहजै विद्यालयमा प्रवेश पाउन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । तर अहिले नेपालमा विद्यालयको सङ्ख्या ३५ हजार भन्दा बढी रहेका छन् । जसमा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २७ हजार ८१२ वटा रहेका छन् । २०३६ सालपछि निजी विद्यालयको सुरुवात भएको इतिहास पाइन्छ ।
देशभर ४० हजार ६८४ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षामा १० लाखभन्दा बढी र ३४,८१६ आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् ।
३४ हजार ८१६ विद्यालय मध्ये २७ हजार ८९० सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती सामुदायिक विद्यालयमध्ये हालसम्म जम्मा ११ हजार ९७६ विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको सुविधा पुगेको छ ।
त्यस्तै ६ हजार १८ वटा सामुदायिक विद्यालयले मात्र इन्टरनेटको सुविधा लिइरहेका छन् । यस्तै २२ हजार २१२ मा शौचालय, २० हजार २४६ मा खानेपानी तथा ६८६९ मा पुस्तकालय कक्षहरू बनेका छन् ।
शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात
सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि सरकारले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन सकिरहेको अवस्था छैन भने शिक्षक दरबन्दी वितरणमा पनि असमानता रहेको छ । नियम अनुसार तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनेको ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदल–२०७५’ ले प्राथमिक तहका बढी भएका दरबन्दीलाई अपुग निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
तर सरकारले हालसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेको छैन । जसका कारण अहिले पनि कतै आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षक थुप्रिएका छन् भने कतै शिक्षक अभाव भएकै कारण विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० अनुसार आधारभूत तह ( कक्षा १–५ )मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात २९.६ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी आधारभूत तह (६–८)मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ८१.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात ६१.६ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यसै गरी कक्षा ११ र १२ मा यो अनुपात बढेर २६८.५ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणले देखाएको यो अनुपात स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा हो । तर सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा शिक्षकको सङ्ख्या कतै आवश्यकता भन्दा बढी रहेको देखिन्छ भने कतै वर्षौँसम्म पनि विद्यार्थीले शिक्षकको अनुहार देख्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । जसमध्ये १ लाख ५५ हजार ५३६ जना शिक्षकहरू आधारभूत तह (कक्षा १–८)मा कार्यरत रहेका छन् भने ३५ हजार ४९१ जना शिक्षक माध्यमिक तह(९–१०)मा कार्यरत रहेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।