म्याग्दीमा ठूला आयोजनाहरूमा काम गरेका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन्। मजदुरमाथिको यो शोषणप्रति सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मौनता उदेकलाग्दो छ।

बेनी अस्पताल भवन निर्माणमा संलग्न ३५ जना मजदुरले ज्याला नपाएर फर्किएको एक वर्ष पुगिसक्यो। दरबाङ–विम ग्रामीण सडक आयोजनामा कार्यरत १८ जना मजदुर पनि सित्तैंमा श्रम गर्न बाध्य भए। म्याग्दीमा बन्दै गरेका र बनेका यस्ता धेरै आयोजनाबाट निर्माण कम्पनीले मुनाफा कमाए। सरकारले ‘विकासको लक्ष्य’ पूरा गर्‍यो। तर, निर्माणमा कार्यरत भुइँ मान्छेहरू भोकभोकै घर फर्किए।

बेनी अस्पताल निर्माणमा संलग्न मजदुर सन्तवीर लामा भन्छन्, “सबैभन्दा गरीबलाई मारेर कस्तो विकास गर्न खोज्या होला ?”

बेनी अस्पताल निर्माणको ठेकेदार कम्पनी ‘खिम्ती/गल्वा/रफिना’ जेभीले ज्याला र राशन बापतको रु.१ लाख ७५ हजार नदिएको भन्दै मजदुरहरूले पोहोर भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा उजुरी गरे।

जिप्रकाले २६ भदौमा मजदुरको निवेदन सहित सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बाग्लुङलाई ‘आवश्यक व्यवस्था गर्न’ पत्राचार गर्‍यो। आयोजनाले १ असोज २०८० मा निर्माण व्यवसायीलाई पत्र पठायो। यो पत्रपछि १० असोज २०८० मा निर्माण व्यवसायी रविन जोशी र श्रमिक आपूर्तिकर्ता (नाइके) ले प्रतिनिधि दुर्गा कार्की मार्फत निवेदक मजदुर सन्तवीर लामालाई रु.१० हजार मात्र दियो। बाँकीलाई पछि हिसाब गर्ने भनेर फर्कायो। सन्तवीरले उनकै शब्दमा ‘आत्महत्या गर्नेे धम्की दिएपछि मात्र’ गाडीभाडा बापत १० हजार रुपैयाँ पाएका हुन्।

ज्याला नपाएका मजदुरहरू दशैंको सँघारमा भोकभोकै निर्माणाधीन भवन (म्याग्दी अस्पताल) मा बस्न सक्ने अवस्था थिएन। केही दिन कुरेपछि उनीहरू रित्तोहात घर फर्के।

“हामीले यहाँ असार ७ गतेदेखि काम थालेका हौं, मेरो मात्र ३५ हजार लिन बाँकी छ” पोहोर असोजमा भेटिएका काभ्रेको तिमालका सन्तवीर लामाले भनेका थिए, “अरू सबै घर फर्किए, दाङका एक जना बुढाले गाडीभाडा घरबाट मगाए। बाटो खर्च पनि नभएको म यहीं छु।”

“यहाँ कति मजदुरले काम गरे भन्ने अभिलेख छैन” निर्माण कम्पनीका साइट इन्जिनियर अशोक कुँवरले भने, “पहिले ठेकेदार, नाइके र मजदुरबीच विवाद भएको सुनेको हो, म आएको ६ महिना मात्रै भयो, त्यसपछि समस्या छैन।”

साविक शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाग्लुङबाट २१ पुस २०७३ को ठेक्का सम्झौता अनुसार ५० शय्याको बेनी अस्पताल भवन तीन वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो। तर, अहिलेसम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती, उपमहासचिव नरहरि थपलियाको गल्वा र रविन जोशीको रफिना कन्स्ट्रक्सन्स्को सहकार्य ‘महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना’ ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) ले रु.१८ करोड ९० लाखमा उक्त भवन निर्माणको ठेक्का सकारेको हो। भवन निर्माणको अनुगमन गर्ने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर शंकरराज कोइरालाका अनुसार सम्झौताको म्याद आउँदो चैत मसान्तसम्म थप भइसकेको छ।

म्याग्दीकै मालिका गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको दरबाङ–खारा–विम सडक स्तरोन्नति आयोजनामा कार्यरत मंगले नगरकोटी समेतका १८ जना मजदुरहरूले ज्याला बापत पाउन बाँकी रु.९ लाख १७ हजार नपाएपछि १९ असोज २०८० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे।

प्रशासन कार्यालयले मालिका गाउँपालिकालाई एपी बुल्डक्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिले मजदुरको बक्यौता भुक्तान नगरेसम्म उसलाई करार बमोजिमको रकम भुक्तानी नगर्न पत्राचार गर्‍यो। सडक निर्माणको ठेक्का दिव्यज्योति नाना/बुलडक्स कन्स्ट्रक्सन जोभीले लिई बुल्डक्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई जिम्मा लगाएको थियो।

उता सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको बुल्डक्सका प्रोप्राइटर विपिन खड्का काम सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन भइदिए। यसैबीच मुख्य ठेकेदार कम्पनी दिव्यज्योति नानाले अर्का व्यवसायी नारायण जिसीलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी बाँकी काम सम्पन्न गरायो। गाउँपालिकाले पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेन। बरु २१ असोज २०८० मा मजदुरलाई रकम भुक्तानी गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र ठेकेदारलाई पठाएर त्यसको बोधार्थ जिप्रकालाई दिई झारा टार्‍यो। अहिले श्रमिकलाई ज्याला नदिइकनै योजनाको हिसाब फरफारक भइसकेको छ।

“ठेकेदारले बीचैमा काम छोडेर हिंडेपछि मजदुरहरू ज्याला पाएनौं भन्न आएका थिए। हामीले पत्राचार गरी भुक्तानी दिन सचेत गराएका हौं” मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, “त्यसपछि ठेकेदारका प्रतिनिधि नयाँ आए, मजदुरहरू पनि फर्किएर आएनन्। उनीहरूले ज्याला पाए होलान् भन्ने ठान्यौं र भुक्तानी दियौं।”

दरबाङ–खारा–विम सडक समेत हेर्ने मालिका गाउँपालिकाका इन्जिनियर दीपक सापकोटाले योजना ठेक्काको सम्झौता पत्रमा श्रमिक, निर्माण सामग्री इत्यादि ठेकेदारले कसरी, कहाँबाट ल्याउँछ, कति मूल्य तिर्छ उल्लेख नहुने र मूल ठेकेदार कम्पनीका नाममा बिलविजक बन्ने हुँदा भुक्तानी रोक्न नमिल्ने जिकिर गरे।

सरकारी अधिकारी वा निर्माण कम्पनीले जे भनेर पन्छिए पनि श्रम ऐन २०७४ को दफा ६६ मा मुख्य रोजगारदाता (ठेक्का लगाउने संस्था) ले श्रम ऐन बमोजिम श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजत नलिएको व्यक्ति वा कम्पनी मार्फत वा ऐनमा उल्लिखित प्रावधान विपरीत श्रमिक आपूर्ति गरी काममा लगाएमा त्यस्तो श्रमिक मुख्य रोजगारदाताकै हुने र ठेकेदारका मान्छे भनी उम्किन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, ऐनको यो व्यवस्थालाई आयोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थादेखि निर्माण कम्पनीसम्मले बेवास्ता गरिरहेका छन्। देशका धेरै निर्माण आयोजनामध्ये अधिकांशमा मजदुरले ज्याला नपाउने समस्या चर्को छ।

“गण्डकी प्रदेशमा निर्माण सहित अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने निकाय श्रम कार्यालय पोखरा मात्र हो। पोखरा र तनहुँका होटल, उद्योग र केही अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका गुनासा आएका छन्। निर्माण क्षेत्रका श्रमिक र टाढाका श्रमिकको हामीसम्म पहुँच छैन”, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले भने।

अभिलेख पनि छैन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र विभिन्न सरकारी योजनामा कार्यरत मजदुरले ज्याला नपाएको सम्बन्धमा १२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यीमध्ये ६ वटा उजुरी अनुसार विभिन्न आयोजनामा काम गरेका ५० जना मजदुरले पाउनुपर्ने रु.१९ लाख ४९ हजार पाएका छैनन्। बाँकी चार वटा उजुरी ठेकेदारले विभिन्न पसलमा खाद्यान्नको भुक्तानी नदिएको र दुई वटा ढुवानी एवं निर्माणका उपकरण भाडामा लिई भुक्तानी नदिएको विषयका छन्।

“कोरोनाकालमा ठेकेदारहरू सम्पर्कमा नआएपछि सयौं मजदुरले ज्याला नपाई भोकभोकै परेको, स्थानीय बासिन्दाले खान दिएको र प्रशासनले नै बाटो खर्च हालेर घर पठाएको भेटियो, अहिले यस्तो कम छ” जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले भने, “ठेक्कामा भुक्तानी प्रक्रियाको चेन हुने रहेछ, एउटा बिग्रियो वा बदमास भयो भने सबैभन्दा बढी असर तल्लो तहको मजदुरलाई पर्ने रहेछ।”

अघिल्ला वर्षहरूमा मजदुरहरू ज्याला नपाएको गुनासो लिएर आउने गरे पनि अभिलेख नराखिएको उनले बताए। भने, “आव २०८०/८१ देखि यस्ता गुनासा लिखितमा मागेर अभिलेख राख्न थालेका छौं।”

यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेनी अस्पताल निर्माणका लागि काम गरेका मजदुरलाई ज्याला दिलाउन सकेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश ‘आवश्यक सहजीकरण गर्न’ भनी प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ।

(हे. ज्याला नदिने कम्पनीहरूको नाम)

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा विभिन्न योजनाबाट पारिश्रमिक नपाएका मजदुरको उजुरी संख्या अझ बढी छ। आव २०८०/८१ मा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका १८ वटा भुक्तानी सम्बन्धी उजुरीमध्ये मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी १४ वटा छन्। यी उजुरीमा विभिन्न निर्माण कम्पनीमा काम गरेबापत मजदुरहरूले  पाउनुपर्नेे रु.७१ लाख ४७ हजार पाउन बाँकी छ।

“केही ठेकेदारहरूलाई बोलाएर भुक्तानी गर्न लगाएका छौं। बाँकी निवेदनमा भुक्तानी दिने सहमतिपछि मजदुरहरू फर्केका छन्, पुनः रकम पाएनौं भनी नफर्केकोले सबैले पाए होलान् भन्ने विश्वास गरेका हौं” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन रायमाझीले भने, “अधिकांश उजुरी स्थानीय मजदुरका छन्। टाढाबाट आएका मजदुरहरूको उजुरी आएको छैन।”

(हे. जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरी विवरण)

जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासनसँग एक वर्षमा परेका उजुरीहरूको मात्रै अभिलेख हुनु र तीमध्ये पनि स्थानीय मजदुरका मात्रै उजुरीमा कारबाही हुनुले ठगिएका मजदुरहरूको संख्या यहाँ उल्लेख गरिएभन्दा निकै धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

‘मानवता विरोधी अपराध’

२०७६ सालमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणको विभिन्न खण्डमा कार्यरत रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट र बझाङका ९५ जना मजदुरले बक्यौता रहेको करीब रु.१२ लाख भुक्तानी माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन र धर्ना गरे। त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पक्राउ गरी कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र निर्माण व्यवसायी शर्मा/युनाइटेडले मजदुरलाई आधा ज्याला दिएर आन्दोलन फिर्ता गराएको थियो।

बाँकी रहेको ज्याला औसतमा एक जनाको रु.६ हजार ५०० खोज्न रुकुम, सल्यान, बझाङ र जाजरकोटका मजदुर फेरि यहाँ फर्कन सम्भव थिएन, फर्केनन्। प्रशासनले पनि थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरे/नगरेको खोजी गरेन।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीकी पूर्व अध्यक्ष बलदेवी बरुवाल राई ठेकेदारहरूले टाढाबाट मजदुर ल्याएर सस्तोमा काममा लगाउने, पारिश्रमिक नदिई थर्काएर भोको पेट फर्कन बाध्य पार्ने गरेको बताउँछिन्। “यो त श्रमशोषण मात्र होइन, मानवता विरोधी अपराध हो” उनी भन्छिन्, “मजदुरमाथिको यो शोषणप्रति सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मौनता खेदजनक छ।”

बेनी अस्पताल निर्माणमा कार्यरत साइट इन्जिनियर कुँवरका अनुसार ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिने मुख्य ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको कामलाई सिभिल वर्क, टायल मार्बल, इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ जस्ता विभिन्न खण्डमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता काम विभिन्न साना (पेटी) ठेकेदारबाट गराउँछन्। खासगरी सिभिल वक्र्सका गारो लगाउने, इँटा बोक्ने जस्ता काममा अदक्ष मजदुर खटाइन्छन्। यस्ता मजदुर आपूर्तिको जिम्मा नाइकेले लिएका हुन्छन्।

“निर्माणको कामलाई विभिन्न भागमा बाँडेर सब–कन्ट्रयाक्टर मार्फत काम गराइन्छ। विशेष कारणवश भुक्तानी रोकिएको बेला बाहेक ठेकेदारले सबै कामको भुक्तानी गरेको हुन्छ। मजदुर ठगिने भनेको सब–कन्ट्रयाक्टर र नाइकेबाट हो”, निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका पूर्वअध्यक्ष नारायण जिसी भन्छन्।

पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका लेखा अधिकृत त्रिविक्रम सुवेदीका अनुसार कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर सबैभन्दा कम रकममा कबोल गर्ने फर्मलाई दिने नियम छ। त्यसैकारण ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि म्याग्दीका योजनामा तोकिएको न्यूनतम रकमभन्दा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का कबोल भएको छ। यसको असर निर्माणको गुणस्तरदेखि मजदुरको ज्यालासम्म परेको उनी बताउँछन्।

“थोरै रकममा ठेक्का लिई काम गर्नेहरू नाफा नहुने भएपछि निर्माण सामग्री खरिद गरेको रकम, राशनको रकम र मजदुरको ज्याला समेत नदिई भाग्ने गर्छन्” सुवेदी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा हामीले ठेकेदारलाई बोलाएर मध्यस्थता गरिदिने, ठेकेदारले भुक्तानी लिन थालेको सूचना मजदुर र सामग्री आपूर्तिकर्तालाई दिनेसम्म गरेका छौं।”

लेखा अधिकृत सुवेदीका अनुसार आधा मात्रै काम गरेर योजना अलपत्र पारी भागेको ठेकेदार लामो समयपछि सार्वजनिक खरीद ऐनले दिएको म्याद थप गर्न पाउने सुविधा दुरुपयोग गर्दै दबाब सृजना गर्छ र योजनाको म्याद थप गराउँछ। त्यतिन्जेल पुराना मजदुरहरू लाखापाखा लागिसकेका हुन्छन्। ठेक्का लगाउने कार्यालय पनि नयाँ प्रक्रियामा जानुभन्दा पुरानै ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउन सहज मान्छ। त्यसपछि ठेकेदारले लटरपटर काम गरी ९० प्रतिशत पुर्‍यउँछ र योजना सम्पन्न भएको प्राविधिक बिल बनाएर हिसाब फरफारक गर्छ। यो सबै प्रक्रियामा मजदुरले ज्याला नपाएको विषय कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन।

फितलो कानून

“खरीद ऐन, श्रम ऐन वा अन्य कुनै ऐनले तोकेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई मजदुरको ज्याला दिलाउनुपर्ने दायित्व तोकेको छैन। हामीले मध्यस्थता गर्ने मात्र हो” म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल (हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका) ले भने, “देशको कानून नै औपचारिकताका लागि बढी र कार्यान्वयनका लागि कम भएकोले निर्माण र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अन्यायमा परेका छन्।”

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार खरीद सम्झौता भएका फर्मलाई तोकिएको खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ त्यसैले सरकारी कार्यालयले मुख्य ठेकेदारलाई मात्र भुक्तानी दिन्छ।

खरीद ऐनको “दफा २ को पहिलो संशोधनबाट थप गरिएको ‘माल सामान’ भन्नाले चल वा अचल (सजीव वा निर्जीव) जुनकुनै किसिमको वस्तु सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउने छ…” उल्लेख गरी श्रमिकलाई वस्तु सरह परिभाषा गरेबाहेक सिङ्गो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ मा कतै पनि ‘मजदुर/श्रमिक’ भन्ने शब्द उल्लेख छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ (१) घ मा ‘ज्याला मजदुरी नदिएको’ हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई तोकिएको छ। ऐनको दफा ४७ (२) ट मा भनिएको छ– ‘मेलमिलाप माध्यमबाट मिलाउने व्यक्ति वादी भई दायर हुने, एक वर्षसम्म कैद हुने देवानी मुद्दामा प्रतिवादीको नाममा बैंक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा कुनै निकायमा रहेको खाता रोक्का गर्न सक्नेछ।’

यद्यपि, श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ताले इजाजत लिनुपर्ने, रोजगार सम्झौता विना श्रममा लगाउन नपाइने तथा रोजगारदाता वा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेमा मुख्य रोजगारदाताले बैंक ग्यारेन्टीबाट भुक्तानी दिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपाध्याय भन्छन्, “अहिले श्रम ऐनलाई ठूला ठेकेदारहरूले सरकार विरुद्ध लड्ने माध्यम बनाएका छन्। कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले ‘अनदेखा’ गर्दा श्रमिकले न्याय पाउन सकेका छैनन्।”

किन पाउँदैनन् मजदुरले ज्याला ?

मजदुरले ज्याला नपाउनुमा मुख्य दोष निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) र मुख्य रोजगारदाता (ठेक्का लगाउने संस्था) कै देखिन्छ। ठेकेदारले ठेक्का दिने संस्थाबाट लिएको भुक्तानी अरू ठाउँमा लगानी गर्ने र भुक्तानी नदिने समस्या त देशभरका धेरै आयोजनामा देखिएको छ। त्यस्तै घटिघटाउमा ठेक्का कबोल गर्दा भएको घाटा वा ठेकेदारका अन्य आर्थिक समस्याको अन्तिम भार पनि मजदुरमाथि नै पर्ने गरेको छ।

बिहान–बेलुकाको छाक टार्न कमाउनुपर्ने मजदुरहरू घरदेखि टाढा लामो समय ज्याला नपाएर बस्न सक्दैनन्। उनीहरू नयाँ कामको खोजीमा लाखापाखा लाग्छन्। अब नयाँ काम छोडेर ज्यालाका लागि ठेकेदारकहाँ धर्ना दिन उनीहरू सक्दैनन् र, ज्याला आशा मार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अर्को कारण सब–कन्ट्रयाक्टर वा नाइकेले मजदुरको ज्याला बापत आफूले पाएको रकम अरू ठाउँमा लगानी गरिदिन्छन् र भुक्तानीका बेला उनीहरूसँग पैसा हुँदैन।

त्यसबाहेक साझेदारीमा काम गरिरहेका ठेकेदारबीच कमिसन लगायत विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा, पेटी ठेकेदारले गुणस्तरीय काम नगरेर भुक्तानी रोकिंदा पनि मजदुरको ज्याला भुक्तानीमा समस्या देखिने गर्छ। सतहमा जे देखिए पनि मजदुर र ठेकेदारबीच भएको करार पूरा गर्नुपर्ने जिम्मा ठेकेदारकै हो र यसको जिम्मेवारी ऐनले मुख्य रोजगारदातालाई पनि दिएको छ भन्ने उनीहरू बिर्सिदिन्छन्। त्यसको शिकार निम्छरा मजदुरलाई बनाउन सजिलो मान्छन्।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपध्याय भन्छन्, “श्रम ऐन ०७४ को दफा ६४ ले रोजगारदाता (ठेकेदार)ले इजाजत पत्र प्राप्त श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउनुपर्ने, दफा ६५ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ता र रोजगारदाताले श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएमा मुख्य रोजगारदाता (ठेक्का लगाउने संस्था) ले बैंक ग्यारेन्टीबाट तानेर भुक्तानी गर्ने र दफा ६६ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजत नलिएको व्यक्ति वा कम्पनी भए ती श्रमिकहरू मुख्य रोजगारदाता (योजना ठेक्का लगाउने कार्यालय) कै हुने व्यवस्था गरेकोले योजनाको भुक्तानी गर्दा मजदुरलाई बिर्सनै मिल्दैन। यस्तो गर्नु सरासर ठेकेदार र कार्यालय बीचको मिलेमतो हो।”

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार पनि आयोजनाको टेण्डर आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीले मजदुरको अनुमानित पारिश्रमिक पेश गर्नुपर्दैन। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको ढाँचामै मजदुरको ज्याला नियमन गर्ने वा दरभाउ विश्लेषण गर्ने ‘कोलम’ छैन। मुख्य रोजगारदाता र निर्माण व्यवसायी बीच योजना सम्पन्न गर्न हुने सम्झौताहरूमा मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन।

पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेलले भने, “बारम्बार मजदुरहरूले ज्याला नपाउने समस्या सुल्झाउन निर्माण व्यवसायी र मजदुरबीच न्यूनतम पारिश्रमिक उल्लेख गरी भुक्तानीको समेत ग्यारेन्टी हुने गरी छुट्टै करार पत्र बनाउन आवश्यक छ।”

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपाध्यायका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्ने, मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी गुनासो सुन्न जिल्ला समन्वय समितिमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन इकाइ राख्ने र निश्चित मापदण्ड तोकेर श्रमिकका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउँदा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकाल भने निर्माण क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको हक सुनिश्चितताका लागि श्रम ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

खोज पत्रकारिता केन्द्र