नेपाली बालबालिका र महिलाको अधिकारको कुरा सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै नै छ । अवस्थालाई सुधार गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू हामीले धेरै सुधार भएको बहस गर्न छाडेका छैनौँ । संविधानमा व्यवस्था छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भनिरहेका छौँ । विश्वमा हामी कानुन बनाउनेमा उदाहरणीय नेतृत्व गर्छौं । तर अवस्था त्यस्तो छैन । कानुनमा भए तापनि आफ्नो कोही चिनजानको छैन, दुई जना आफ्ना मान्छे छैनन् भने भएका कानुन पनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कानुन कार्यान्वयनमा अझै पनि ल्याउन सकिएको छैन । यसमा कसैको गल्ती भन्दा पनि सिस्टम नै त्यस्तो छ ।

सिंहदरबार छिर्नको लागि वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भित्र जानु छ भने सामान्य व्यक्तिले सक्दैन । कोही भित्र छ भने बल्ल पास पाइन्छ । त्यसैले त्यस्तो सुविधा कसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । 

अब बालबालिकाको कुरा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । अभिभावक र विद्यालय नै बालबालिकाहरूका लागि संवेदनशील बन्न सकेको छैन । बालबालिकाको लागि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै अभिभावक नै हो । तर हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अवस्था डरलाग्दो पनि छ । अझ अहिले त हामी एआईको जमानामा छौँ । अनलाइनबाट बालबालिकामा टचर बढ्दो छ । अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । यस बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेको छैनौँ । अभिभावकले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । अभिभावकले डिभाइस बच्चालाई दिएर छाड्नुहुन्छ । यस्तो बेला उसले जे पनि गर्न सक्छ । त्यसैले पहिलेको भन्दा अहिले झन् अविभावकको जिम्मेवारी बढेको छ । बच्चालाई डिभाइस दिएपछि खान्छ, बाहिर जान मान्दैन मोबाइल हेरेर बस्छु भन्छ । तर मोबाइलले बच्चाहरूलाई कहाँ लैजादै छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । 

यी सबै विषयलाई विभिन्न पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ । बाल अधिकारकै कुरा गर्दा जहिले पनि बालबालिकाको हितको बारेमा सोच्छौ । तर बालबालिकालाई घरमा श्रमिकको रूपमा राख्नु कानुनी रूपमा अपराध हो भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा पैसा नभएर बालबालिकाहरू पढ्न नपाएको अवस्था छ । १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई कसैले यहाँ ल्याएर राखेर विद्यालयबाट वञ्चित नगराई, राम्रो तरिकाले खान लाउन दिएर श्रमिक भनेर हेला नगर्ने हो भने यो गलत हुँदैन जस्तो लाग्छ । १४ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा श्रमिकको रूपमा काम गर्न लगाउन हुँदैन। काम गर्न सिकाउने, कामप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ तर श्रमिकको रूपमा आफ्ना र अरूको छोराछोरीमा भेदभाव गर्ने काम गर्नु हुँदैन । 

नेपालमा कतिपय बाल सुधार गृहको अवस्था साह्रै डरलाग्दो छ । आठ वटा बाल सुधार गृहहरू छन् । हरेक सुधार गृहमा हेर्ने हो भने क्षमता सङ्ख्याभन्दा दोबर बच्चाहरू त्यहाँ हुन्छन् । यसले गर्दा बाल सुधार गृहको मापदण्ड पनि एक पटक केलाउनै पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भनेको १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भन्ने गर्छौ तर कतिपय बाल सुधार गृहमा २४–२५ वर्षका युवाहरू पनि छन् । यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ । 

बाल विवाहपछि जात, आर्थिक हैसियत मिलेन भने बालकहरूलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्ने गरिन्छ । बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्त नै जटिल छ । खान मिठो दिनुहुन्छ तर उमेर समूहका बच्चाहरूलाई खानाले मात्र हुँदैन । केही रचनात्मक क्रियाकलापमा सामेल नगराउने हो भने बाहिर गएर झन् नराम्रो सोच विकास गर्ने हुनसक्छ । यतातर्फ ध्यान दिन सक्नु पर्छ । 
यता, नेपालमा विद्यालय राजनीति गर्ने मैदानको रूपमा देखिएको छ । राजनीति गलत होइन । तर राजनीति कुन ठाउँमा गर्न हुन्छ र कुन ठाउँमा गर्न हुँदैन, यसले बालबालिकाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पाटोबाट सोच्न अति आवश्यक छ । 

नीजि विद्यालयमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति धेरै हुन्छ र त्यसमा अभिभावकहरू पनि सामेल हुने गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ । त्यहाँ विद्यार्थीहरूको पढाई र उनीहरूको भविष्य निर्माणका विषयबाहेक अन्य कुराले प्रवेश पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । अहिले उपचुनावको लागि पनि विद्यार्थीहरूको प्रयोग भइरहेको भनेर समाचारहरू आउने गरेका छन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग पहल गरेर ती विद्यालय र ठाउँका नामहरू खोज्ने काम गरिरहेका छौ । योसँगै राजनीतिक पार्टीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारीमा छौ । 

हामी वा हाम्रो संस्था सञ्जालको रूपमा फैलिएका छौँ । हाम्रो ९७ वटा सदस्य संस्थाहरू सातै प्रदेशमा छन् । यी संस्थाहरू मध्ये कसैले अनलाइन सुरक्षाको कुरा गर्छ भने, कसैले बालबालिकाको सहभागिताको कुरा गर्छ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा गर्छन् । फरक फरक विषयमा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौँ । यसले समग्र बालबालिकाहरूको हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ । 

राष्ट्रिय स्तरमा अलि बढी नीतिमा काम गरिरहेका छौँ । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौँ । भर्खरै गरेको नेपालको लागि पनि नयाँ अभ्यास भनेको जब जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आउँछ त्यसमा बालबालिका भनेर छुट्टै आउँदैन थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग मिलेर जनगणनामा बालबालिकाका यस्ता यस्ता कुराहरू आउनु पर्छ भनेर १८ वटा बुँदामा प्रश्नहरू राखेका छौ । यसबाट बालबालिकाको लागि भनेर एउटा रिपोर्ट ऐतिहासिक रूपमा निकाल्न सफल भएका छौँ । 

हामी एसियामा बाल विवाह गर्ने दोस्रो देशमा पर्छौ । यति धेरै कानुन हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको अवस्थामा सुधार आएको छैन । नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह उन्मुलन हुने भनेको छ । त्यसको लागि केही फरक त गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रालयसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाउनु पर्यो  । किनकि रणनीति भयो भने काम गर्न र त्यसको आधारमा लगानी हुन्छ । त्यो लगानी बालबालिकामा पुग्छ र यो ऋणचाँही घट्छ भन्ने परिकल्पनाको साथ रणनीति बनाउन संघ संस्थाले सहकार्य गरेका छौँ । मन्त्रालयबाट नीति तयार भएर अहिले क्याविनेटमा गएको छ । यसले सार्थकता पाउँछ होला । सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । किनकि सिस्टमेटिक रूपमा पहिलादेखि नै बाल अधिकार हनन हुँदै आएको छ भने यसलाई राखेर आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्ने तयारी गर्दै छ । यसमा हाम्रो अनुभवको आधारमा भूगोलसँग भिजेको आधारमा आयोगसँग पनि काम गरिराखेका छौँ । 

हुन त सबै काम गर्ने राज्यले हो । हामी राज्यको सहयोगी मात्र हौँ । अहिलेको अवस्था थोरै पैसा, थोरै समयले सबैलाई सेवा सुविधा दिन खोजिरहेको छ । कतिपय कानुनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । कानुनलाई कसरी स्थानीय करण गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक बहस पनि जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा धेरै भाषाभाषी छन् । यसमा  सबैले अधिकार र कर्तव्यका कुराहरू बुझाउने राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । 

बालबालिकाका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आज हामी जहाँ छौँ, सबै शिक्षाको कारणले नै हो । त्यसैल कसरी उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । गरिब मुलुक भएकाले बालबालिकामा लगानी गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । किनकि विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम भयो भने कति बालबालिकालाई टिकाउने काम त्यसले पनि गर्छ । कतिमा एक छाक पेट भरी खान पाउँछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले किशोरीहरूलाई बढी सहयोग मिल्छ । त्यसैले पोषणका कुराहरू पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय ढाँचा बनेको छ तर कसरी विद्यार्थीलाई किशोरीमैत्री बनाउने सामाजिक कुरीतिहरू हानिकारक प्रथा परम्पराहरू कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । कूल देवता नजिकै छन्, विद्यालय जानुहुँदैन, महिनावारीको बेला भन्ने पनि कुप्रथा छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । 

शर्मा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष हुन्