नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्छ, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । 

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बढाएर २४ वटा पुर्याइएको छ । १३ वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये तीन आयोजना अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्र सञ्चालनमा आएका छन् ।

यीबाहेक अन्य आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसमध्येको एक हो– उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग । यस लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोर गरी जम्मा तीनवटा लोकमार्ग निर्माणाधीन छन् । 

नेपालको दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणले लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको छैन । आज हामी उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको चर्चा गर्छौँ ।   

वि.सं २०६५/०६६ मा स्थापना भएको उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग कोशी प्रदेशको भारतको सिमाना जोगवनीदेखी चीनको सिमाना किमाथांका जोडने त्रिदेशिय (भारत, नेपाल र चीन) व्यापारिक मार्ग हो । 

३९० किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस राजमार्ग नेपालको हिमाल पहाड पार गरेर भारतलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग मानिन्छ । ३९० किलोमिटरमध्ये उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजना खाँदबारी–किमाथांका सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ, जसको लम्बाई १६२ किलोमिटर रहेको छ । 

यस आयोजनालाई वि.सं २०६६/६७ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेर काम हुँदै आएको छ । यस आयोजना स्तरोन्नतिका लागि सखुवासभाको खाँदवारीमा उत्तर–दक्षिण (कोशी) सडक योजनाको कार्यालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ ।   

कस्तो छ लोकमार्गको कामको प्रगति ? 

उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको हालसम्म ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उत्तर–दक्षिण-व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईका अनुसार, वित्तीय प्रगति भने ३५ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

उनका अनुसार हालसम्म आयोजनामा ७४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । १६२ किलोमिटर सडक निर्माण/कालोपत्र र २३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

३९० किलोमिटर मध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको खाँदबारी–किमाथांका सडक मात्रै बन्न बाँकी रहेको निर्देशनालयका सि.डि.ई. सूचना अधिकारी भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गअन्तर्गतको सबै सडक बनिसकेको छ । त्यही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्रै बन्न बाँकी छ ।’  

उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजनाका प्रमुख रामबहादुर गुरुङका अनुसार, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–३ स्थित इकुवा खोलाको १ पुल अविरल वर्षाका कारण पूर्णरुपमा क्षति हुन पुगेको छ । हाल १ पुल बरुण खोला पार गरी भोटखोला गाँउपालिका जोड्ने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । 

यस्तै, संखुवासभाको खाँदबारी लभिङहिलदेखि नुम दोभानसम्म ४ वटा प्याकेज बनाइ कालोपत्रे सम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ । खाँदबारी लभिङ हिलदेखि थामसेर्कूसम्मको ठेक्का शर्मा-शिवशक्ति जे.भी. निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस सडक खण्डको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भइसकेको योजना  प्रमुख रामबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

यस्तै, खाँदबारीको थामसेर्कुदेखि कप्तानेसम्मको ठेक्का निर्माण व्यवसायी शर्मा-शिवशक्ति जे.भी. सँग ठेक्का समझौता भएको छ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस सडक खण्डको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत भइसकेको छ । यस्तै, कप्तानेदेखि नुमसम्मको ठेक्का निर्माण व्यवसायी शर्मा-शिवशक्ति जे.भी. सँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस सडकको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत भइसकेको छ । 

यस्तै, नुमदेखि दोभानसम्मको ठेक्का निर्माण व्यवसायी सिंह एण्ड ब्रदर्श-विवश-ड्रयाग्न जे.भी. सँग भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भइसकेको छ । त्यसैगरी बरुणदेखि हुङहुङसम्म ग्राभेल सडक स्तरोन्नतिका लागि स्वामी नारायण निर्माण सेवा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । यस्तै, हुङहुङ देखि च्याम्ताङसम्म ग्राभेल सडक स्तरोन्नतिका लागि ओसिस-मङगलादेवी सुवास सुन्दरादेभी जे.भी.सेवा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । 

आयोजना प्रमुख गुरुङका अनुसार च्याम्ताङ्ग–घोङगोप्पा सडक खण्डको १०.५ किमी ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि अत्यन्तै ढिलो काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले झण्डै पाँच बर्षको अवधिमा १०.५ किमी सडकको ट्रयाक खोल्न समेत नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०७६ देखि नै नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको हो । नेपाली सेनासँग सम्पूर्ण शक्ति छ, पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ छ तर हालसम्म उसले ८.५ किमीमात्र सडकको ट्रयाक खोलेको छ । यद्यपि नेपाली सेनाले यही आर्थिक वर्षभित्रमा उक्त सडकको ब्रेक थ्रु गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस आयोजना २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, उक्त लक्ष्यमा पनि आयोजना सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । योजनाको लागत बढ्याबढ्यै छ । आयोजनाको सुरुको लागत ११ अर्ब ९३ करोड थियो ।

 हाल संशोधित लागत १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर छ । १६ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म ५ अर्ब ५ करोड भइसकेको छ ।

किन ढिलाइ ?

कार्यान्वयनका अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल बनाइएको छ । तर, पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग पनि त्यसको एक उदाहरण हो । 

सरकारले यस सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटे पनि काम गर्न निक्कै समस्या रहेको बताउँछन्, उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजनाका योजना प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गुरुङ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या धेरै छन् । विशेष गरेर यहाँका स्थानीयको अवरोधका कारण यो सडक निर्माण गर्न धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’

कोशी लोकमार्ग विराटनगरको रानी भन्सारदेखि सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का सीमासम्म पुग्ने व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण सडक मार्ग हो । तर, स्थानीयले यस लोक मार्गको महत्व नै नबुझेको उनको तर्क छ ।

‘कालोपत्रे गर्न निर्माण सामग्रीको ठूलो अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीयले खोलाबाट निर्माण सामाग्री ल्याउन नदिँदा १०/१५ दिनदेखि काम गर्न पाएका छैनौँ ।  स्थानीयले निर्माण सामाग्री नदिएपछि हेलिकोप्टरबाट ल्याएर सम्भव हुँदैन । निर्माण सामाग्रीमा स्थानीयको अवरोध नहुने हो भने यतिबेला १४ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकेका हुन्थ्यौँ । स्थानीयको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण काम हुन सकिरहेको छैन ।’  

अझ उनी थप्छन्, ‘म त भन्छु, यहाँका स्थानीयले विकासका महत्व नै बुझेका छैनन् । यदि चीनसँग नाका जोड्ने यति ठूलो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएका यस लोकमार्ग विस्तारमा भौगोलिक कठिनाइ र बजेट अभावले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘सबै करिडोरमा काम त भइरहेको छ, कामै नभएको भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भौगोलिक कठिनाइले गर्दा केही समस्या छ । कडा चट्टानले गर्दा ट्रयाक खोल्न समस्या भइरहेको छ । हिमाली जिल्लामा चिसो मौसममा काम गर्न निकै कठिन छ । यता वैशाखदेखि नै पानी पर्न सुरु हुन्छ । काम गर्ने समय एकदमै कम हुन्छ । काम गर्न सकिने मौसममा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव हुनेलगायत समस्याले सोचे जति प्रगति हुन सकेको छैन ।’

यी करिडोर विकास गर्न सके यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर व्यापक परिवर्तन हुने उनको अपेक्षा छ । यदि यस लोकमार्ग बन्ने हो भने भारत, नेपाल र चीनबीच व्यापार, कृषि, पर्यटन, रोजगारी तथा अन्य विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् । यो नाका संचालनमा आएपछि चीनको ठूलो व्यापारिक शहर सिगात्सेसँग विराटनगरको सिधा व्यापारिक नाता जोडिन्छ । 

विराटनगरबाट चीनको ठूलो व्यापारिक सहर सिगात्से खासै टाढा पर्दैन । तुलनात्मक रुपमा नेपाल र चीनका अन्य नाकाहरू भौगोलिकरूपमा विकट, पहिरो जाने खतरा र हिउँ पर्ने सम्भावना भए पनि उक्त मार्गमा हिउँ कम पर्ने र चट्टानी बनावटका कारणले पहिरो जाने सम्भावना कम भएकाले बाह्रै महिना संचालनमा आउन सक्ने सडक योजनाका गुरुङ बताउँछन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हल्ला मात्रै, काम सुस्त ! 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुने उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग एक उदाहरण मात्रै हो । सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये तीन आयोजना मात्र हालसम्म संचालनमा आएका छन् । १३ वर्षको अवधिमा निर्माणकार्य सुस्त मात्र भएको छैन, कुनै आयोजनाको त अझै कामसमेत सुरु भएको छैन । ती हुन्, पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।

यीमध्ये बाँकी आयोजनाको काम सुरु त भएको छ । तर, उनीहरूको प्रगति विवरण भने निकै कमजोर छ । खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा बढ्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्त भएको सरकारलाई अनुभूति नभएको भने होइन । जो कोही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्दा  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकै हुन्छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चासो लिएका छन् । 

केही हप्ता अघि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गौरवका आयोजनाको कामलाई गति दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, यो निर्देशनको कुनै औचित्य नहुने विगतका घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा मात्रै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा देशलाई झन ठूलो भार परिरहेको बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रमेश पौडेल । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेताको कमाइ खाने भाँडो र देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने माध्यम मात्र बनिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, परियोजनाको रणनीतिक महत्वबारे ज्ञानको कमी लगायतका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एकदमै सुस्त भएको उनी बताउँछन् ।

पौडेल भन्छन्, ‘यहाँ काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने प्रवृत्ति छ । दैनिक अनुगमन गर्ने कुनै प्रावधान छैन । जुन कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भन्ने तर कति बजेट लाग्छ, कसरी अघि बढाउने हो ? लगायतको तयारी बिनै सरकारले हचुवाको भरमा गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा अहिले यो परिस्थिति आइपरेको हो ।’

अब कुनै पनि बहानामा यी आयोजना ढिला गर्न नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रमेश पौडेलको तर्क छ । उनका अनुसार आयोजना छनोटदेखि निर्माण र निर्माणपछिको चरणमा नागरिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक निगरानीको कमी छ । ‘आयोजना घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, नतिजा आउने गरी काममा केन्द्रित गराउनुपर्छ ।’

यस्तै, सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा पनि काम प्रभावित भइरहेका उनको तर्क छ । ‘सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा निर्माण कम्पनीहरूले पनि पूर्ण विश्वस्त भएर काम गरिरहेका छैनन् । काम चलाउका हिसाबले काम गरिरहेका छन्,’ योजना आयोगका पूर्वसदस्य पौडेल भन्छन्, ‘यसले गर्दा न समयमा काम सम्पन्न हुन्छन्, न काम गुणस्तरिय हुन्छन् । सरकारको खर्च हुँदै जाने तर, व्यवहारमा काम नदेखिने स्थिति हुन्छ ।’

यी आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनलगायत धेरै कारण छन् । जसकारण अधिकांश आयोजना ढिला सम्पन्न हुने, लागत दुई–तीन गुणा बढ्ने गर्छ । यसले गर्दा सरकारलाई अहिले उल्टै आर्थिक भार परिरहेको छ । ‘सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रत्यक्ष लागत बढिरहेको छ, ’ उनी भन्छन्, ‘सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन लागत लाग्छ भनेर अनुमान गरेर आयोजना छनोट गरिएको थियो, त्यसको २५ देखि २०० प्रतिशतसम्म लागत बढेको छ ।’

आयोजना सफल पार्न योजना पक्ष र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वसदस्य पौडेल बताउँछन् । सरकारको ध्यान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा केन्द्रित नहुँदा यी ठूला आयोजना दीर्घरोगी सरह बनिसकेका छन् । कार्यान्वयनमा सुस्तताका कारण असीमित खर्च भइसकेका यी आयोजनाको निर्माण छिटो टुंग्याउन सरकारले ध्यान दिनैपर्ने उनी बताउँछन् ।  

मध्यपहाडी राजमार्ग : १७ वर्षमा ७७ प्रतिशत मात्र काम, लागत बढेको बढेकै [भिडियोसहित]

‘कछुवा गतिमा’ हुलाकी राजमार्ग निर्माण, कहिले फेरिन्छ तराई-मधेसको मुहार ? [भिडियोसहित]

फास्ट ट्रयाकमा स्लो मोसन : किन समयमा सम्पन्न हुँदैनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ? [भिडियाेसहित]