डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद अझै सेलाएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत् बक्यौता विवादको विषयलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ ठूला उद्योगको डेडिकेटेड लाइन काटेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको साथ पाएर लाइन काटेका कुलमानले ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओली उद्योगमा लाइन काट्दा अर्थतन्त्र बिग्रने, रोजगार गुम्ने भन्दै उद्योगीको पक्ष लिए भने कुलमान जसरी पनि बक्यौता उठाएर छाड्ने अडानमै रहे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए पनि घिसिङले लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै लाइन जोड्न मानेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट नै घिसिङको आलोचना गरे । यस्तै, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्ने गरी पहिले नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा दोस्रोपटक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा हात हाल्यो । तर, समितिले कांग्रेसको सहयोग नपाउँदा कुलमानलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिन सकेन । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानसँग २३ असोजमा १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरे । तर, कुलमानले बेवास्ता गरे । फेरि १३ कात्तिकमा कुलमानसँग ७ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरियो ।

कुलमान र ओली सरकारबीच विवाद बढिरहेको बेला विद्युत् नियमन आयोगले पत्र पठाउँदै तीन महिनाको भाकामा बक्यौता तिर्ने वातावरण बनाउने भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि ८ साउनमा  काटिएका उद्योगमा लाइन जडान गरियो । योसँगै तीन महिनासम्म यो प्रकरण सेलायो ।

प्राधिकरणले गत २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ८ कात्तिकभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दियो । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् । र, प्राधिकरणले ८ कात्तिकको राति बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । लाइन काटेपछि फेरि सरकार र कुलमानबीचको द्वन्द्व देखियो ।  

प्राधिकरणको अडानका कारण केही उद्योगीले धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न थालेका थिए । योसँगै उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको वर्षौंदेखिको बक्यौता विवाद समाधान हुने आशा थियो । तर, २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसँगै यो विवाद थप जटिल बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको १५ दिन समयावधि सकिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादित बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।  प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले नै १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले लाइन नकाट्ने निर्णय गरेपछि कुलमानले पनि अन्य उपाय खोजेका छन् । त्यसैले गत बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्ताको प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरणसहित उनले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका हुन् । कुलमानको गुहारमा राष्ट्र बैंकले साथ दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकले खाता रोक्काबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै, आइपिओ ल्याउन लागेका कम्पनीलाई सो प्रक्रिया रोकिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष पनि कुलमानले पत्र पठाएका छन् । 

उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता उठाउनका लागि नै राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाएका छन् । विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीच टसल देखिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका हुन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने भए पनि कार्यकक्ष नै बनाएर आफैं बस्न थालेको यो पहिलोपटक हो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति सरकारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहँदा मन्त्रीको कार्यकक्षले कुलमानलाई थप दबाब राख्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यति मात्र होइन, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगका नाममा जारी गरेको बिल भेरिफाई गर्न भन्दै २ मंसिरमा एउटा समिति गठन गरेका छन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा मिश्रसँगै  श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । महसुल विवाद निरुपण गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतबिनाको समिति गठन गरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई लिएर वर्षौंदेखि विवाद चलिरहे पनि विद्युत् नियमन आयोग मुकदर्शक बनिरहेको छ । यो विषय समाधान विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने भनेर ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४’ को दफा १८ मा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा चलिरहेको विवाद समाधान गर्न उर्जामन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधानविपरीत नयाँ समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले पछिल्लोपटक विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको समिति ऐनको दफा १८ को प्रावधानविपरीत देखिन्छ । 
 
नयाँ समितिले विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गरेको छ । जबकि कानुनले ग्राहक र विद्युत् प्राधिकरणबीच कुनै विवाद आए त्यसको समाधान गर्ने अन्तिम अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले यस विषयमा आफूहरूले केही भन्न नसक्ने तर्क गर्छिन्, विद्युत् नियमन आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठ । उनी भन्छिन्, ‘समिति गठन सरकारको निर्णय हो । सरकारले गरेको निर्णयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।’ 

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा विवाद समाधान गर्दा दाबी खुलेको मूल्यको विवाद भए दाबी मूल्यको ५ प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको भए आयोगले तय गरेको मूल्यमा तोकेर आयोगमा निवेदन दिएपछि ९० दिनभित्र निरुपण गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, कुनै पनि उद्योगीले अहिलेसम्म आयोगमा निवेदन नै नदिएका आयोगकी प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछिन् । 

‘दाबी मूल्यको ५ प्रतिशत कर तिरेर आयोगमा निवेदन दिन आउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म विद्युतको बिलको सन्दर्भमा एउटा पनि उद्योगीले निवेदन दिएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘ उद्योगीले ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर तोकेको रीतपूर्वक निवेदन ल्याएमा प्राविधिक समिति, उपसमिति बनाई अध्ययन–अनुसन्धान गरेर फैसला गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै उद्योगी आएका छैनन् । सरकारले नै पटकपटक विभिन्न समिति गठन गरेको हुनाले उद्योगीहरू आयोग नआएको हुन सक्छ ।’

१४ वटा उद्योगको मात्र कुरा गर्ने हो भने प्राधिकरणले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उठाउन बाँकी छ । १४ वटा उद्योगले नियमन आयोगमा निवेदन दिएको भए, ५ प्रतिशतका दरले ८ अर्बको ४० करोड रुपैयाँ नियमन आयोगमा संकलन हुन्थ्यो । तर, उद्योगीहरूले नियमन आयोगभन्दा पनि महसुल नतिर्ने बहानामा राजनीतिक लबिङलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । उद्योगीको लबिङको पक्षमा लागेर ऊर्जामन्त्रीसहित सरकार नै प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन नदिने पक्षमा लागेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार, मन्त्री र उद्योगीबीच ठूलै चलखेल भएको आशंका गर्न थालिएको छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद २०७२ देखिकै हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्‍यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्‍यो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छाड्यो  । त्यसैले उद्योगी लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आए । उनीहरू पहिलेदेखि नै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता मात्र तिर्ने अडानमा छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन : उद्योगी ‘फेबर’ !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणको दादागिरी कि सरकारको लाचारी ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?

विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?