केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सर्वाधिक धनाढ्य मन्त्रीको सूचीमा पर्छन्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का । उनी धनले मात्र होइन ‘अराजक’ गतिविधिका कारण पनि चर्चामा छन् ।  

खड्काको पृष्ठभूमि 

सङ्खुवासभाको धर्मदेवी निवासी खड्का सङ्खुवासभाबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुन् । खड्का दम्पतीको नाममा काठमाडौंको र सङ्खुवासभामा घरजग्गा छन् । उनको बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरिमा २१ रोपनी दुई आना जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणबाट देखिन्छ ।  

सङ्खुवासभामा ५६ रोपनी जग्गा रहेको खड्काका दम्पतीको झण्डै दर्जन कम्पनीमा करोडौंको सेयर रहेको बताइन्छ । उनी ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तासमेत हुन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं पुगेका खड्का ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए ।

पछि राजनीतिमा सक्रिय हुँदै ०६७ सालमा गृह जिल्ला सङ्खुवासभाबाट कांग्रेसको महासमिति सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सङ्खुवासभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भए । सोहीक्रममा उनी २०७३ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री बने ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका खड्का एमालेका राजेन्द्र गौतमसँग पराजित भए । तर, प्रतिनिधि सभाको २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उनी निर्वाचित भए । 

खड्काको ‘अराजकता’  

अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा खड्काले ऊर्जाको साँचो पाउनेबित्तिकै आकलन गरिएको थियो कि त्यहाँ सिधै स्वार्थको द्वन्द्व छ । कुर्सीमा बसेको सय दिनमै उनले त्यसको छनक देखाइसकेका छन् ।  जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका खड्का सोही क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय हाँक्न पुगे । उनी यसअघि नै ‘लकइन पिरियड’ नसकिएका आयोजनाको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि विभिन्न संसदीय समिति र मन्त्रालयमार्फत विद्यमान नियमावली परिमार्जन गर्न उद्यत सांसद हुन् । 

अहिले सरकार र सरकारकै शतप्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । यहीबेला ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै रातारात कार्यकक्ष बनाउन लगाएर आसनग्रहण गरिसकेका छन् । 

गत साता मन्त्री खड्काका लागि प्राधिकरण भवनको दोस्रो तलामा तीन कोठासहितको कार्यकक्ष बनाइएको थियो । गोप्य बैठक कोठासहित एक कार्यकक्ष र एक सचिवालय कोठाको व्यवस्था उनले आफ्नै लागि तयार गरे । 

उसो त, प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री नै हुने व्यवस्था छ । यदि ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सरकारले कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई यसको जिम्मेवारी दिन सक्छ । यद्यपि, झण्डै ४० वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणमा नै अध्यक्षका लागि  कार्यकक्ष बनाउने खड्का पहिलो व्यक्ति हुन् ।

ऊर्जामन्त्रीले कार्यालयमा दबदबा बढाइसक्दा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने त्यो समय उपत्यका बाहिर थिए । घिसिङ त्यो समयमा बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको पुनर्निर्माणको अवलोकन गर्न दोलखा पुगेका थिए ।   

प्राधिकरणको कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्ने भनेर कार्यकक्ष बनाइएको मन्त्री खड्काले दाबी गरे पनि त्यसलाई शङ्कास्पदरूपमा हेर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । उनको कदमलाई ‘अराजकतावादी’ कदम बताउनेहरू पनि धेरै छन् । त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने पक्षमा लाग्नू । 

उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि कुलमानबारे भनेका थिए, ‘मैले उहाँ (कुलमान) लाई निकाल्न चाहेँ भने त्यो जम्मा १० मिनेटको काम हो ।’ उद्योगीबाट विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा ओली नेतृत्वको सरकार, सरकारका ऊर्जामन्त्री र घिसिङबीचको दूरी बढेको मात्र छैन टकराब नै उत्पन्न भएको छ । 

आफू मन्त्री भएर पनि आफूले चाहेजस्तो गर्न नसकेपछि खड्काले घिसिङमाथि दबाब बढाउन र प्रत्यक्ष निगरानी गर्न नै प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाएको बुझ्न कठिन छैन । खड्का रसुवामा निर्माणाधीन १२० मेगावाट क्षमताको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धक हुन् । चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा यो आयोजना निर्माणाधीन छ । उनी मेन्छियाम जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि लगानीकर्ता हुन् । 

आफू नै लगानीकर्ता रहेकै कारण खड्का आफू अनुकूल काम गर्न चाहन्छन् । प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौताबारे पनि उनी उद्योगीको साथमा छन् । मन्त्री नै आफ्नो पक्षमा भएपछि उद्योगीले बक्यौता नतिर्न तथा घटाउन व्यापक लबिङ गरिरहेका छन् । 

खड्का विद्युतको बक्यौतामा उद्योगीले नै राहत पाउने बाटोमा मात्रै छैनन् आफैं पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं पैसा नतिरेर बसेका छन् । उनले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिए र त्यसमा पनि बदमासी गरे । खड्काले तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि आफ्नो कम्पनीको लागि भाडामा लिए । तर, उनले ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरे । स्काउटको तिर्नुपर्ने भनिएको ५ करोड भाडा उनले अझै तिरेका छैनन् । 

त्यति मात्रै होइन यो विषयबारे प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको निवेदनमाथि झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत छलफल भएको छैन । आफूमाथि प्रश्न उठ्दा र संसदीय समितिमै आफूविरुद्ध निवेदन पुग्दा पनि उनले नैतिकता देखाएनन् । त्यस विषयमा अनुत्तरदायी बनेका मन्त्री खड्काले अहिले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमै गैरजिम्मेवारीपन देखाइरहेका छन् ।  

राज्यले उठाउनुपर्ने खर्बौँ रुपैयाँ उनकै कारण अड्किएको छ । बरु त्यो बक्यौता उठाउन लागि परेका कुलमानविरुद्ध नै मन्त्री खड्का सिंहदरबारबाट रत्नपार्क पुगेका छन् ।