शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको करिब डेढ वर्ष भयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लामो प्रयासपछि २७ भदौ २०८० मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ लाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरे ।

विगतको शिक्षा ऐन प्रतिस्थापनका लागि तयारीको चरणमा रहेको ऐनको मस्यौदामाथि २५ असोजमा दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरियो । तर, समितिले एक वर्षयता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरे पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । 

विद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गरेका  स्वार्थ समूहका कारण  विधेयक झनै गिजोलिएको छ । विधेयकमा १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्  ।

स्थानीय सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आफ्नै मातहतमा राख्न चाहन्छ । स्थायी, राहत र करारका शिक्षक आफ्नै माग छन् । विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको हारगुहार पनि कम छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकका आफ्नै स्वार्थ छन् ।

सांसद, मन्त्री र राजनीतिक दल पनि आफूनिकट शिक्षक संघ संगठनलाई खुसी बनाउन खोजिरहेकै छन् । कतिपयले संघीयता कार्यान्वयनपछि हटेका शिक्षाका निकाय ब्यूँताउने दाउ हेरिरहेका छन् । समग्रमा शिक्षा विधेयकलाई सबैले आफूअनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन् ।

विधेयकमाथि समितिमा हालसम्म के–के भयो ?

शिक्षा विधेयकले समितिमा प्रवेश पाउँदाका बखत समितिको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद भानुभक्त जोशीले गरिरहेका थिए । उनले समितिमा रहँदा शिक्षा विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए । गत ८ पुसमा पहिलो पटक समितिले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेको थियो । त्यसको १० दिनपछि नेपाल शिक्षक महासंघसँग विधेयकमाथि छलफल गरेको समितिले त्यसको एक सातासम्म लगातार विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सल्लाह सुझाव लिने काम  भएको थियो । त्यसपछि शिक्षा विधेयकले समितिमा प्राथमिकता पाउन सकेन ।

तत्कालीन समिति सभापति जोशीले नेपाल शिक्षक महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै, पेन्सन पीडित शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विद्यार्थी संगठन,   शिक्षाविद्, आबद्ध सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग विधेयकबारे परामर्श गरेका थिए ।

त्यसपछि २०८० फागुनमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले शिक्षा समिति पनि प्रभावित भयो । समितिका सभापति जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेपछि समितिको नेतृत्वमा वर्तमान सभापति अम्मरबहादुर थापा आएका हुन् ।

थापाले पनि बेला बखत विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेका छन् । थापाले समितिको नेतृत्व गरेपछि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्नेहरूसँगको छलफललाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका मध्ये करिब ४० जना सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नभएकाले उनीहरूको छलफललाई थाती राख्दै अहिले समिति अघि बढेको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनपछि समितिले अहिले विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाई रहेको छ । समितिले २३ मंसिरदेखि शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरिरहेको छ । 

समितिका सभापति थापाले फरकधारसँग यसअघि गरिएको कुराकानीमा छलफल गर्न बाँकी रहेका प्रस्तावकर्तालाई थाती राख्दै समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई अघि बढाउने जानकारी दिएका थिए । 

समिति सभापति थापा शिक्षा विधेयकलाई संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा छन् । उनले फरकधारसँगको कुराकानीमा सबैको साथ सहयोग मिले हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा लैजाने बताएका थिए ।

शैक्षिक सरोकारवाला संघसंस्था र शिक्षा मन्त्रालयसँग बारम्बार छलफल गरेको समितिले अब शिक्षा विधेयकमाथि राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति खोजिरहेको छ ।

सहमति खोजिएका विषय

समितिले विशेष गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सबै दलको एउटा साझा धारणा खोजिरहेको छ । शिक्षा विधेयकलाई सबै पक्षले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गिजोल्न खोजेपछि समितिले विधेयकमाथि दलहरूको सहमतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको हो । 

विशेष गरेर समितिले अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा सबै दलको साझा धारणा खोजिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा केही शैक्षिक सरोकारवाला पक्ष र सांसदले नै विद्यालय तहको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने विषय उठाएपछि समितिले उक्त विषयमा पनि दलको साझा धारणा खोजेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ । तर, शिक्षकले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले गत वर्ष काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन नै गरेको थियो । उक्त आन्दोलनलाई साम्य पार्न सरकार महासंघसँग सातबुँदे सहमति गर्न बाध्य भएको थियो । अहिले पनि महासंघले बारम्बार उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान चेतावनी दिइरहेकै छ ।

यस्तै, निजी शिक्षण संस्थालाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । तर, उक्त प्रस्तावको विरोधमा निजी स्कुल सञ्चालक उभिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितताको माग गर्दै उक्त प्रस्ताव विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारले निजी स्कुल सञ्चालकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको थियो । 

समितिले छलफलका लागि बोलाएको बैठकमै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने निर्णय गरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । उक्त विषयलाई पार लगाउन पनि समितिले राजनीतिक दलहरूको मुख ताकिरहेको छ । 

त्यस्तै, एउटा दलका सांसद राखेको प्रस्ताव अर्काे दलका सांसदले नमान्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि समितिले राजनीतिक दलहरूको साझा धारण चाहिरहेको छ ।

विधेयकमाथि के कस्ता संशोधन प्रस्ताव ? 

ऐनको नाम परिवर्तनदेखि विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेसम्मको माग शिक्षा विधेयकमाथि गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८०’ नभइ संविधानको मर्मअनुसार ‘संघीय शिक्षा ऐन–२०८०’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यस्तै, २२ जना संसादले विधेयकको प्रस्तावना नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव गर्नेमा पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा, एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटा, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाललगायत रहेका छन् । निःशुल्क शिक्षा, विद्यालयको परिभाषा, विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन कसले गर्ने भन्नेलगायत विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

निजी विद्यालयलाई निश्चित समयपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कतिपय सांसद संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । अधिकांश सांसदले आफू अनुकूलका शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्ति र संघसंस्थाको सुझावअनुसार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको देखिन्छ ।

शिक्षा विधेयक अघि बढाउन कुन शिक्षा मन्त्रीको भूमिका के ?

अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी विद्या भट्टराई संघीयता लागू भएयताका सातौं शिक्षामन्त्री हुन् । संघीयता लागू भएको करिब ७ वर्षको अन्तरालमा सात जनाले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन भने जारी हुन सकेको छैन । निकै रस्साकस्सीपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद हुँदै अहिले शिक्षा समितिमा पुगेको त छ । तर, कहिले पारित भएर कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसको भने टुंगो अझै लागेको छैन ।

३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानले देशलाई औपचारिकरूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगे पनि २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देश पूर्णरूपमा संघीय संरचनामा गएको हो । देश संघीय संरचनामा विभाजित भएपछि ऐन/कानुन पनि संघीयताअनुरूप बन्न थाले । त्यहीक्रममा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो ।

२०७४ फागुनमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गिरिराजमणि पोखरेलले पाएका थिए । उनै शिक्षामन्त्री पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याए । त्यसपछि भएको राजनीतिक उतारचढावका कारण उनले उक्त मस्यौदालाई सदनसम्म पुर्याउन नपाउँदै मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेका एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा उक्त मस्यौदा पुनः शिक्षा मन्त्रालयमै फर्काएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालयमा मस्यौदालाई फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेनन् । 

श्रेष्ठको बर्हिगमनपछि माओवादी केन्द्रबाट शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलले पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अघिल्ला मन्त्रीले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा केही हेरफेर गरेर पुनः मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याए । तर, उनले पनि मस्यौदालाई सदनसम्म भने पुर्याउन सकेनन् ।

उनीपछि शिक्षामन्त्रीको पद सम्हाल्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले यति चाँडै मन्त्रालयबाट बाहिरिए कि उनले आफूभन्दा अघिल्ला मन्त्रीले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा राम्रोसँग हेर्नसम्म भ्याएनन् । ३ माघ २०७९ सालमा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका खनाल २२ माघमा जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए ।

खनालपछि शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका अशोककुमार राईले नै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सदनमा पुर्याएका हुन् । पूर्वशिक्षामन्त्री राईले १६ साउन २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई पारित गराएर २७ भदौमा सदनमा पेस गरेका हुन् । विधेयकलाई सदन हुँदै शिक्षा समितिमा पुर्याएपछि उनी पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भए ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विधेयकमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिन् । विधेयकका विषयमा शिक्षा समितिको बैठकमा खरोरूपमा उत्रिने सुमना शिक्षामन्त्री भएपछि भने विधेयकमाथि खासै चासो देखाउन सकिनन् ।

सुमनाले मन्त्री बन्नुअघि विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेदेखि प्रदेश तहसम्म लगेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी थिइन् । तर, मन्त्री बनेपछि भने उनी विधेयकको विषयमा मौन नै रहिनभन्दा फरक नपर्ला । अझ उनले विधेयक समितिमा रहेकाले आफूले त्यसमा केही गर्न नसक्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न ताकेता गरेपछि सुमनाले शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भन्दै समितिलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सुमनापछि विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । गत ३१ असारदेखि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी भट्टराईले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराउन आफू लागि परेको दाबी गर्दै आएकी छन् । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुको विकल्प नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । गत २९ कात्तिकमा एक कार्यक्रममा उनले छिट्टै शिक्षा ऐन जारी हुने र त्यसका लागि तीनवटा उपसमिति बनाएर काम अघि बढ्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।

शिक्षा समितिका सभापतिले तीनवटा उपसमिति बनाएर विधेयकका विषयमा काम हुने जानकारी दिएको सुनाउँदै मन्त्री भट्टराईले संशोधनकर्ताले दिएको विचारलाई छलफल गर्ने एउटा उपसमिति, सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावलाई छलफल गर्ने दोस्रो उपसमिति र सबै खालको संवाद गर्ने अर्काे उपसमिति गठन हुने जानकारी दिएकी थिइन् । यस्तै, शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी स्कुल सञ्चालकलाई चिड्याउने मनसायमा पनि छैनन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) ले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा भट्टराईले निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएकी थिइन् ।  

शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने माग

शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेदेखि नै निरन्तररूपमा उठ्दै आएको एउटा विषय हो– शिक्षकलाई दलगत राजनीति गर्न दिनुहुन्न । बुधबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्नुपर्ने सुझाव शिक्षाविदले दिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले शिक्षकको दलगत राजनीतिक आबद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएको धारणा राखे । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारण शिक्षकले नतिजामूलक कार्य गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कुनै पनि नागरिकले राजनीतिक आस्था राख्न पाउने तर शिक्षण पेसामा लाग्नेले दल त्याग्नैपर्ने माथेमाको सुझाव छ ।

यस्तै, शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि सुरुदेखि शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट टाढा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेकी छन् । उनले प्रत्येकजसो बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेकी छन् । सांसद श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका बेला पनि यो विषयलाई जोडदाररूपमा उठाएकी थिइन् ।

यस्तै, समितिलाई राय, सुझाव दिने अरू शैक्षाविदले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नहुने मत राख्दै आएका छन् ।

विधेयकमा शीर्ष नेताको चासो

पछिल्लो समय शिक्षा विधेयकमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्ने पक्षमा उनीहरूको जोड छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

सभापति देउवाले गत १९ मंसिरमा आफ्नै पार्टीले आयोजना गरेको ‘शिक्षा नीति बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले छिटो शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने पनि बताए । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने विश्वास बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । यही मंसिर २२ र २३ गते एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र शिक्षक समाज नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले शिक्षा ऐन चाँडै आउने आश्वासन दिए ।

अन्य दलका नेता तथा सांसदले पनि जतिसक्दो चाँडो शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा बैठकमा राख्दै आएका छन् ।

‘समितिको पहिलो प्राथमिकतामा छ शिक्षा विधेयक’  

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गर्ने गरी शिक्षा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘विधेयकलाई सकेसम्म हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गर्ने गरी हामी लागेका छौँ । बुधबार पनि समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ,’ उनले भने । 

अब समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघसँग एक चरण छलफल गरेर विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजाने सभापति थापाले जानकारी दिए ।  

यो पनि 

किन थन्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक ?